पीटीआय, नवी दिल्ली
किरकोळ महागाई दरापाठोपाठ घाऊक महागाई दरही सरलेल्या जुलै महिन्यात २.०४ टक्क्यांच्या तिमाही नीचांकाला घसरल्याचे बुधवारी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजेच जूनमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित हा महागाई दर ३.३६ टक्के असा १६ महिन्यांच्या उच्चांकी नोंदवला गेला होता.
उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या (डीपीआयआयटी) आकडेवारीनुसार, खाद्यान्न विशेषत: भाज्या आणि उत्पादित खाद्यवस्तूंच्या किमतीतील महागाई दर जूनमधील १०.८७ टक्क्यांच्या तुलनेत जुलैमध्ये ३.४५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. परिणामी एकंदर घाऊक महागाई दरात घसरण झाली आहे. किमती वाढण्याचे प्रमाण भाजीपाला (-८.९३ टक्के) आणि प्रथिनयुक्त आहार असलेल्या अंडी, मांस आणि मासे (-१.५९ टक्के) यामध्ये उणे राहिल्याचा हा एकंदर परिणाम आहे. कांदा (८८.७७ टक्के), तृणधान्ये (८.९६ टक्के), भात (१०.९८ टक्के) आणि कडधान्ये (२०.२७ टक्के) यांच्या किमतीतही महिनावार किंचित घटल्या आहेत. मात्र दुसरीकडे, बटाटा (७६.२३ टक्के) आणि फळांच्या (१५.६२ टक्के) किमती या महिन्यात वधारल्या आहेत.
हेही वाचा >>>दमदार बाजार पदार्पणाचे नवउद्यमींमध्ये नव्याने पर्व; ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्टक्राय, युनिकॉमर्सची सूचिबद्धता फलदायी
प्राथमिक वस्तूंचा महागाई दर जुलैमध्ये ३.०८ टक्के होता, त्याआधीच्या जूनमध्ये तो ८.८० टक्क्यांपुढे राहिला होता. उत्पादित वस्तूंचा महागाईचा दर जून महिन्यातील १.४३ टक्क्यांवरून जुलै महिन्यात १.५८ टक्क्यांपर्यंत वधारला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकात उत्पादित वस्तूंचे ६४.२ टक्के योगदान असते. यामध्ये उत्पादित शीतपेये (२.१४ टक्के), तंबाखू (२.३१ टक्के), कापड (२.०९ टक्के), लाकूड उत्पादने (३.५३ टक्के) आणि औषधी उत्पादने (२.०५ टक्के) यांच्या किमती अशी वाढ झाली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती (६.०६ टक्के) झपाट्याने वाढल्यामुळे जुलैमध्ये इंधन आणि वीज क्षेत्रातील महागाई दर १.७२ टक्क्यांपर्यंत वधारला आहे, जो जून महिन्यात १.०३ टक्के होता. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत हाय-स्पीड डिझेल (-१.६५ टक्के) आणि पेट्रोलच्या (-०.६४ टक्के) किमतींची पातळी वाढली असली, तरी अजूनही त्या नकारात्मक पातळीवर कायम आहेत.
आठवड्याच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, किरकोळ महागाईचा दर जुलैमध्ये ३.५४ टक्के असा पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँक पतविषयक धोरण निश्चित करताना प्रामुख्याने किरकोळ महागाई दर विचारात घेते. तो लक्ष्यित ४ टक्के पातळीखाली पाच वर्षांत पहिल्यांदाच आला असला तरी, २०२४-२५ या संपूर्ण वर्षात तो सरासरी ४.५ टक्के राहण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे अनुमान आहे. त्यामुळे अलीकडे झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत सलग नवव्यांदा रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे.
