भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुलेट परतफेड योजनेंतर्गत सुवर्ण कर्जाची विद्यमान मर्यादा वाढवली आहे. काही नागरी सहकारी बँकांमध्ये ती २ लाखांवरून ४ लाख रुपये करण्यात आली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी धोरणात्मक बैठकीचे निकाल जाहीर करताना ही घोषणा केली. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) संदर्भात बुलेट परतफेड योजनेअंतर्गत सुवर्ण कर्जाची विद्यमान मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ४ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्राथमिक क्षेत्रातील कर्जाअंतर्गत एकूण लक्ष्य पूर्ण केले आहे, त्यांना या योजनेला लाभ मिळणार आहे. बुलेट रिपेमेंट योजनेअंतर्गत सुवर्ण कर्ज मर्यादा काय? बुलेट रिपेमेंट स्कीम अंतर्गत कर्जदार कर्जाच्या कालावधीच्या शेवटी एकरकमी रकमेमध्ये मूळ रक्कम आणि व्याज देते. जरी सोन्यावरील कर्जावरील व्याज संपूर्ण कार्यकाळात दरमहा मोजले जात असले तरी मूळ रक्कम आणि व्याज एकाच वेळी भरावे लागते. म्हणूनच त्याला बुलेट रिपेमेंट, असे म्हणतात. हेही वाचाः सणासुदीच्या आधी आरबीआयचं गिफ्ट; कर्जाचा हप्ता वाढणार नाही, रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर तज्ज्ञांच्या मते, बुलेट रिपेमेंट स्कीम अंतर्गत बँकांना व्याजासह कर्जाच्या रकमेवर ७५ टक्के कर्ज आणि किमतीचे गुणोत्तर राखावे लागते. सेंट्रल बँकेने २०१७ मध्ये एका परिपत्रकात सांगितले होते की, व्याजाची गणना मासिक आधारावर केली जाते, परंतु मंजुरीच्या तारखेपासून १२ महिन्यांच्या शेवटी मूळ रकमेसह पेमेंट केले जाणार आहे. कर्जाचा कालावधी मंजुरीच्या तारखेपासून १२ महिन्यांपेक्षा जास्त नसेल. राज्य आणि केंद्रीय सहकारी बँका त्यांच्या कर्ज धोरणांचा भाग म्हणून सोन्याच्या दागिन्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध कारणांसाठी कर्ज देतात. हेही वाचाः Money Mantra : दावा न केलेल्या ठेवी शोधणे अन् त्यावर दावा करणे झाले सोपे, ३० बँका UDGAM पोर्टलशी जोडल्या RBI ने पॉलिसी रेट बदलला नाही RBI MPC ने ऑक्टोबरमध्ये सलग चौथ्यांदा पॉलिसी रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या आरबीआयचा रेपो दर ६.५ टक्के आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज वाढवला आहे. दुसरीकडे तिसऱ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज किरकोळ कमी झाला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ५.४ टक्के ठेवण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर आरबीआयने आर्थिक वाढीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर ६.६ टक्के ठेवण्यात आला आहे.
