देशात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील बंदी वाढवली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारला देशांतर्गत बाजारासाठी शुद्ध तेलाची उपलब्धता सुनिश्चित करायची आहे. सरकारने यापूर्वी शुक्रवारी संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत पेट्रोल आणि गॅस तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
निर्णयाचा काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे काही भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना मुख्यत्वे खासगी तेल कंपन्यांना रशियाकडून तेल खरेदी करून इतर देशांना निर्यात करता येणार नाही. आता या कंपन्यांना युरोपला तेल निर्यात करता येणार नाही. युक्रेनच्या अतिक्रमणामुळे युरोपीय देशांनी रशियाकडून अत्याधुनिक उत्पादने खरेदी करणे बंद केले आहे. गेल्या वर्षी भारताने अनपेक्षितपणे निर्बंध लादले. जेव्हा रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी यांसारख्या खासगी रिफायनरी कंपन्या सवलतीच्या रशियाकडून तेल खरेदी करीत होत्या आणि युरोपिय देशांना ते पाठवत होत्या. या कंपन्या रशियन तेल पुरवठ्याचे मुख्य भारतीय खरेदीदार आहेत. देशांतर्गत विक्री वाढवण्याऐवजी तेल निर्यात करण्यावर आतापर्यंत या कंपन्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते. यामुळे सरकारी रिफायनरी कंपन्यांना टंचाईचा सामना करावा लागत होता आणि जनतेची मागणी पूर्ण होत नव्हती. तसेच त्या कंपन्यांना कमी आणि सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीत तेल विकावे लागले.
हेही वाचा: मोदी सरकारची महिलांसाठी नवी बचत योजना, एकदाच गुंतवणूक अन् ‘हा’ मोठा फायदा
पेट्रोल आणि डिझेलवर सरकारचे विशेष लक्ष
यापूर्वी गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने कच्च्या पेट्रोलियम तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनावरील विंडफॉल कर ९०० रुपयांनी कमी करून ४,४०० रुपये प्रति टनावरून ३,५०० रुपये प्रति टन केला होता. यामुळे पेट्रोल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) या दोन्हींना निर्यात शुल्कातून सूट देताना डिझेलवरील निर्यात शुल्क ०.५० रुपयांवरून १ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढले आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारापासून देशांतर्गत बाजारपेठेत सध्या कच्च्या तेलाची किंमत देशातील पेट्रोलच्या किमतीपेक्षा सुमारे ३ पट कमी आहे. तसेच मार्चमध्ये भारताच्या तेलाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. शेतीशी संबंधित कामांमध्ये वाढ झाल्यामुळे हे घडले आहे. फेब्रुवारीमध्ये कृषी क्षेत्राकडून मागणी वाढल्याने तेलाच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या. पण त्यानंतर त्यात थोडी सुधारणा झाली.
हेही वाचाः जीएसटी न भरल्यामुळे कंपनीची नोंदणी रद्द झालीय? मग पुनर्स्थापनेची संधी, जाणून घ्या अंतिम मुदत
निर्णयाचा काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे काही भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना मुख्यत्वे खासगी तेल कंपन्यांना रशियाकडून तेल खरेदी करून इतर देशांना निर्यात करता येणार नाही. आता या कंपन्यांना युरोपला तेल निर्यात करता येणार नाही. युक्रेनच्या अतिक्रमणामुळे युरोपीय देशांनी रशियाकडून अत्याधुनिक उत्पादने खरेदी करणे बंद केले आहे. गेल्या वर्षी भारताने अनपेक्षितपणे निर्बंध लादले. जेव्हा रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी यांसारख्या खासगी रिफायनरी कंपन्या सवलतीच्या रशियाकडून तेल खरेदी करीत होत्या आणि युरोपिय देशांना ते पाठवत होत्या. या कंपन्या रशियन तेल पुरवठ्याचे मुख्य भारतीय खरेदीदार आहेत. देशांतर्गत विक्री वाढवण्याऐवजी तेल निर्यात करण्यावर आतापर्यंत या कंपन्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते. यामुळे सरकारी रिफायनरी कंपन्यांना टंचाईचा सामना करावा लागत होता आणि जनतेची मागणी पूर्ण होत नव्हती. तसेच त्या कंपन्यांना कमी आणि सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीत तेल विकावे लागले.
हेही वाचा: मोदी सरकारची महिलांसाठी नवी बचत योजना, एकदाच गुंतवणूक अन् ‘हा’ मोठा फायदा
पेट्रोल आणि डिझेलवर सरकारचे विशेष लक्ष
यापूर्वी गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने कच्च्या पेट्रोलियम तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनावरील विंडफॉल कर ९०० रुपयांनी कमी करून ४,४०० रुपये प्रति टनावरून ३,५०० रुपये प्रति टन केला होता. यामुळे पेट्रोल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) या दोन्हींना निर्यात शुल्कातून सूट देताना डिझेलवरील निर्यात शुल्क ०.५० रुपयांवरून १ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढले आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारापासून देशांतर्गत बाजारपेठेत सध्या कच्च्या तेलाची किंमत देशातील पेट्रोलच्या किमतीपेक्षा सुमारे ३ पट कमी आहे. तसेच मार्चमध्ये भारताच्या तेलाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. शेतीशी संबंधित कामांमध्ये वाढ झाल्यामुळे हे घडले आहे. फेब्रुवारीमध्ये कृषी क्षेत्राकडून मागणी वाढल्याने तेलाच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या. पण त्यानंतर त्यात थोडी सुधारणा झाली.
हेही वाचाः जीएसटी न भरल्यामुळे कंपनीची नोंदणी रद्द झालीय? मग पुनर्स्थापनेची संधी, जाणून घ्या अंतिम मुदत
