२००० रुपयांच्या नोटा वितरणातून बाद करण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झालीय. २००० रुपयांची नोट वितरणातून मागे घेणे ही नोटाबंदी नसल्याचा पुनरुच्चार करत हा चलन व्यवस्थापन करण्याचा एक मार्ग असल्याचं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितलं.
मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती जे सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी आरबीआयचे वकील पराग पी त्रिपाठी म्हणाले की, २००० रुपयांची नोट हे चलन म्हणून वापरले जात नव्हते आणि काही काळ ते अक्षरशः चलनातून बाहेर ठेवले गेल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. कालांतराने २००० रुपयांच्या नोटांचा दर्जा खालावत गेलाय. हा आर्थिक धोरणाचा निर्णय असल्याचंही आरबीआयचे वकील पराग पी त्रिपाठी म्हणाले.
आरबीआयच्या अलीकडील निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका रजनीश भास्कर गुप्ता यांनी दाखल केली होती. कायद्यांतर्गत आरबीआयला असा निर्णय घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार नसल्याचं जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. केवळ ४-५ वर्षे २००० रुपयांची नोट चलनात राहिल्यानंतर ती बाद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि मनमानी कारभार आहे. स्वच्छ नोट पॉलिसीमध्ये आरबीआय बनावट किंवा खराब नोटा नष्ट करू शकते, परंतु २००० रुपयांच्या बाबतीत तसे होत असल्याचंही याचिकाकर्त्याने सांगितलं आहे.
हेही वाचाः मुकेश अंबानींनी विकत घेतली आणखी एक मोठी कंपनी, चॉकलेट बनवणाऱ्या ‘या’ कंपनीचं केलं अधिग्रहण
अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी
दुसरीकडे सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि जे सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सोमवारी निकाल दिला जाईल, असेही सांगितले. कागदपत्रांशिवाय नोटा बदलून देण्याच्या रिझर्व्ह बँक आणि स्टेट बँकेच्या आदेशाविरोधात भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी कोणत्याही ओळखीच्या पुराव्याशिवाय २००० रुपयांच्या नोटा बदलून देऊ नयेत, अशी मागणी केली आहे. मंगळवारी म्हणजेच २३ मे रोजी न्यायालयाने यावर सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवला होता.