‘टीडीएस’चा वाढता ’व्याप’

उद्गम कराच्या अर्थात ‘टीडीएस’च्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात असून, अलीकडे त्या विशेषत्वाने सामावल्या गेल्या आहेत. यामागे सरकारचे प्रामुख्याने दोन उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतात. एक म्हणजे सरकारकडे कर जमा होतो आणि दुसरा म्हणजे सरकारकडे अशा व्यवहारांची माहिती यातून आपसूक पोहोचते. उद्गम कर आणि गोळा केलेला कर, वार्षिक माहिती अहवाल (एआयआर), वगैरेच्या कक्षा मागील काही वर्षात वाढविल्या गेल्या जेणेकरून करदात्यांच्या व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारे, ज्या करदात्याला मिळालेले उत्पन्न त्यांनी दाखल केलेल्या विवरणपत्रातील माहितीशी तपासले जाते किंवा असे उत्पन्न मिळालेल्या करदात्याने विवरणपत्रच दाखल केले नसले तर प्राप्तिकर खात्यातर्फे याची विचारणा होऊ शकते. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) प्रणालीचा उपयोग केला जातो.

उद्गम कर आणि फॉर्म २६ एएस :

व्यक्तीने कापलेला उद्गम कर हा करदात्याच्या ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये दिसतो. करदात्याने आपला ‘फॉर्म २६ एएस’ हा नियमित तपासून बघितला पाहिजे. जर एखाद्या व्यक्तीने उद्गम कर कापला असेल आणि तो करदात्याच्या ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये दिसत नसेल तर त्याचा पाठपुरावा उद्गम कर कापणाऱ्या व्यक्तीकडे करावा. जोपर्यंत उद्गम कराची रक्कम या फॉर्ममध्ये दिसत नाही तोपर्यंत करदात्याला त्याच्या करदायित्वातून ती रक्कम वजा करता येत नाही किंवा त्याचा परतावा (रिफंड) तो घेऊ शकत नाही.

‘पॅन’ असणे गरजेचे :

ज्या व्यक्तीला उत्पन्न मिळते आणि ज्याला उद्गम कराच्या तरतुदी लागू आहेत अशांचा ‘पर्मनंट अकाउंट नंबर (पॅन)’ असणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांकडे ‘पॅन’ नाही अशांसाठी उद्गम कर जास्त दराने अर्थात २० टक्के दराने उद्गम कर कापला जातो आणि ‘पॅन’ नसल्यामुळे विवरणपत्र दाखल करून त्याचा परतावा घेणे कठीण होते.

‘पॅन’ आणि ‘आधार’ जोडणी : शेवटची संधी !

ज्या करदात्यांनी ‘पॅन’ आणि ‘आधार’ची जोडणी अद्याप केलेली नाही अशांनी ३१ मार्च २०२३ पूर्वी शुल्क भरून जोडणी करून घ्यावी. हे न केल्यास अशांचा ‘पॅन’ १ एप्रिल २०२३ पासून निष्क्रिय होईल आणि करदात्याला विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही, रिफंडही मिळणार नाही, उद्गम करसुद्धा ‘पॅन’ नाही असे समजून वाढीव दराने कापण्यात येईल.

उद्गम कर कोणत्या रकमेवर कापला जातो :

व्याज, लाभांश, घरभाडे, व्यावसायिक देणी, कंत्राटी देणी, दलाली, स्थावर मालमत्ता खरेदी, बँकेतून काढलेली रोख रक्कम वगैरे देण्यांवर उद्गम कर कापला जातो. या प्रत्येक प्रकारच्या देण्यामध्ये किमान रकमेची मर्यादा आहे. उदाहरणार्थ बँकेतील मुदत ठेवींवरील व्याज एका वर्षात ४०,००० रुपयांपेक्षा (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५०,००० रुपये) जास्त असल्यास त्यावर १० टक्के दराने उद्गम कर कापला जातो. या उद्गम कराचा दर हा देय रकमेच्या प्रकारानुसार १ टक्का ते १० टक्क्यांपर्यंत आहे. अनिवासी भारतीयांना दिलेली देणी आणि पगार यासाठी वेगळे नियम आहेत. यासाठी ज्या करदात्याला देणी दिलेली आहेत त्याच्या उत्पन्नावर देय कर हा उद्गम कर म्हणून कापला जातो. अनिवासी भारतीयांसाठी प्राप्तिकर कायद्यानुसार देय कर किंवा ज्या देशात पैसे पाठवायचे आहेत त्या देशाच्या दुहेरी कर आकारणी करारानुसार, जो करदात्याला फायदेशीर आहे त्यानुसार, उद्गम कर कापला जातो.

