भारतामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये डिजिटल क्रांती झाल्याचे पाहायला मिळते. आपल्या दैनंदिन जीवनातील पैश्यांचे व्यवहारदेखील डिजिटल माध्यमातून होत असल्याचे पाहायला मिळते. यूपीआय (UPI – Unified Payments Interface) या डिजिटल पेमेंट सिस्टीममुळे कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करणे सोपे झाले आहे. वापरकर्ते QR कोड स्कॅन करुन विशिष्ट रक्कम थेट त्यांच्या खात्यातून दुसऱ्या खात्यामध्ये पाठवू शकतात. या सिस्टीममधील ऑफरमुळे आणि व्यवहारातील सुलभतेमुळे यूपीआयचा वापर आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या फळ विक्रेत्यांपासून ते मोठमोठ्या हॉटेल्सपर्यंत भारतामध्ये प्रत्येक ठिकाणी यूपीआयचे अस्तित्त्व पाहायला मिळते.
यूपीआयमध्ये QR कोड स्कॅनिंगसह यूपीआय आयटी टाकूनदेखील पैसे ट्रान्सफर करता येतात. पण काही वेळेस अनावधानाने यूपीआय आयटी टाकताना एखादा नंबर पुढे-मागे टाकून दुसऱ्याच व्यक्तीला पैसे ट्रान्सफर होऊ शकतात. ही चूक बऱ्याचजणांकडून होत असते. असे प्रत्यक्षात घडल्यास अनोळखी व्यक्तीच्या खात्यामध्ये जमा झालेले पैसे परत मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची मदत घ्यावी. डिजिटल सेवांद्वारे अनावधानाने आर्थिक व्यवहार झाल्यास घाबरुन न जाता सर्वप्रथम पेमेंट सिस्टीमकडे तक्रार नोंदवावी.
Paytm, Google Pay आणि PhonePe यांपैकी ज्या माध्यमाद्वारे व्यवहार केला आहे, त्या अॅपवरील ग्राहक सेवा (Customer care service) याची मदत घेऊन पैसे परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करु शकता. पेमेंट सिस्टीम ही समस्या सोडवण्यास असमर्थ असल्यास डिजिटल व्यवहारांसाठी RBI च्या लोकपालाशी संपर्क साधणे योग्य ठरते. आरबीआयमधील लोकपाल हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या योजनेतील क्लॉज ८ अंतर्गत येणाऱ्या डिजीटल पेमेंट सिस्टीमविषयीक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नियुक्त केलेले वरिष्ठ अधिकारी असतात.
आणखी वाचा – ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे ३९ टक्के कुटुंबे बळी; ‘लोकलसर्कल’च्या सर्वेक्षणाचा दावा
यूपीआय, भारत QR कोड आणि इतर डिजिटल व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या माध्यमांवर आरबीआयने काही अटी घातल्या आहेत. यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने चुकून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवल्यास ते पैसे परत मिळून देणे आवश्यक असते. जर ठराविक कालावधी पैसे परत न मिळाल्यास आरबीआयच्या नियमांचे पालन न केल्याने पेमेंट सिस्टीम विरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे. यासंदर्भात ग्राहक बॅंकिंग लोकपाल अधिकाऱ्याकडे तक्रार करु शकतात.