नवी दिल्ली : भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंदावण्याचा सुधारित अंदाज जागतिक बँकेने मंगळवारी वर्तवला. यापूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये वर्तवलेला ६.६ टक्के विकास दराचा अंदाज आता जागतिक बँकेने ६.३ टक्क्यांवर आणला आहे. वस्तू उपभोगातील मंदावलेपण आणि बाह्य घटकांच्या दबावामुळे हा अंदाज ३० आधारबिंदूनी (०.३ टक्के) तिने खालावला आहे.
एकीकडे उत्पन्नातील वाढीची मंदावलेली गती आणि दुसरीकडे महागत गेलेले कर्ज यामुळे खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे. करोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रोत्साहनरूपात सरकारने हाती घेतलेल्या वित्तीय पाठबळाच्या उपाययोजनांवरील खर्चही कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चही आटत जाण्याचा अंदाज आहे. याचा एकंदर परिणाम म्हणून १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ ६.३ टक्के राहील, असे जागतिक बँकेचे सुधारित अनुमान आहे.
हेही वाचा >>> तेल उत्पादकांच्या नफ्यावरील करभार शून्यावर
चालू आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीला ५.९ टक्क्यांच्या मर्यादेत केंद्राकडून राखले जाण्याची शक्यता आहे. चालू खात्यावरील तूट कमी होत असून, विविध राज्यांकडूनही सर्वसाधारण सरकारी तुटीवर नियंत्रण मिळविले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत चालू खात्यावरील तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. सेवा क्षेत्राची वाढलेली निर्यात आणि वस्तूंमधील घटलेली परराष्ट्र व्यापार तूट यामुळे चालू खात्यावरील तूट २.१ टक्क्यांवर येऊ शकते, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
महागाईचा दर आटोक्यात येणार
रिझर्व्ह बँकेने वाढत्या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढीचे धोरण स्वीकारले आहे. भारतातील वित्तीय क्षेत्राची स्थिती चांगली आहे. बँकांची मत्तेची गुणवत्ता आणि खासगी क्षेत्रातील कर्ज वितरणात झालेली वाढ यामुळे वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा होत आहे. चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईच्या दरात घसरण होऊन तो ५.२ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या भावात झालेली घसरण आणि करोनापश्चात देशांतर्गत मागणीत झालेली मध्यम वाढ याला कारणीभूत ठरेल, असे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या वित्तीय बाजारपेठांतील नजीकच्या काळातील घडामोडींमुळे भारतासह विकसनशील बाजारपेठांकडील अल्पकालीन गुंतवणुकीचा ओघ कमी होण्याचा धोका आहे. असे असले तरी भारतीय बँका या भांडवलीकरणाच्या दृष्टीने सुस्थितीत आहेत. – ध्रुव शर्मा, वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ, जागतिक बँक
एकीकडे उत्पन्नातील वाढीची मंदावलेली गती आणि दुसरीकडे महागत गेलेले कर्ज यामुळे खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे. करोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रोत्साहनरूपात सरकारने हाती घेतलेल्या वित्तीय पाठबळाच्या उपाययोजनांवरील खर्चही कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चही आटत जाण्याचा अंदाज आहे. याचा एकंदर परिणाम म्हणून १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ ६.३ टक्के राहील, असे जागतिक बँकेचे सुधारित अनुमान आहे.
हेही वाचा >>> तेल उत्पादकांच्या नफ्यावरील करभार शून्यावर
चालू आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीला ५.९ टक्क्यांच्या मर्यादेत केंद्राकडून राखले जाण्याची शक्यता आहे. चालू खात्यावरील तूट कमी होत असून, विविध राज्यांकडूनही सर्वसाधारण सरकारी तुटीवर नियंत्रण मिळविले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत चालू खात्यावरील तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. सेवा क्षेत्राची वाढलेली निर्यात आणि वस्तूंमधील घटलेली परराष्ट्र व्यापार तूट यामुळे चालू खात्यावरील तूट २.१ टक्क्यांवर येऊ शकते, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
महागाईचा दर आटोक्यात येणार
रिझर्व्ह बँकेने वाढत्या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढीचे धोरण स्वीकारले आहे. भारतातील वित्तीय क्षेत्राची स्थिती चांगली आहे. बँकांची मत्तेची गुणवत्ता आणि खासगी क्षेत्रातील कर्ज वितरणात झालेली वाढ यामुळे वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा होत आहे. चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईच्या दरात घसरण होऊन तो ५.२ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या भावात झालेली घसरण आणि करोनापश्चात देशांतर्गत मागणीत झालेली मध्यम वाढ याला कारणीभूत ठरेल, असे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या वित्तीय बाजारपेठांतील नजीकच्या काळातील घडामोडींमुळे भारतासह विकसनशील बाजारपेठांकडील अल्पकालीन गुंतवणुकीचा ओघ कमी होण्याचा धोका आहे. असे असले तरी भारतीय बँका या भांडवलीकरणाच्या दृष्टीने सुस्थितीत आहेत. – ध्रुव शर्मा, वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ, जागतिक बँक
