2000 Rupee Note: २००० रुपयांच्या वितरणातून काढण्याचा मुद्दा आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. वकील आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी याबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय बँकेत २००० च्या नोटा जमा करणे किंवा बदलणे हे अनियंत्रित, तर्कहीन आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. यासोबतच अश्विनी उपाध्याय यांनी आरबीआय आणि एसबीआयला २००० च्या नोटा संबंधित बँक खात्यांमध्येच जमा कराव्यात, जेणेकरून कोणीही इतर बँक खात्यात पैसे जमा करू शकणार नाहीत. त्यामुळे काळा पैसा आणि बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्या लोकांना सहज ओळखता येईल, अशा सूचनांची मागणीच केली आहे. भ्रष्टाचार, बेनामी व्यवहार दूर करण्यासाठी आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी काळा पैसा आणि बेहिशेबी मालमत्ताधारकांविरुद्ध योग्य पावले उचलण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
उद्या २३ मेपासून नोटा बदलता येणार
२००० रुपयांच्या वितरणातून बाद केल्याची घोषणा करताना रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, २३ मेपासून बँकांमध्ये त्या बदलता येतील. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, ३१ मार्च २०१८ रोजी २००० रुपयांच्या नोटांचे चलन ६.७३ लाख कोटी रुपयांचे होते, जे ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ३.६२ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. या नोटा चलनात असलेल्या सर्व नोटांच्या केवळ १०.८ टक्के आहेत.
हेही वाचाः ३० सप्टेंबरनंतर २००० रुपयांच्या नोटेचे काय होणार? आरबीआय गव्हर्नर म्हणतात…
२००० च्या नोटा ३० सप्टेंबरपर्यंत चलनात
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, २००० च्या नोटा ३० सप्टेंबरपर्यंत चलनात राहतील. याचा अर्थ ज्यांच्याकडे सध्या २००० रुपयांच्या नोटा आहेत, त्यांना त्या बँकेत बदलून घ्याव्या लागतील. यासाठी २३ मे ते ३० सप्टेंबर ही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. बँकांनी यापुढे कोणत्याही ग्राहकाला २००० च्या नवीन नोटा देऊ नका, असा सल्लाही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दिला आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की, ज्या बँकेत त्यांचे खाते आहे, त्याच बँकेतून कोणताही ग्राहक २००० च्या नोटा बदलू शकतो का? याला उत्तर देताना आरबीआयने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणतीही व्यक्ती देशातील कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून एकावेळी २०००० च्या मर्यादेपर्यंत २००० च्या नोटा बदलू शकते. म्हणजेच बँकेत खाते असणे आवश्यक नाही आणि नोटा बदलून घेण्यासाठी लोकांना कोणतीही अतिरिक्त र्क्कम मोजावी लागणार नाही. ही सुविधा पूर्णपणे मोफत असेल.
हेही वाचाः BSNL 4G नेटवर्क उभारण्याच्या तयारीत, TCS ला दिली १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची ऑर्डर