उद्गम कर न कापण्याची विनंती :

ज्या करदात्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापला गेला तर त्यांना विवरणपत्र भरूनच करपरताव्याचा (रिफंड) दावा करावा लागतो. अशा करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात उद्गम कर न कापण्याची किंवा कमी दराने कापण्याची विनंती करण्याची तरतूद आहे. वैयक्तिक करदाते (जे निवासी भारतीय आहेत) ‘१५ जी’ किंवा ‘१५ एच’ या स्वयंघोषित फॉर्म द्वारे उद्गम कर न कापण्याची विनंती पैसे देणाऱ्यांना करू शकतात. इतर प्रकारच्या करदात्यांना मात्र प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडून उद्गम कर न कापण्याचा किंवा कमी दराने कापण्याचा आदेश हा विनंती अर्ज साद करून, मिळवावा लागतो.

फॉर्म ‘१५ जी’ किंवा ‘१५ एच’ कोणत्या उत्पन्नासाठी लागू:

वैयक्तिक करदाते, जे निवासी भारतीय आहेत, अशांना व्याजाचे उत्पन्न, घरभाडे उत्पन्न, राष्ट्रीय बचत पत्र योजनेच्या (एनएससी) अंतर्गत रक्कम काढल्यास, विमा कमिशन, लाभांश, जीवन विमा पॉलिसीची रक्कम, भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम अशा प्रकाराचे उत्पन्न मिळत असेल तर त्यांनी ‘१५ जी’ किंवा ‘१५ एच’ हा फॉर्म पैसे देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना दिल्यास त्यावर उद्गम कर कापला जात नाही. हा फॉर्म अनिवासी भारतीयांना देता येत नाही.

उद्गम कर न कापण्याविषयी सूचना कोणाला देता येतात:

करदात्याला वरील स्वरूपाचे उत्पन्न असेल आणि त्यावर उदगम कर कापला जात असेल तर करदाता उद्गम कर न कापण्याची विनंती ‘१५ जी’ किंवा ‘१५ एच’ फॉर्म देऊन करू शकतो. हा फॉर्म देण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत.

यातील काही निकष खालीलप्रमाणे –

• ‘फॉर्म १५ एच’ साठी :

– ज्येष्ठ नागरिक (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) अशांना ‘फॉर्म १५ एच’ देता येतो.

– प्राप्तिकर कायद्यानुसार उद्गम कर कापण्यासाठी उत्पन्नाच्या मर्यादा आहेत. (उदा. बँकेतील व्याजासाठी वार्षिक ४०,००० रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५०,००० रुपये), घरभाडे उत्पन्नासाठी वार्षिक २,४०,००० रुपये, विमा कमिशन वार्षिक १५,००० रुपये, लाभांशासाठी वार्षिक ५,००० रुपये). करदात्याला मिळालेले उत्पन्न या नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ते ‘फॉर्म १५ एच’ देऊ शकतात,

– करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल तरच हा फॉर्म देता येतो.

• ‘फॉर्म १५ जी’साठी:

– ज्येष्ठ नागरिक नाहीत (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे) अशांना ‘फॉर्म १५ जी’ देता येतो.

– करदात्याचे वर नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते ‘फॉर्म १५ जी’ देऊ शकतात.

– करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल आणि वरील सर्व उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा (म्हणजे २,५०,००० रुपये) कमी असेल तरच हा फॉर्म देता येतो.

करदाते वरील अटींची पूर्तता करत असतील तर त्यांनी ‘१५ जी’ किंवा ‘१५ एच’ फॉर्म उद्गम कर कापण्यापूर्वी सादर करणे उचित ठरेल. या लेखात करदात्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कापल्या जाणाऱ्या उद्गम कराच्या तरतुदी काय आहेत ते आपण बघितले. पुढील लेखात उद्गम कर कोणाला, कधी आणि किती कापावा लागतो हे जाणून घेऊ.

(लेखक मुंबईस्थित कर सल्लागार)

pravindeshpande1966@gmail.com