जागतिक बँकिंग क्षेत्रात गोंधळ कायम असून, आता तो अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत पसरला आहे. त्यामुळे भारतासह इतर देशांनाही त्याची झळ बसत आहे. विशेष म्हणजे भारतासारख्या देशांवर होणारा परिणाम अप्रत्यक्ष आणि बहुआयामी आहे. शेअर बाजार, चलन आणि बाँड्समध्ये अस्थिरता दिसून येते आहे. बँक शेअर्सच्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदार घाबरले असून, रोखे (Bond) उत्पन्नात घट झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांसोबतच प्रामुख्याने बँकांचे नुकसान झाले आहे. एकमेकांशी जोडलेल्या असलेल्या आर्थिक साखळीत बँका, स्टॉक्स आणि बॉण्ड्समध्ये तुमचे पैसे किती सुरक्षित आहेत? हे आता जाणून घेऊयात.
बँकांपुढे नेमकं संकट काय?
अमेरिकेमधील फेडरलने व्याजदर ४५० बेसिस पॉईंट्सने वाढवल्यानंतर बॉण्ड मार्केटमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सिलिकॉन व्हॅली बँक (SVB) आणि स्टार्टअप्सना मोठी कर्जे देणाऱ्या संस्था याला बळी पडल्या आहेत. अनेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारला आणि हे सर्व पैसे सिलिकॉन व्हॅली बँकेकडे जमा केले. २०२० आणि २०२१ मध्ये बँकेच्या ठेवी ९० अब्ज डॉलरने वाढल्या. त्यामुळे बँकेला कर्ज देऊन पैसे कमवावे लागत होते. सिलिकॉन व्हॅली बँकेचा ग्राहक हा कॅलिफोर्नियाच्या टेक स्टार्टअप्सशी संबंधित आहे, त्यामुळे त्यांना रोख आणि कर्जाची गरज भासत नाही. सिलिकॉन व्हॅली बँकेने २०२१ मध्ये मॉर्टगेज-बॅक्ड बाँड्समध्ये सुमारे ८८ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली. फेडने व्याजदर वाढवल्यामुळे या बाँड्सचे मूल्य घसरले आणि SVB चे भांडवल कमी झाले,” अशी माहिती यूएस-आधारित हेज फंड हेडोनोव्हाच्या CIO सुमन बॅनर्जी यांनी दिली आहे. SVB च्या संकुचित धोरणामुळे सिग्नेचर बँकही तोट्यात गेली आणि बँकिंग क्षेत्रातील गोंधळ वाढला. त्यानंतर बुधवारी (१५ मार्च) स्विस सेंट्रल बँकेच्या हस्तक्षेपानंतर क्रेडिट सुइसच्या शेअरची किंमत २४ टक्क्यांनी घसरली.
भारतावर काय परिणाम?
स्टार्टअप्स: अनेक बंगळुरू आधारित स्टार्टअप्सची परदेशी बँक खाती ही SVB मध्ये होती. १० मार्चला अनेक ठेवीदारांना समजले की, ते त्यांच्या बँक ठेवींमधून पैसे परत मिळवू शकत नाहीत, कारण SVB ला फेडरल नियमनाखाली ठेवण्यात आले होते म्हणजे त्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. १७० अब्ज डॉलर ठेवींपैकी ९६% पेक्षा जास्त ठेवींना कोणतेही फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कव्हर नव्हते, कारण ते फक्त २५०००० डॉलरपर्यंतच्या ठेवींपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे बँकेचे संस्थापक, CFOs आणि VC भागीदारांचा आठवड्याचा शेवट चिंतेत गेला. यूएस सरकार आणि फेडरल रिझर्व्हला ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक प्रणाली कोलमडण्याचे टाळण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळेच सर्व बँका समजल्याप्रमाणे सुरक्षित नाहीत. सर्व रोकड बँकेत ठेवल्यास जोखीम असते,” असे क्वांटम म्युच्युअल फंड मॅनेजर (फिक्स्ड इन्कम) पंकज पाठक म्हणाले.
बाजाराला फटका: या संकटाचा भारतातील बँकांच्या शेअर्सवर परिणाम झालाय. दोन बँकांच्या पतनाचा भारतीय बँक प्रणालीवर परिणाम झालेला नसला तरी गुंतवणूकदारांना धास्ती लागून राहिली आहे. ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांना भीती वाटते की, मोठी बँक कुठेही बुडाल्यास जगभरातील इतर बँकिंग प्रणालीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. जिओजित फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे चीफ इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजिस्ट व्ही के विजयकुमार म्हणाले, “अमेरिकेतील SVB बँकेच्या पतनामुळे भारतीय बाजारातील बँकाँच्या शेअर्सवर त्याचा परिणाम झाला. सेन्सेक्स आठवड्याभरात 3.63 टक्क्यांनी घसरून गुरुवारपर्यंत ५७,६३४.८४ वर आला.
