वस्तू व सेवा कर परिषदेची म्हणजेच जीएसटी काऊन्सिलची ५४ वी बैठक आज (सोमवार, ९ सप्टेंबर) आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. डेबिट व क्रेडिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांबाबत आजच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. डेबिट व क्रेडिट कार्डद्वारे २,००० रुपयांपर्यंतचे जे छोटे व्यवहार केले जातात त्यासाठी बिलडेस्क व सीसीएव्हेन्यू सारख्या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सवर १८ टक्के जीएसीटी लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. जीएसटी परिषदेने याबाबतचा निर्णय घेतल्यास डेबिट व क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे भरणं महागात पडू शकतं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत जीएसटी समितीने डेबिट व क्रेडिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर कर आकारण्याची शिफारस केली आहे. हे करत असताना समितीने असा युक्तिवाद केला आहे की पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स हे अशा आर्थिक व्यवहारांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करतात. त्यांच्याकडे बँक म्हणून पाहू नये. याचाच अर्थ जीएसटी समिती पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सवर कर लावण्याच्या विचारात आहे. सध्या या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता ही सूट काढून त्याऐवजी १८ टक्के जीएसटी लावण्याच्या विचारात आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Adani Group: अदाणी समूहाचा बांगलादेशला इशारा; “गोड्डा वीज प्रकल्पाची ५० कोटी डॉलर्सची थकबाकी…”!

…तर छोटे व्यापारी व ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडणार

भारतात दररोज होत असलेल्या डिजिटल पेमेंट्सपैकी ८० टक्क्याहून अधिक व्यवहार हे २,००० रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचे असतात. २०१६ मध्ये नोटबंदीच्या काळात केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढून पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून कर न आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हे पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारामागे ०.५ टक्के ते २ टक्के पैसे आकारतात. त्यामुळे आता पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडूव २,००० रुपयांपेक्षा लहान आर्थिक व्यवहारांवर जीएसटी आकारण्यास सुरुवात केली तर हे पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स कराची रक्कम व्यापाऱ्यांकडून आकारू शकतात आणि व्यापारी त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकतील.

हे ही वाचा >> अनिल अंबानींची रिलायन्स ई-वाहनांच्या निर्मितीत उतरणार? २.५ लाख गाड्यांचं प्राथमिक लक्ष्य

UPI ट्रान्जॅक्शनवर काय परिणाम होणार?

जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला तर छोट्या आर्थिक व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. दरम्यान, यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. भरतात यूपीआय ट्रान्जॅक्शन हा आर्थिक व्यवहाराचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे.

बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत जीएसटी समितीने डेबिट व क्रेडिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर कर आकारण्याची शिफारस केली आहे. हे करत असताना समितीने असा युक्तिवाद केला आहे की पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स हे अशा आर्थिक व्यवहारांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करतात. त्यांच्याकडे बँक म्हणून पाहू नये. याचाच अर्थ जीएसटी समिती पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सवर कर लावण्याच्या विचारात आहे. सध्या या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता ही सूट काढून त्याऐवजी १८ टक्के जीएसटी लावण्याच्या विचारात आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Adani Group: अदाणी समूहाचा बांगलादेशला इशारा; “गोड्डा वीज प्रकल्पाची ५० कोटी डॉलर्सची थकबाकी…”!

…तर छोटे व्यापारी व ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडणार

भारतात दररोज होत असलेल्या डिजिटल पेमेंट्सपैकी ८० टक्क्याहून अधिक व्यवहार हे २,००० रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचे असतात. २०१६ मध्ये नोटबंदीच्या काळात केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढून पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून कर न आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हे पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारामागे ०.५ टक्के ते २ टक्के पैसे आकारतात. त्यामुळे आता पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडूव २,००० रुपयांपेक्षा लहान आर्थिक व्यवहारांवर जीएसटी आकारण्यास सुरुवात केली तर हे पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स कराची रक्कम व्यापाऱ्यांकडून आकारू शकतात आणि व्यापारी त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकतील.

हे ही वाचा >> अनिल अंबानींची रिलायन्स ई-वाहनांच्या निर्मितीत उतरणार? २.५ लाख गाड्यांचं प्राथमिक लक्ष्य

UPI ट्रान्जॅक्शनवर काय परिणाम होणार?

जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला तर छोट्या आर्थिक व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. दरम्यान, यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. भरतात यूपीआय ट्रान्जॅक्शन हा आर्थिक व्यवहाराचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे.