तांदळानंतर आता भारतातून साखरेच्या निर्यातीवरही प्रतिबंध घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कमी जागतिक पुरवठ्यामुळे जग दक्षिण आशियाई देशांमधून साखर निर्यातीवर अधिक अवलंबून आहे. भारतातील कृषी क्षेत्रांमध्ये पावसाच्या अनिश्चिततेनं आणखी चिंता वाढवली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामात देशातील साखर उत्पादनात सलग दुसऱ्या वर्षी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाची निर्यात क्षमता कमी होऊ शकते. देशांतर्गत पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि किमती कमी करण्यासाठी सरकारने गहू आणि तांदळाच्या काही प्रजातींच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घातली आहे. त्यानंतर आता साखरेच्या बाबतीतही मोदी सरकार असा निर्णय घेऊ शकते. म्हणून आधीच खराब हवामान आणि युक्रेन युद्धामुळे हैराण असलेल्या जागतिक अन्न बाजारावरील दबाव दिवसागणिक वाढला आहे.
उत्पादन किती कमी होणार?
ब्लूमबर्गच्या अहवालात यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. ट्रॉपिकल रिसर्च सर्व्हिसेसचे साखर आणि इथेनॉलचे प्रमुख हेनरिक अकामाइन म्हणाले की, सरकार अन्न सुरक्षा आणि महागाईबद्दल खूप चिंतेत आहे हे तांदूळ निर्यात बंदीवरून दिसून येत आहे. आता साखरेच्या बाबतीत सरकार कदाचित असेच काही करण्याची शक्यता आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील मुख्य उत्पादक प्रदेशातील उसाच्या शेतात जूनमध्ये पुरेसा पाऊस पडला नाही, ज्यामुळे पिकावर दबाव आला आहे. एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये साखरेचे उत्पादन ३.४ टक्क्यांनी घसरून ३१.७ दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज आहे. तरीही पुरवठा देशांतर्गत मागणी पूर्ण करू शकतो, असंही झुनझुनवाला सांगतात.
भारत जैव इंधनासाठी अधिक उसाचा वापर करण्याच्या तयारीत
दरम्यान, भारत जैव इंधनासाठी अधिक उसाचा वापर करण्याच्या तयारीत आहे. मिल्स इथेनॉल तयार करण्यासाठी ४.५ दशलक्ष टन उसाच्या मळीचा वापर केला जातो, जे एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ९.८ टक्क्यांनी जास्त आहे. स्टोनएक्सचे साखर आणि इथेनॉलचे प्रमुख ब्रुनो लिमा यांच्या मते, या उत्पादन पातळीवर भारत निर्यात करू शकत नाही. इथेनॉल डायव्हर्शन पूर्णपणे केले जाणार असेल तर आपल्याला त्याचे बारकाईने पालन करावे लागेल. तसेच भारताचे अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनीसुद्धा शुक्रवारी ISMA च्या कमी साखर उत्पादनाच्या मूल्यांकनावर टीका केली. ते म्हणाले की, खूपच अनिश्चितता आहे आणि त्यामुळे देशात टंचाईची भीती निर्माण झाली आहे, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
निर्यात कपात आधीच सुरू आहे
भारताने यापूर्वीही साखर निर्यातीवर बंदी घातली होती. २०२२-२३ हंगामासाठी साखरेची शिपमेंटची मर्यादा ६.१ दशलक्ष टन इतकी आहे, जी एका वर्षापूर्वी ११ दशलक्ष टन होती. पुढील हंगामात अकामाइन आणि लिमासह विश्लेषकांना फक्त २ दशलक्ष ते ३ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीची परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे किंवा काहीही नाही. त्यामुळे जागतिक किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यंदा साखरेच्या वायदा दरात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एल निनोमुळे दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये उष्ण आणि कोरडे वातावरण निर्माण होणार आहे, ज्यामुळे उत्पादनात घट होईल, अशी बाजाराला भीती आहे. थायलंडमध्येही साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
निर्यातबंदीचा निर्णय कधी होणार?
दक्षिण आफ्रिका आणि मध्य अमेरिका यांसारख्या इतर क्षेत्रांमध्ये कमी उत्पादनामुळे किमती आणखी वाढू शकतात. २०२३-२४ साखर निर्यात कोट्याबाबत भारत सरकार अद्याप कोणताही निर्णय घेण्याची शक्यता नाही. उसाची काढणी ऑक्टोबरपासूनच सुरू होणार आहे. तसेच ISMA ने म्हटले आहे की, पावसाच्या अलीकडील सुधारणामुळे पिकाला फायदा होणार आहे.
