प्लॅटफॉर्म तिकिटासह रेल्वेच्या सेवांवरील करात सूट, सौर कूकरवर १२ टक्के कर; GST परिषदेच्या बैठकीत पाच मोठे निर्णय

निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, “आजच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. लहान करदात्यांची जीएसटीआर-४ ची अंतिम मुदत, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.” तब्बल आठ महिन्यांच्या अंतराने जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली होती.

आणखी वाचा

मुंबई: मानखुर्द येथे चांदीचा ट्रक अडवला, ८० कोटींची आठ हजार ४७६ किलो वजनाची चांदी जप्त

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी

Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

पुणे: खासगी रुग्णालयांवर कारवाईचा बडगा ! नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पाऊल

ई-शिवनेरीमध्ये अनधिकृतपणे प्रवासी बसवले

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, “बनावट पावत्या रोखण्यासाठी देशभर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू केलं जाईल. तसेच जे करदाते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर भरतील त्यांचा २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० च्या डिमांड नोटीसवरील व्याज आणि दंड माफ केला जाईल. यासह इतर विषयांवरील चर्चेसाठी ऑगस्ट २०२४ मध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.”

हे ही वाचा >> Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी आनंदाचा दिवस! सोने झाले स्वस्त, मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅम सोन्याचा भाव तपासा

केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलही जीएसटीच्या अखत्यारित आणण्यास अनुकूल असून याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र याबाबत राज्य सरकारांशी चर्चा केली जाईल. राज्य सरकारांबरोबर मिळून यावरील जीएसटी ठरवला जाईल.

हे ही वाचा >> थेट परकीय गुंतवणुकीला ओहोटी; भारताची १५ व्या स्थानावर घसरण

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

१. सोलार कूकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता
२. भारतीय रेल्वेद्वारे सामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, जसे की प्लॅटफॉर्म (फलाट) तिकीटाच्या विक्रीवर, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवांवरील जीएसटीत सूट दिली जात आहे.
३. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक) करावर सूट
४. शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांमधील शुल्कावर सूट देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
५. परिषदेने दुधाच्या कॅनवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस केली आहे.
६. कार्टन बॉक्सवर १२ टक्के, फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलर्सवर १२ टक्के जीएसटी लागू असेल.