पीटीआय, नवी दिल्ली
वित्तीय व्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करणारा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर तेल आणि वायू कंपन्यांच्या अतिरिक्त लाभावर आकारला जाणाऱ्या विंडफॉल करासारखे कोणतेही नवीन कर लागू होणार नाहीत, असे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले.
संसदेने तेलक्षेत्र (नियमन आणि विकास) विधेयक, २०२४ मंजूर केले आहे, जे गुंतवणूकदारांना धोरणात्मक स्थिरता प्रदान करून व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देते. या विधेयकानंतर, ‘विंडफॉल कर’ आकारणे शक्य होणार नाही, कारण आर्थिक स्थिरतेचे वचन पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल सरकारवर खटला दाखल होऊ शकेल, असे त्यांनी विधेयक मंजूर झाल्याच्या आनंदात आयोजित केलेल्या समारंभात पुरी म्हणाले.
तेल आणि वायू साठ्यांचे शोध घेणाऱ्या आणि त्यासंबंधित उत्पादनात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आर्थिक स्थिरता हवी असते आणि दर कमी असताना कमी किंवा कोणत्याही नफ्याची भरपाई न करता, किमती जास्त असताना मिळणारा नफा हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करणारे नवीन कर बहुतेकदा कंपन्यांसाठी अडथळा ठरतात.
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२२ रोजी तेल उत्पादकांवर ‘विंडफॉल कर’ लादला, जो या कंपन्यांच्या अतिरिक्त नफ्यावर आकारला जातो. पेट्रोल आणि विमानाचे इंधन अर्थात एटीएफवर प्रति लिटर ६ रुपये (प्रतिपिंप १२ डॉलर) आणि डिझेलवर प्रति लिटर १३ रुपये (प्रतिपिंप २६ डॉलर) निर्यात शुल्क आकारले जात होते. तर देशांतर्गत खनिज तेलाच्या उत्पादनावर प्रति टन २३,२५० रुपये (प्रतिपिंप ४० डॉलर) कर आकारला जात होता. आधीच्या दोन आठवड्यांतील सरासरी तेलाच्या किमतींवर आधारित दर पंधरा दिवसांनी कर दरांचा आढावा घेण्यात आला. ‘विंडफॉल कर’ लागू केल्याच्या ३० महिन्यांनंतर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ही करवाढ रद्द करण्यात आली.
जागतिक तेल कंपन्यांमध्ये उत्सुकता
जागतिक तेल कंपन्या देशात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत, असे पुरी म्हणाले. ब्राझीलची पेट्रोब्रास अंदमानच्या खोऱ्यांमध्ये इंधनाचा शोध घेण्यासाठी सरकारी मालकीच्या ऑइल इंडिया लिमिटेडशी चर्चा करत आहे, तर ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) खोल समुद्रात तेल शोधण्यासाठी एक्सॉन-मोबिल आणि इक्विनॉर सारख्या प्रमुख कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. नवीन कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्यां भारताकडे अधिक आकर्षित होतील, असेही ते म्हणाले.
