Hindenburg Report on Adani Group Sebi chief Madhabi Buch : अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने गेल्या वर्षी अदाणी समूहावर गंभीर आरोप केले होते. हिंडेनबर्गने अहवालाद्वारे केलेल्या आरोपांचा गंभीर परिणाम अदाणी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर झाला होता. दरम्यान, आता हिंडेनबर्ग रिसर्चने पुन्हा एकदा भारतीयांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. भारतात काहीतरी मोठं घडणार असल्याचा दावा हिंडेनबर्गने केला आहे. पाठोपाठ सेबीच्या विद्यमान अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती या दोघांचे अदानी घोटाळ्यातील आर्थिक गैरव्यवहारासाठी वापरलेल्या दोन्ही बनावट परदेशी फंडांमध्ये भागीदारी असल्याचा आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्चने केला आहे.
हिंडेनबर्गने म्हटलं आहे की, सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बुच आणि त्यांच्या पतीची अदाणी मनी सायफनिंग घोटाळ्यात वापरलेल्या ऑफशोर फंडात भागिदारी होती. त्यामुळे सेबीने इतक्या मोठ्या घोटाळा प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांना या घोटाळ्याची इत्यंभूत माहिती होती. त्यांनी याप्रकरणी कारवाई करण्याऐवजी हिंडेनबर्गलाच नोटीस पाठवली.
हिंडेनबर्गने म्हटलं आहे की अदाणी प्रकरणाचा अहवाल येऊन १८ महिने उलटले आहेत. आम्ही आमच्या अहवालाद्वारे या प्रकरणातील मॉरिशस आधारित शेल कंपन्यांचा मोठा संबंध उघड केला आहे. अब्जावधी डॉलर्सचा गैरव्यवहार, अघोषित गुंतवणूक व शेअर्समध्ये फेरफार करण्यासाठी या कंपन्यांचा वापर केला गेला.
हे ही वाचा >> Hindenburg Research : भारतात लवकरच काहीतरी मोठं घडणार? हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे चर्चांना उधाण!
४० हून अधिक माध्यमांकडून हिंडेनबर्गच्या अहवलाची पडताळणी
हिंडेनबर्गच्या याआधीच्या अहवालानंतर जगभरत मोठा गोंधळ उडाला होता. त्याच अहवालाबाबत आता कंपनीने म्हटलं आहे की जगभरातील ४० हून अधिक माध्यमांनी आमच्या अहवालाची पडताळणी केली आहे. आम्ही व इतर काही माध्यमांनी याप्रकरणी इतर काही पुरावे सादर केले आहेत. त्यानंतरही सेबीने अदानी समुहाविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट सेबीने आम्हालाच कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
पुरावे नाहीत असं म्हणत सेबीने कारवाई केली नाही : हिंडेनबर्ग
हिंडेनबर्गने म्हटलं आहे की आम्ही अदाणी समुहाच्या घोटाळ्यांवर १०६ पानांचा अहवाल सेबीला दिला होता. सेबी आमच्या अहवालात एकही तथ्यात्मक चूक काढू शकलेली नाही. त्यांनी केवळ पुरेसे पुरावे नाहीत असं म्हणून अदाणी समुहावरील कारवाई टाळली आहे. सेबीने म्हटलं आहे की, आमच्या अहवालात दिलेले पुरावे तपास व कारवाईसाठी पुरेसे नाहीत.
