GST Council Meeting Nirmala Sitharaman : राजस्थानच्या जैसलमेर येथे जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) परिषदेची ५५ वी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पॉपकॉर्नवर कर लावण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिषदेने पॉपकॉर्नच्या फ्लेवरनुसार (चवीनुसार) त्यावर कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या पॉपकॉर्नवर वेगवेगळा जीएसटी आकारला जाईल. जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीवेळी आरोग्य व जीवन विमा हप्त्यावरील वस्तू आणि सेवा करात सूट अथवा त्यात कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, जीएसटी परिषदेने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत या संबंधाने नियुक्त मंत्रिगटाला कोणताही निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ हवा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मंत्रिगटाने १४८ वस्तूंवरील करामध्ये दरबदल करण्याची शिफारस केली आहे.
देशात सध्या, जीवन व आरोग्य विम्यावर भरलेल्या हप्त्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. मंत्रिगटापुढे, यात सूट देण्यासह, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा व मुदतीच्या जीवन विम्यावरील करात सूट देण्याची तसेच ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याच्य संरक्षणावरील ५ टक्के कर दर कमी करण्याबाबत शिफारस देण्यास सांगण्यात आले होते.
दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीनंतर कोणकोणत्या वस्तू व सेवा स्वस्त झाल्या असा प्रश्न सर्वंना पडला आहे. तसेच कोणत्या वस्तू व सेवा महागणार असल्याचं लोकांना जाणून घ्यायचं आहे. याची माहिती आम्ही तुम्हाला देत आहोत.
काय स्वस्त होणार?
- फॉर्टिफाइड राइस केर्नल्स म्हणजेच एमआरके स्वस्त होईल. यावरील जीएसटी ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे.
- जीन थेरपी पूर्णपणे जीएसटी कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आली आहे.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी कार्यक्रमांतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या खाद्यसामग्रीवर आता केवळ ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
- हवाई क्षेपणास्र असेम्ब्लिंग प्रणाली
- आयएईए तपासणी उपकरणे स्वस्त होतील. आंतराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजस्नीद्वारे तपासणीसाठी वापरली जाणारी उपकरणे.
- काळी मिरी व बेदाणे (शेतकऱ्यांकडून पुरवठा) : थेट शेतकरी विकत असलेल्या काळी मिरी व बेदाण्यांवर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
हे ही वाचा >> पाच वर्षांत ५४ टक्के चक्रवाढ दरासह, मिरॅ ॲसेट म्युच्युअल फंडाचा मालमत्तेत २ लाख कोटींचा टप्पा
काय महागणार?
- जुनी, सेकेंड हँड वाहनं महाग होतील. यावर पूर्वी १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. आता १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
- रेडी टू ईट पॉपकॉर्न : मीठ व मसाल्यांचा वापर करून तयार केलेले पॉपकॉर्न जे पॅक केलेलं नसेल आणि ज्यावर लेबल नसेल त्यावर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. दुसऱ्या बाजूला मीठ व मसाला वापरून तयार केलेले तेच पॉपकॉर्न पॅक केले व त्यावर लेबल लावलं असेल (पॅकेज्ड फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न) तर त्यावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. साखर व फ्लेवर वापरलेले पॉपकॉर्न आणखी महाग होणार आहे. कॅरमेलसारख्या साखरेपासून तयार केलेले पॉपकॉर्न शुगर कन्फेक्शनरी श्रेणीत ठेवण्यात आले असून त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
- एसीसी ब्लॉक्सवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
- कॉरपोरेट्सद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा महागणार आहेत.
