वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : अदानी समूहासंबंधी ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चा अहवाल आणि त्या परिणामी समूहाच्या समभागांमध्ये झालेल्या पडझडीप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी सहा सदस्यीय स्थापित करण्यात आली. या समितीचे प्रमुख हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे हे असतील. न्यायमूर्ती सप्रे हे मध्य प्रदेशातील असून ते २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी निवृत्त झाले आहेत.
समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील दोन बडी नावे आहेत. भारतीय स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष ओ. पी. भट्ट आणि ‘ब्रिक्स’ देशांनी एकत्र येऊन स्थापित केलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे माजी प्रमुख के. व्ही. कामत हे या समितीचे सदस्य आहेत. तर, समितीचे चौथे सदस्य इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी हे आहेत. नीलेकणी यांनी ‘यूआयडीएआय’चेही नेतृत्व केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. पी. देवधर आणि समितीचे सहावे सदस्य म्हणून अ‍ॅड. सोमशेखरन यांचा समावेश केला गेला आहे. सोमशेखरन हे रोखे व नियामक तज्ज्ञ आहेत, तसेच त्यांच्या नावाची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. केंद्राच्या आक्षेपानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्यायाधीशपदासाठी त्यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तपासासाठी गुरुवारी न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित केलेल्या सहा सदस्यीय समितीला, दोन महिन्यांत त्यांचा अहवाल बंद पाकिटात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
