2000 Rupee Note: २००० रुपयांच्या वितरणातून काढण्याचा मुद्दा आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. वकील आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी याबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय बँकेत २००० च्या नोटा जमा करणे किंवा बदलणे हे अनियंत्रित, तर्कहीन आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. यासोबतच अश्विनी उपाध्याय यांनी आरबीआय आणि एसबीआयला २००० च्या नोटा संबंधित बँक खात्यांमध्येच जमा कराव्यात, जेणेकरून कोणीही इतर बँक खात्यात पैसे जमा करू शकणार नाहीत. त्यामुळे काळा पैसा आणि बेहिशेबी मालमत्ता असलेल्या लोकांना सहज ओळखता येईल, अशा सूचनांची मागणीच केली आहे. भ्रष्टाचार, बेनामी व्यवहार दूर करण्यासाठी आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी काळा पैसा आणि बेहिशेबी मालमत्ताधारकांविरुद्ध योग्य पावले उचलण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
