GST On Popcorn taxation with different flavors Nirmala Sitharaman : चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट पाहायला जाणारे बहुसंख्य लोक पॉपकॉर्न देखील खरेदी करतात. पॉपकॉर्न खात चित्रपटाचा आनंद घेतात. मात्र, लोकांचा हा आनंद आता महागणार आहे. राजस्थानच्या जैसलमेर येथे जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) परिषदेची ५५ वी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पॉपकॉर्नवर कर लावण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिषदेने पॉपकॉर्नच्या फ्लेवरनुसार (चवीनुसार) त्यावर कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या पॉपकॉर्नवर वेगवेगळा जीएसटी आकारला जाईल. जीएसटी परिषदेने पॉपकॉर्नवर तीन प्रकारचे जीएसटी रेट्स लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जैसलमेरमध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पॉपकॉर्नवर जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर सहमती झाली असून रेडी टू इट पॉपकॉर्नवरील कराबाबत संपूर्ण तपशील जारी करण्यात आला आहे.
मीठ व मसाल्यांचा वापर करून तयार केलेले पॉपकॉर्न जे पॅक केलेलं नसेल आणि ज्यावर लेबल नसेल त्यावर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. दुसऱ्या बाजूला मीठ व मसाला वापरून तयार केलेले तेच पॉपकॉर्न पॅक केले व त्यावर लेबल लावलं असेल (पॅकेज्ड फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न) तर त्यावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. साखर व फ्लेवर वापरलेले पॉपकॉर्न आणखी महाग होणार आहे. कॅरमेलसारख्या साखरेपासून तयार केलेले पॉपकॉर्न शुगर कन्फेक्शनरी श्रेणीत ठेवण्यात आले असून त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
विमा हप्त्यांवर दिलासा नाही
यावेळी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा हप्त्यावरील वस्तू आणि सेवा करात सूट अथवा त्यात कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, जीएसटी परिषदेने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत या संबंधाने नियुक्त मंत्रिगटाला कोणताही निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ हवा असून, त्याने त्यांच्या शिफारशी बैठकीपुढे ठेवल्याचं नाहीत. मंत्रिगटाने १४८ वस्तूंवरील करामध्ये दरबदल करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या, जीवन व आरोग्य विम्यावर भरलेल्या हप्त्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. मंत्रिगटापुढे, यात सूट देण्यासह, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा व मुदतीच्या जीवन विम्यावरील करात सूट देण्याची तसेच ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याच्य संरक्षणावरील ५ टक्के कर दर कमी करण्याबाबत शिफारस देण्यास सांगण्यात आले होते.
