पीटीआय, नवी दिल्ली
जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी भारताच्या विकास दराच्या अंदाजात मंगळवारी वाढ करताना, तो पूर्वअंदाजित ६.६ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर नेला आहे. कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला उभारी मिळाल्याने विकास दराच्या वाढीला गती मिळत असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) यांनी चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या विकास दराचा अंदाज ७ टक्के वर्तविला आहे. त्यापाठोपाठ आता जागतिक बँकेनेही याचप्रमाणे विकास दराचे तेवढेच अनुमान वर्तविले आहे. जूनमध्ये वर्तविलेल्या ६.६ टक्क्यांच्या अंदाजात, तिने ०.४ टक्क्यांची वाढ करून तो आता ७ टक्क्यांवर नेला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्षात ६.५ ते ७ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने मात्र हा अंदाज ७.२ टक्के वर्तविला आहे.

Consumer centric approach harming interests of farmers
निवडणुकीपुरते  शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
moody forecasts indian economy
मूडीजला ७.२ टक्के अर्थवेगाचा विश्वास
Preventive action, maharashtra vidhan sabha elections 2024, Preventive action five districts maharashtra,
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाच जिल्ह्यांतील ३४ हजार सराइतांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई
Loans from State Bank, HDFC,
एचडीएफसी पाठोपाठ स्टेट बँकेकडून कर्ज महाग
wpi inflation hits 4 month high in october on rising food prices
भाज्यांमधील किंमतवाढ ६३.०४ टक्क्यांवर; घाऊक महागाई दराचाही चार महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर
reserve bank of india latest marathi news
विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?

हेही वाचा >>>मिश्र इंधन वाहनांवरील जीएसटी कमी करा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना आवाहन

मोसमी पावसाची समाधानकारक स्थिती, क्रयशक्तीतील वाढ आणि निर्यातीत होत असलेली वाढ या गोष्टी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस पोषक ठरल्या आहेत. अनेक बाह्य आव्हाने असली तरी मध्यम कालावधीसाठी भारतासाठी सकारात्मक स्थिती राहील. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ७ टक्के राहील आणि २०२५-२६ आणि २०२६-२७ मध्येही तो भक्कम राहील. गेल्या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या तुलनेत सरकारच्या कर्जाचे प्रमाण ८३.९ टक्के होते. ते आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ८२ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

भारताच्या विकास दरात चांगली वाढ होत असून, महागाईच्या दरात घसरण सुरू आहे. यामुळे दारिद्य्राची पातळी कमी होण्यास मदत होत आहे. जागतिक व्यापाराच्या संधीचा योग्य वापर करून भारत विकास दरात आणखी वाढ नोंदवू शकतो,- अगस्ते टॅनो कॉमे, संचालक, जागतिक बँक