वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परीषदेची ५३ वी बैठक नुकतीच पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अर्थ्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. सीतारामण म्हणाल्या, "आजच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सौर कूकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जीएसटी अधिनियमाच्या कलम ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिशीसाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच बनावट पावत्या (फेक इन्वॉईस) रोखण्यासाठी देशभरात टप्प्याटप्प्याने बायोमेट्रिक सिस्टिम लागू केली जाईल." निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, "आजच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. लहान करदात्यांची जीएसटीआर-४ ची अंतिम मुदत, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे." तब्बल आठ महिन्यांच्या अंतराने जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली होती. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, "बनावट पावत्या रोखण्यासाठी देशभर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू केलं जाईल. तसेच जे करदाते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर भरतील त्यांचा २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० च्या डिमांड नोटीसवरील व्याज आणि दंड माफ केला जाईल. यासह इतर विषयांवरील चर्चेसाठी ऑगस्ट २०२४ मध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली आहे." हे ही वाचा >> Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी आनंदाचा दिवस! सोने झाले स्वस्त, मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅम सोन्याचा भाव तपासा केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलही जीएसटीच्या अखत्यारित आणण्यास अनुकूल असून याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र याबाबत राज्य सरकारांशी चर्चा केली जाईल. राज्य सरकारांबरोबर मिळून यावरील जीएसटी ठरवला जाईल. हे ही वाचा >> थेट परकीय गुंतवणुकीला ओहोटी; भारताची १५ व्या स्थानावर घसरण जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय १. सोलार कूकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता२. भारतीय रेल्वेद्वारे सामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, जसे की प्लॅटफॉर्म (फलाट) तिकीटाच्या विक्रीवर, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवांवरील जीएसटीत सूट दिली जात आहे.३. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक) करावर सूट४. शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांमधील शुल्कावर सूट देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.५. परिषदेने दुधाच्या कॅनवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस केली आहे.६. कार्टन बॉक्सवर १२ टक्के, फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलर्सवर १२ टक्के जीएसटी लागू असेल.
