गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पेन्शन वाढावी, यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पेन्शन ९ हजार ठेवण्याचा निर्णय कायम करण्यात आला आहे, अशी माहितीही पंतप्रधान कार्यालयानं लोकसभेत दिली आहे. भाजपचे बंगळुरूचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. वर्षानुवर्षे वाढत असलेली महागाई लक्षात घेऊन सरकार किमान पेन्शन वाढविण्याचा विचार करत आहे का आणि तसे असल्यास त्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिल्यास आनंद होईल, असंही ते म्हणाले. त्यावर केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिलं आहे.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी सांगितले की, किमान निवृत्ती वेतन आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत किमान निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतनाची रक्कम दरमहा ९००० रुपये आहे आणि ती कायम राहणार आहे. निवृत्तीवेतनधारक, कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना वेळोवेळी किमतीत होणार्‍या बदलाच्या आधारे महागाई सवलत मिळत असते, असंही त्यांनी सांगितलंय.
हेही वाचाः बापरे! देशातील ‘या’ राज्यात टोमॅटो थेट ३०० रुपये किलोपर्यंत जाण्याची शक्यता, पण कारण काय?
आकडेवारीनुसार, ७८ लाखांहून अधिक सिव्हिल निवृत्तीवेतनधारक आणि ३६ लाखांहून अधिक सिव्हिल कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आहेत. २०२२-२३ मध्ये या पेन्शनधारकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारने ४०,८११ कोटी रुपये खर्च केले. सर्वात जास्त पेन्शनधारक हे संरक्षण क्षेत्रातील आहेत आणि सरकारने त्यांच्यावर २०२२-२३ मध्ये १.२५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
हेही वाचाः बापरे! देशातील ‘या’ राज्यात टोमॅटो थेट ३०० रुपये किलोपर्यंत जाण्याची शक्यता, पण कारण काय?
रेल्वे, दूरसंचार आणि पोस्टल पेन्शनधारकांसाठी सरकारने २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे १२,४४८ कोटी रुपये, ५५,०३४ कोटी रुपये आणि ८२१४ कोटी रुपये खर्च केले. २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारचा एकूण पेन्शन खर्च २.४१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. यापूर्वी लोकसभेत अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, कलम ८० सी वजावट मर्यादा प्रति वर्ष १.५ लाख रुपयांवरून वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही.
