नवी दिल्लीः भाजीपाला, खाद्य तेल आणि पेये यासारख्या महागड्या उत्पादित अन्नपदार्थांमुळे फेब्रुवारीमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारीत महागाई दर किरकोळ वाढून २.३८ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे सोमवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीने स्पष्ट केले..
घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर आधीच्या महिन्यांत म्हणजेच जानेवारीमध्ये २.३१ टक्क्यांवर, तर गेल्या वर्षी अर्थात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तो ०.२ टक्के पातळीवर होता. सलग तीन महिन्यांच्या घसरणीनंतर घाऊक महागाई दरात दिसून आलेली ही किरकोळ वाढ आहे. जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारी महिन्यात घाऊक किंमत निर्देशांकात महिनागणिक बदल मात्र अवघा ०.०६ टक्के आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये घाऊक महागाई दरातील चढ हा प्रामुख्याने अन्नपदार्थ, इतर अन्न उत्पादने, बिगर-खाद्यान्न वस्तू आणि कापड उत्पादन इत्यादींच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे आहे. आकडेवारीनुसार, तयार अन्न उत्पादनांच्या महागाई दरात महिन्याभरात ११.०६ टक्क्यांनी वाढ झाली, वनस्पती तेलाच्या किमतीत ३३.५९ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर पेये १.६६ टक्क्यांनी महागली आहेत.
तथापि, भाज्यांच्या किमती कमी झाल्या, बटाट्याच्या किमती महिन्याभरात ७४.२८ टक्क्यांवरून २७.५४ टक्क्यांपर्यंत घसरल्या. याशिवाय, दुधाच्या किमतीतील वाढ मागील महिन्यातील ५.४० टक्क्यांवरून १.५८ टक्क्यांवर घसरली आहे. इंधन आणि वीज श्रेणीमध्ये फेब्रुवारीमध्ये ०.७१ टक्क्यांनी घसरण झाली, आधीच्या महिन्यात देखील त्यात २.७८ टक्क्यांची घसरण झाली होती. फळे आणि कांद्याच्या किमतीतील वाढ अजूनही अनुक्रमे २० टक्के आणि ४८.०५ टक्क्यांसह उच्चांकावर आहेत.
गेल्या आठवड्यात बुधवारी जाहीर झालेल्या किरकोळ महागाई दराच्या आकडेवारीवर, खाद्यान्नांच्या घटलेल्या किमतींचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. परिणामी फेब्रुवारीमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारित किरकोळ महागाई दर सात महिन्यांच्या नीचांकी ३.६१ टक्क्यांपर्यंत नरमल्याचे दिसून आले.
नजीकच्या काळात नरमाई अपेक्षित
दमदार पीक उत्पादन अपेक्षित असल्यामुळे नजीकच्या काळात एकंदर अन्न महागाईत आणखी घट होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु सामान्यपेक्षा जास्त तापमान हे अन्न महागाईच्या मार्गावर चढउताराचा धोका निर्माण करू शकते. अन्यथा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात घाऊक चलनवाढ सरासरी २.५ टक्के ते ३ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची अपेक्षा आहे, असे इक्राचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राहुल अग्रवाल यांनी मत व्यक्त केले.