रोखे उत्पन्न घसरले: व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे रोखे बाजारात समस्या निर्माण झाल्यात. १३ मार्चला भारताच्या बेंचमार्कच्या १० वर्षीय सरकारी बॉण्ड्सवरील उत्पन्न सहा बेसिस पॉइंट्सने घटून ७.३५% झाले, एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत ११ बेसिस पॉइंट्सची घसरण नोंदवली गेली. ७.३३ टक्क्यांवर बंद होण्यापूर्वी ५ वर्षांच्या बाँडवरील उत्पन्न ७.३०% पर्यंत घसरले. यूएस फेडरल रिझर्व्ह SVB संकटानंतर व्याजदर वाढवू शकत नाही, या अटकळीच्या दरम्यान १३ मार्चला बेंचमार्कच्या १० वर्षीय यूएस बाँड २५ बेसिस पॉइंट्सने ३.४५% वर घसरले. बाजारातील व्याजदर वाढल्यामुळे गुंतवणूकदार जुने रोखे (बाँड) विकत घेणार नाहीत, तर अधिक व्याजदरासह येणारे नवीन रोखे (बाँड) खरेदी करतील. परिणामी, उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुमच्या रोख्यांची किंमत कमी करावी लागेल. जेव्हा किंमत कमी केली जाते, तेव्हा कूपन दर कमी दर्शनी मूल्य वाढतो, त्यामुळे बाँडचे उत्पन्न वाढते. सिक्युरिटीवरील उत्पन्न वाढले की, त्याची किंमत कमी होते आणि इतक्या कमी कालावधीत दरांमध्ये इतक्या वेगाने वाढ झाल्यामुळे पूर्वी जारी केलेल्या बाँडचे बाजारमूल्य घसरते.
ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत का?
यूएसमध्ये बँक ठेवींचा मोठा भाग कॉर्पोरेट्सकडून जमा केलेला आहे, तर दुसरीकडे भारतातील घरगुती आणि किरकोळ बचत करणारे मोठ्या प्रमाणात बँक ठेवी करतात. त्यामुळेच आज ठेवींचा मोठा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे आहे आणि उर्वरित HDFC बँक, ICICI बँक आणि अॅक्सिस बँक यांसारख्या अतिशय मजबूत खासगी क्षेत्रातील कर्जदार बँकांकडे आहे. “ग्राहकांना त्यांच्या बचतीबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही, जेव्हा जेव्हा बँकांना कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागला, तेव्हा सरकारने त्यांना वाचवले आहे,” असे बँकिंग सूत्रांनी सांगितले. आता व्याजदर वाढल्याने बचतकर्त्यांनीसुद्धा बँक ठेवींवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. डिसेंबर २०२२ ला संपलेल्या तिमाहीत एकूण ठेवी १०.३% (y-o-y)ने वाढल्या. अनेक बँका १५ महिन्यांसाठीच्या ठेवींवर ७% पेक्षा जास्त व्याज देतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया जी मागील वर्षी १ वर्षाच्या कार्यकाळासाठी फक्त ४.४% व्याज देत होती, ती आता ६.९८% व्याज देत आहे.
भारतात ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा उतरवला जातो. याचा अर्थ मुदत ठेवींमध्ये ५० लाख रुपये असलेल्या ठेवीदाराला बँक तोट्यात गेल्यास केवळ ५ लाख रुपये मिळतील. तसेच लक्ष्मी विलास बँक, पीएमसी बँक आणि येस बँक यासारख्या काही खासगी बँकांना गेल्या काही वर्षांत अडचणी आल्या, तेव्हा सरकार आणि आरबीआयने महत्त्वाची पावलं उचलून त्यांना सावरलं. RBI चा आर्थिक स्थिरता अहवाल २९ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला. तेव्हा जागतिक फैलाव आणि आर्थिक बाजारात होणारे चढ-उताराचे धोके ‘उच्च’ जोखीम श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले होते. तणाव चाचणीच्या परिणामांवरून दिसून आले की, व्यावसायिक बँकांचे भांडवल चांगले आहे आणि भागधारकांद्वारे आणखी कोणतेही भांडवल ओतलेले नसतानाही ते सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहेत.
दर वाढतील का?
यूएस फेड २२ मार्चच्या बैठकीत दरवाढ थांबवेल किंवा फेडरल फंड रेट २५ बेसिस पॉइंटने कमी करेल, अशी व्यापक अपेक्षा आहे. “बँकेच्या कर्जाच्या अटी कडक केल्याने चलनवाढ कमी करण्यासाठी दर किती उच्च ठेवावेत याच्या निर्णयावर परिणाम होईल,” असे मूडीजच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षा सीएसआर माधवी बोकील म्हणाल्या. बँकिंग क्षेत्रातील अलीकडील तणावाने उच्च दर आणि मंदावलेल्या आर्थिक वाढीच्या वातावरणात आर्थिक स्थिरतेच्या जोखमीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वात अलीकडील किमती आणि श्रमिक बाजाराच्या डेटामध्ये निर्माण झालेला चलनवाढीचा वेग असे सूचित करतो की, चलनवाढ रोखणे हे अमेरिकेच्या चलन धोरणावर आधारित आहे, असंही बोकील यांनी सांगितले. “परंतु बँकिंग तणाव तीव्र झाल्यास फेड परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरवाढीला विराम देऊ शकते. तसेच फेड आणि इतर मध्यवर्ती बँका मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी आणि संभाव्य भीती रोखण्यासाठी आपत्कालीन बैठका बोलवू शकतात,” असंही त्यांनी अधोरेखित केलंय. विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआय आपल्या एप्रिलच्या पतधोरणात रेपो दर ६.५% वर कायम ठेवण्याची शक्यता आहे, महागाई कमी होण्याच्या अपेक्षेने आणि बिघडलेला जागतिक दृष्टिकोन पाहता पुढील आर्थिक वर्षात कमकुवत देशांतर्गत मागणी वाढवण्याची गरज आहे. ऑक्टोबरपर्यंत मध्यवर्ती बँक रेपो दर कमी करण्यास सुरुवात करू शकते, असे त्या म्हणाल्या.
