पीटीआय, नवी दिल्ली
देशात खाद्यान्नांच्या किमतींबाबत अनिश्चितता पाहता, महागाई दराची गणना करता एक खाद्यान्न किमतीसह आणि दुसरा खाद्यान्नांच्या किमतींशिवाय केली जावी, असे आग्रही प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे एक सदस्य डॉ. नागेश कुमार यांनी बुधवारी केले. दोन प्रकारच्या महागाई दरांमुळे पतधोरण निर्धारण अधिक सुलभ व प्रभावी होईल, असा त्यांचा होरा आहे. डॉ. कुमार हे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या या समितीवर सरकारकडून नियुक्त झाले असून, ते इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
अलीकडेच २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात, व्याजदर निश्चित करताना किरकोळ महागाई दराला (चलनवाढ) विचारात घेताना, त्यातून खाद्यान्न महागाईला वगळले जावे, असा प्रस्ताव मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी चर्चेला आणला होता. त्याच्यामते, पुरवठ्याच्या बाजूच्या ताणामुळे अन्नपदार्थांच्या किमतींवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे त्यावर पतविषयक आयुधांच्या माध्यमातून कोणताही उपाय शक्य नाही, असा त्यांचा रोख होता.
हेही वाचा : Zomato चा शेअर ४४ टक्क्यांनी पडणार? ब्रोकरेज फर्म म्हणाली, “क्विक-कॉमर्समध्ये झोमॅटो…”
सध्या या विषयावर निरोगी चर्चा सुरू असून एकूण मुख्य महागाई दर असो किंवा खाद्यान्न महागाईला वगळता महागाईचा दर असो, हंगामी मागणी, पुरवठ्यातील विसंगतीमुळे महागाई दर प्रभावित होतो, असे डॉ. कुमार म्हणाले. एकूण ग्राहक किंमत निर्देशांकात, खाद्यान्नांचे योगदान ४६ टक्के आहे, ते २०११-१२ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते आणि त्याचा आता पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी आपल्याकडे खाद्यान्नांच्या किमतींसह आणि दुसरा खाद्यान्नांच्या किमतीविना महागाई दर असले पाहिजेत. जेणेकरून योग्य परिस्थितीमध्ये संबंधित दराचा विचार केला जाऊ शकेल, असे ते वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले.
भारताने २०१६ पासून महागाई दर लक्ष्यी आराखड्यावर वाटचाल सुरू केली, ज्यायोगे किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांच्या पातळीवर राखण्याचे उत्तरदायीत्व रिझर्व्ह बँकेवर सोपवण्यात आले. अन्नधान्य, फळे, भाज्या, इंधन, उत्पादित वस्तू आणि निवडक सेवांचा समावेश असलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकातील किमतीचा रिझर्व्ह बँकेद्वारे द्विमासिक बैठकीत आढावा घेऊन,पतधोरण निश्चित केले जाते.
रघुराम राजन यांचा विरोध
व्याजाचे दर निश्चित करताना त्यातून खाद्यान्न महागाईला वगळण्याच्या सूचनेवर आक्षेप घेत, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अशा पावलांना विरोध दर्शविला होता. यातून मध्यवर्ती बँकेवरील लोकांचा विश्वासच संपुष्टात येईल. नित्य जीवनांत ग्राहकांना ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे, त्याची मोजदाद महागाईच्या मापनांत व्हायलाच हवी, असे राजन म्हणाले होते.
