मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या नाममुद्रा झी आणि सोनी यांनी फिस्कटलेल्या १० अब्ज डॉलरचे महाविलीनीकरण आणि त्याच्याशी संबंधित वाद सामोपचाराने मिटवला असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले असून, उभयतांनी परस्परांविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे.
बराच काळ रखडलेले झी आणि सोनी यांचे महाविलीनीकरण सोनीकडून म्हणजेच आताच्या कल्व्हर मॅक्स एंटरटेन्मेंटकडून रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यावर आक्षेप नोंदवत झीने लवादाकडे धाव घेतली होती. आता दोन्ही कंपन्यांनी, सिंगापूर इंटरनॅशनल लवाद केंद्र (एसआयएसी) येथे सुरू असलेल्या निवाड्यामध्ये आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) आणि इतर मंचावर सुरू केलेल्या सर्व संबंधित कायदेशीर कज्जांमध्ये एकमेकांविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. यासंबंधाने संयुक्त निवेदनही मंगळवारी प्रसृत करण्यात आले.
हेही वाचा : टाटा सन्सकडून सक्तीची सूचिबद्धता टाळण्यासाठी २०,००० कोटींची कर्जफेड
झी आणि कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट या दोघांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या विलीनीकरण कराराचे पालन न केल्याबद्दल एकमेकांकडून ९ कोटी डॉलरचे (सुमारे ७४८.७ कोटी रुपये) करार रद्दबातल शुल्क (टर्मिनेशन फी) मिळावे, असा दावा केला होता. झीने विलीनीकरणाच्या अटींची पूर्तता केली नसल्याचे सांगत कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंटने हे शुल्क द्यावे असे म्हटले होते. झीने या ९ कोटी डॉलरच्या मागणीसाठी सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राकडे धाव घेतली होती.
आता झालेल्या सामंजस्याच्या अटींनुसार, कोणत्याही पक्षाकडे कोणतीही थकीत दायित्वे नसतील. भविष्यातील वाढीच्या संधींचा स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्यासाठी आणि मनोरंजन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कंपन्यांनी परस्पर सामंजस्यातून तोडगा काढला आहे, असे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा : जिओ फायनान्शिअलला विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत नेण्यास मंजुरी
डिसेंबर २०२१ मध्ये मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या नाममुद्रांनी त्यांच्या व्यवसायाचे विलीनीकरण करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्या वेळी झालेल्या विलीनीकरण करारानुसार २२ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ते पूर्णत्वास येणे आवश्यक होते. मात्र पुढे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. या वाढीव कालावधीत देखील विलीनीकरण करार पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही.
बराच काळ रखडलेले झी आणि सोनी यांचे महाविलीनीकरण सोनीकडून म्हणजेच आताच्या कल्व्हर मॅक्स एंटरटेन्मेंटकडून रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यावर आक्षेप नोंदवत झीने लवादाकडे धाव घेतली होती. आता दोन्ही कंपन्यांनी, सिंगापूर इंटरनॅशनल लवाद केंद्र (एसआयएसी) येथे सुरू असलेल्या निवाड्यामध्ये आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) आणि इतर मंचावर सुरू केलेल्या सर्व संबंधित कायदेशीर कज्जांमध्ये एकमेकांविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. यासंबंधाने संयुक्त निवेदनही मंगळवारी प्रसृत करण्यात आले.
हेही वाचा : टाटा सन्सकडून सक्तीची सूचिबद्धता टाळण्यासाठी २०,००० कोटींची कर्जफेड
झी आणि कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट या दोघांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या विलीनीकरण कराराचे पालन न केल्याबद्दल एकमेकांकडून ९ कोटी डॉलरचे (सुमारे ७४८.७ कोटी रुपये) करार रद्दबातल शुल्क (टर्मिनेशन फी) मिळावे, असा दावा केला होता. झीने विलीनीकरणाच्या अटींची पूर्तता केली नसल्याचे सांगत कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंटने हे शुल्क द्यावे असे म्हटले होते. झीने या ९ कोटी डॉलरच्या मागणीसाठी सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राकडे धाव घेतली होती.
आता झालेल्या सामंजस्याच्या अटींनुसार, कोणत्याही पक्षाकडे कोणतीही थकीत दायित्वे नसतील. भविष्यातील वाढीच्या संधींचा स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्यासाठी आणि मनोरंजन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कंपन्यांनी परस्पर सामंजस्यातून तोडगा काढला आहे, असे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा : जिओ फायनान्शिअलला विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत नेण्यास मंजुरी
डिसेंबर २०२१ मध्ये मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या नाममुद्रांनी त्यांच्या व्यवसायाचे विलीनीकरण करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्या वेळी झालेल्या विलीनीकरण करारानुसार २२ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ते पूर्णत्वास येणे आवश्यक होते. मात्र पुढे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. या वाढीव कालावधीत देखील विलीनीकरण करार पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही.
