पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बँकांनी २०१४-१५ पासून २०२२-२३ पर्यंत गेल्या नऊ आर्थिक वर्षांत १४.५६ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित केली आहेत, अशी माहिती सोमवारी संसदेत खुद्द सरकारकडून देण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे या एकूण १४,५६,२२६ कोटी रुपयांपैकी बड्या उद्योग आणि सेवा कंपन्यांद्वारे थकवली गेलेली निम्म्याहून अधिक म्हणजेच ७,४०,९६८ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित झाली आहेत.
देशातील वाणिज्य बँकांनी एप्रिल २०१४ पासून आणि मार्च २०२३ पर्यंत बड्या उद्योगांच्या थकीत कर्जासह, २,०४,६६८ कोटी रुपयांची निर्लेखित केली गेलेली कर्जे वसूल केली आहेत, अशी माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लेखी उत्तरात लोकसभेला दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून आर्थिक वर्षात निर्लेखित कर्जांमधील वसुली (नेट राइट-ऑफ) आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील १.१८ लाख कोटी रुपयांवरून, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ०.९१ लाख कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ०.८४ लाख कोटींपर्यंत घसरत आली आहे, असे त्यांनी दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये खासगी क्षेत्रातील बँकांद्वारे निर्लेखित कर्जांमधील वसुली (नेट राइट-ऑफ) ७३,८०३ कोटी रुपये होती.
बुडीत कर्जे वसूल करण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने सर्वसमावेशक पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे ३१ मार्च २०१८ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जे (नेट एनपीए) ८.९६ लाख कोटी रुपयांवरून, ३१ मार्च २०२३ रोजी ४.२८ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहेत. सरकारने उचललेल्या विविध पावलांविषयी बोलताना ते म्हणाले, सरफेसी कायदा, २००२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे (डीआरटी) आर्थिक अधिकार क्षेत्र १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आले. जेणेकरून या न्यायाधिकरणांना उच्च-मूल्य असलेल्या कर्जवसुलीच्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल आणि त्या परिणामी बँका आणि वित्तीय संस्थांची जास्त वसुली होईल, असे कराड म्हणाले. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकबाकीच्या प्रकरणांसाठी राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी अर्थात ‘बॅड बँके’चे कार्यान्वयन आणि तिला ३०,६०० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
मुद्रा योजनेत वितरण २४.३४ लाख कोटींवर
पंतप्रधान मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) ८ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली आणि ती देशभरात लागू करण्यात आली. ३० जून २०२३ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत ४२.२० कोटींना एकूण २४.३४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत एका वेगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल माहिती दिली.
कर्जे ‘निर्लेखित’ करणे म्हणजे काय?
बँका तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनएपी) अर्थात बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करतात. अनेक वर्षे प्रयत्नानंतर ही थकीत कर्जे वसूल होत नसल्यास, अशी कर्जे बँकांकडून ‘निर्लेखित’ (राइट-ऑफ) केली जातात. कर्ज निर्लेखनाच्या प्रक्रियेमुळे ती बँकेच्या ताळेबंदाचा भाग राहत नाहीत, पर्यायाने अशा थकीत कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपासूनही बँकांचा बचाव होतो. बड्या उद्योगधंद्यांनी थकविलेल्या कर्जाच्या निर्लेखनाचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मोठे प्रमाण पाहता त्यावरून मागे संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता.
बँकांनी २०१४-१५ पासून २०२२-२३ पर्यंत गेल्या नऊ आर्थिक वर्षांत १४.५६ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित केली आहेत, अशी माहिती सोमवारी संसदेत खुद्द सरकारकडून देण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे या एकूण १४,५६,२२६ कोटी रुपयांपैकी बड्या उद्योग आणि सेवा कंपन्यांद्वारे थकवली गेलेली निम्म्याहून अधिक म्हणजेच ७,४०,९६८ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित झाली आहेत.
देशातील वाणिज्य बँकांनी एप्रिल २०१४ पासून आणि मार्च २०२३ पर्यंत बड्या उद्योगांच्या थकीत कर्जासह, २,०४,६६८ कोटी रुपयांची निर्लेखित केली गेलेली कर्जे वसूल केली आहेत, अशी माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लेखी उत्तरात लोकसभेला दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून आर्थिक वर्षात निर्लेखित कर्जांमधील वसुली (नेट राइट-ऑफ) आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील १.१८ लाख कोटी रुपयांवरून, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ०.९१ लाख कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ०.८४ लाख कोटींपर्यंत घसरत आली आहे, असे त्यांनी दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये खासगी क्षेत्रातील बँकांद्वारे निर्लेखित कर्जांमधील वसुली (नेट राइट-ऑफ) ७३,८०३ कोटी रुपये होती.
बुडीत कर्जे वसूल करण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने सर्वसमावेशक पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे ३१ मार्च २०१८ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जे (नेट एनपीए) ८.९६ लाख कोटी रुपयांवरून, ३१ मार्च २०२३ रोजी ४.२८ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहेत. सरकारने उचललेल्या विविध पावलांविषयी बोलताना ते म्हणाले, सरफेसी कायदा, २००२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे (डीआरटी) आर्थिक अधिकार क्षेत्र १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आले. जेणेकरून या न्यायाधिकरणांना उच्च-मूल्य असलेल्या कर्जवसुलीच्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल आणि त्या परिणामी बँका आणि वित्तीय संस्थांची जास्त वसुली होईल, असे कराड म्हणाले. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकबाकीच्या प्रकरणांसाठी राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी अर्थात ‘बॅड बँके’चे कार्यान्वयन आणि तिला ३०,६०० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
मुद्रा योजनेत वितरण २४.३४ लाख कोटींवर
पंतप्रधान मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) ८ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली आणि ती देशभरात लागू करण्यात आली. ३० जून २०२३ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत ४२.२० कोटींना एकूण २४.३४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत एका वेगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल माहिती दिली.
कर्जे ‘निर्लेखित’ करणे म्हणजे काय?
बँका तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनएपी) अर्थात बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करतात. अनेक वर्षे प्रयत्नानंतर ही थकीत कर्जे वसूल होत नसल्यास, अशी कर्जे बँकांकडून ‘निर्लेखित’ (राइट-ऑफ) केली जातात. कर्ज निर्लेखनाच्या प्रक्रियेमुळे ती बँकेच्या ताळेबंदाचा भाग राहत नाहीत, पर्यायाने अशा थकीत कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपासूनही बँकांचा बचाव होतो. बड्या उद्योगधंद्यांनी थकविलेल्या कर्जाच्या निर्लेखनाचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मोठे प्रमाण पाहता त्यावरून मागे संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता.
