मोदी सरकार २.० आपला अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करणार आहे. ‘अर्थसंकल्प २०२४’ हा सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर होणारा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही लोकप्रिय घोषणा होणार नाहीत, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच सूचित केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही महत्त्वपूर्ण बदलाच्या आशा कमी आहेत.
असे असूनही करदात्यांची बचत वाढवण्यासाठी काही बदलांची घोषणा केली जाऊ शकते. कारण अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. सध्याचे कर दर तुलनेने मध्यम पातळीवर आहेत. सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात सुलभ करप्रणालीही आणली होती. त्यामुळे सरकार कर दरात कोणतेही मोठे बदल करण्याची शक्यता नाही. वैयक्तिक करदात्यांना लागू होणारा कमाल २५ टक्के अधिभार कमी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
हेही वाचाः Money Mantra : SIP चे ४ मोठे फायदे माहीत आहेत का? जर तुम्ही ‘या’ चुका केल्या तर…
प्रोत्साहनाशी जोडलेल्या वजावटीवर लादलेली १,५०,००० रुपयांची मर्यादा ही उत्पन्नाची पातळी आणि चलनवाढ लक्षात घेता आधीच कमी मानली जाते. घरगुती बचत दरातील घसरणीवर मात करण्यासाठी सरकार म्युच्युअल फंड, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन आणि ईटीएफ यांसारख्या शेअर बाजाराशी निगडित गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करू शकते. याव्यतिरिक्त वैद्यकीय खर्चातील वाढ लक्षात घेता आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमच्या कपातीसाठी उपलब्ध मर्यादा वाढविण्याचासुद्धा विचार केला जाऊ शकतो. सध्या ही वजावट २५ हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे, जी ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
कॅपिटल गेन टॅक्स
सध्या NHAI बाँडमध्ये ५० लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला मालमत्तेच्या विक्रीवर देय भांडवली नफा करातून सूट मिळू शकते. सरकार ही मर्यादा वाढवून १ कोटी रुपये (किंवा किमान ७५ लाख रुपये) करण्याचा विचार करू शकते. आज बाजारात सूचीबद्ध केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स तसेच १० टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू आहे, परंतु सरकार या अंतरिम बजेटमध्ये हे दर बदलण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे दिसते. आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार काय भूमिका घेते आणि कर कायद्यात किती प्रमाणात बदल करू इच्छिते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
