मुंबई: कल्व्हर मॅक्स अर्थात पूर्वी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीने नियामक मंजुऱ्यानंतरही प्रस्तावित झी एंटरटेन्मेंटचे विलीनीकरणातून माघार घेतल्या प्रकरणी ‘झी’च्या भागधारकांनी दाखल केलेली याचिकेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) मंगळवारी स्वीकृती दिली. याप्रकरणी सोनीला तीन आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायाधिकरणाने दिले.

झी-सोनी या दोन वर्षांपासून प्रलंबित विलीनीकरणाने नियामकांकडून मंजुरीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण केले होते. तरीही मागील आठवड्यात सोनीकडून हे विलीनीकरण रद्द करण्यात आले. या प्रकरणी झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसमधील भागधारक ‘मॅड मेन फिल्म व्हेंचर्स’ यांनी एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायाधिकरणाने सोनीला तीन आठवड्यांत त्यांची बाजू सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मॅड मेन फिल्म व्हेंचर्सने मंगळवारी दाखल केलेल्या या याचिकेत झी आणि सोनी यांनी एनसीएलटीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिलेल्या मंजुरीनुसार विलीनीकरण करावे, अशी मागणी केली आहे. एनसीएलटीने विलीनीकरणाला दिलेली मंजुरी सशर्त असून, ती अनेक अटींवर अवलंबून आहे. या अटी पूर्ण केल्या जाऊ शकतात अथवा त्यातून सवलत मिळू शकते, हा युक्तिवाद एनसीएलटीने फेटाळून लावला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १२ मार्चला होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> बँकांच्या कर्ज वितरणात यंदा वाढीचा अंदाज; केअरएज रेंटिंग्जच्या अनुमानात ठेवींतही वाढ अपेक्षित

आणखी वाचा

विलीनीकरणाचा नेमका तिढा काय?

मागील आठवड्यात सोनी समूहाने या विलीनीकरणातून माघार घेतली. विलीनीकरणानंतर स्थापन होण्याऱ्या कंपनीचे नेतृत्व कोणाकडे असणार यावर झीसोबत एकमत न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. या विलीनीकरणानंतर देशात माध्यम व मनोरंजन क्षेत्रातील १० अब्ज डॉलरची कंपनी अस्तित्वात येणार होती. विलीनीकरणाच्या करारानुसार, आवश्यक ते सर्व सोपस्कार २१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत होणे अपेक्षित होते. त्यापश्चात एक महिन्याच्या मुदतवाढीला उभयतांनी मान्यता दिली होती. ही वाढीव मुदत उलटल्यानंतर सोनीने विलीनीकरण रद्दबातल करीत असल्याची घोषणा केली.

हेही वाचा >>> टाटा मोटर्सपुढे ‘मारुती’ पिछाडीवर; सर्वाधिक बाजार मूल्यांकन असलेल्या वाहन निर्माता कंपनीचा बहुमान

सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे आज तातडीने सुनावणी

सोनी-झी एंटरटेन्मेंट दरम्यानच्या फिस्कटलेल्या विलीनीकरणाची सिंगापूरमधील आपत्कालीन लवादापुढे तातडीने बुधवारी (३१ जानेवारी) सुनावणी होणार आहे. या घडामोडीने झी एंटरटेन्मेंटच्या समभागाने मंगळवारी भांडवली बाजारात उसळी घेतली. कंपनीचा समभाग मंगळवारी राष्ट्रीय शेअर बाजारात ९.४५ टक्क्यांनी वधारून १७१.२० रुपयांवर बंद झाला.
जपानस्थित सोनी समूहातील कंपनीने भारतातील तिची उपकंपनीचे झी एंटरटेन्मेंटसोबत विलीनीकरणाचा १० अब्ज डॉलरचा प्रस्ताव रद्द केला. झीने व्यवहारातील आर्थिक अटींची पूर्तता न केल्याने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सोनीने म्हटले आहे. या विरोधात झीने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आणि सिंगापूरमधील आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राकडे (एसआयएसी), सोनीच्या विरोधात २४ जानेवारीला याचिका दाखल केली. या प्रकरणी लवादासमोर बुधवारी तातडीने सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा >>> बँकांच्या कर्ज वितरणात यंदा वाढीचा अंदाज; केअरएज रेंटिंग्जच्या अनुमानात ठेवींतही वाढ अपेक्षित

आणखी वाचा

विलीनीकरणाचा नेमका तिढा काय?

मागील आठवड्यात सोनी समूहाने या विलीनीकरणातून माघार घेतली. विलीनीकरणानंतर स्थापन होण्याऱ्या कंपनीचे नेतृत्व कोणाकडे असणार यावर झीसोबत एकमत न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. या विलीनीकरणानंतर देशात माध्यम व मनोरंजन क्षेत्रातील १० अब्ज डॉलरची कंपनी अस्तित्वात येणार होती. विलीनीकरणाच्या करारानुसार, आवश्यक ते सर्व सोपस्कार २१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत होणे अपेक्षित होते. त्यापश्चात एक महिन्याच्या मुदतवाढीला उभयतांनी मान्यता दिली होती. ही वाढीव मुदत उलटल्यानंतर सोनीने विलीनीकरण रद्दबातल करीत असल्याची घोषणा केली.

हेही वाचा >>> टाटा मोटर्सपुढे ‘मारुती’ पिछाडीवर; सर्वाधिक बाजार मूल्यांकन असलेल्या वाहन निर्माता कंपनीचा बहुमान

सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे आज तातडीने सुनावणी

सोनी-झी एंटरटेन्मेंट दरम्यानच्या फिस्कटलेल्या विलीनीकरणाची सिंगापूरमधील आपत्कालीन लवादापुढे तातडीने बुधवारी (३१ जानेवारी) सुनावणी होणार आहे. या घडामोडीने झी एंटरटेन्मेंटच्या समभागाने मंगळवारी भांडवली बाजारात उसळी घेतली. कंपनीचा समभाग मंगळवारी राष्ट्रीय शेअर बाजारात ९.४५ टक्क्यांनी वधारून १७१.२० रुपयांवर बंद झाला.
जपानस्थित सोनी समूहातील कंपनीने भारतातील तिची उपकंपनीचे झी एंटरटेन्मेंटसोबत विलीनीकरणाचा १० अब्ज डॉलरचा प्रस्ताव रद्द केला. झीने व्यवहारातील आर्थिक अटींची पूर्तता न केल्याने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सोनीने म्हटले आहे. या विरोधात झीने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आणि सिंगापूरमधील आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राकडे (एसआयएसी), सोनीच्या विरोधात २४ जानेवारीला याचिका दाखल केली. या प्रकरणी लवादासमोर बुधवारी तातडीने सुनावणी होणार आहे.