दोन दिवसांपूर्वी जर्मनीच्या जीडीपीच्या आकडेवारीवरून मंदी आल्याचं चित्र स्पष्ट झालं. जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा अर्थ तुम्ही समजून घेतला पाहिजे. त्यामुळे आता लंडन दूर नाही, तसेच बर्लिन किंवा रोम यांचंही भविष्य पणाला लागलंय. आता मंदीच्या सर्वात जवळचा देश अमेरिका आहे. होय, अमेरिकेमध्ये ५ जूननंतर मंदी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच अमेरिकेला ९ दिवसांत यावर तोडगा काढावा लागेल. तसेच मंदी येण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकन कर्ज मर्यादेवर उपाय न मिळणे हे आहे. १ जूनपूर्वी अमेरिकेने यावर तोडगा काढला नाही किंवा त्याऐवजी अमेरिकन सरकारने कर्ज मर्यादा वाढवली नाही, तर जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत सापडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अमेरिकेच्या इतिहासात असा एक अध्याय जोडला जाईल, जो केवळ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी काळा ठरेल.
मंदीमुळे फक्त अमेरिकेत ८३ लाख नोकऱ्या जाणार आहेत आणि संपूर्ण जगात हा आकडा करोडोंच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवला जात आहे. अमेरिकन जीडीपी ६ टक्क्यांहून अधिक खाली येईल, अशा स्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य काय असेल, त्याचा अंदाज तुमचं आताही टेन्शन वाढवू शकतो. त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था बुडण्याची उलटी गिनती सुरू झाली आहे, ज्यातून सुटण्याची शक्यता धूसर आहे किंवा ५ जूनपर्यंत अमेरिकेच्या सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले तरच अमेरिकेबरोबरच जगाची अर्थव्यवस्थाही वाचू शकेल.
पैसा नसल्याने जो बायडेन यांचे परदेश दौरे रद्द
अमेरिकेतील सध्याची परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना त्यांचा परदेश दौरा रद्द करावा लागला आहे. त्यांच्या हातात रोख रकमेच्या स्वरूपात ५५ बिलियन डॉलरदेखील नाहीत. सुमारे दीड अब्ज डॉलरचे व्याज रोज भरावे लागत आहे. चला आज अमेरिकेची ती आर्थिक पाने उलगडून वाचण्याची गरज आहे, ज्यांच्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर अशी वेळ का आली याचा अंदाज लावता येईल. पण त्याआधी अमेरिकन ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांचा इशारा समजून घेतला पाहिजे, जो त्यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या स्पीकरला पत्राद्वारे दिला आहे. जर अमेरिकेने कर्जमर्यादा ५ जूनपर्यंत वाढवली नाही तर अमेरिकेत मोठे आर्थिक वादळ निर्माण होईल. अमेरिका पहिल्यांदाच डिफॉल्टर होणार आहे. यूएस फेडरल सरकारी कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करेल आणि जागतिक शेअर बाजार कोसळेल, तसेच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कदाचित संकटात सापडेल. त्यामुळे हे समजून घेणे प्रत्येकावर अवलंबून आहे आणि काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण अमेरिकेशिवाय जगातील सर्व देश ज्यांचे अमेरिकेशी आर्थिक संबंध आहेत ते याच्या कचाट्यात सापडतील.
खरोखर कर्ज मर्यादा आहे का?
सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेअर आणि सैन्य यांसारख्या सेवांसाठी यूएस सरकार इतरांकडून कर्ज घेऊ शकते, त्या रकमेची मर्यादा आहे, त्यालाच कर्ज मर्यादा म्हणतात. दरवर्षी सरकार कर आणि कस्टम ड्युटी यांसारख्या इतर प्रवाहांमधून महसूल मिळवते, परंतु त्यापेक्षा कितीतरी जास्त ते खर्च करते. त्यामुळे सरकार मागील दशकापासून दरवर्षी ४०० अब्ज डॉलर ते ३ ट्रिलियन डॉलर या तुटीत येते. वर्षाच्या शेवटी उरलेली तूट देशाच्या एकूण कर्जात जोडली जाते. पैसे उधार घेण्यासाठी यूएस ट्रेझरी सरकारी बॉण्ड्स यांसारख्या सिक्युरिटीज जारी करते, ज्या शेवटी व्याजासह परत केल्या जातात. एकदा यूएस सरकार कर्ज मर्यादेपर्यंत पोहोचले की, ट्रेझरी अधिक सिक्युरिटीज जारी करू शकत नाही, ज्यामुळे फेडरल सरकारकडे पैशांचा प्रवाह रोखला जातो. यूएस काँग्रेसने कर्ज मर्यादा सेट केली आहे, जी सध्या ३१.४ ट्रिलियन डॉलर आहे. १९६० पासून कर्ज मर्यादा ७८ वेळा वाढवण्यात आली आहे. शेवटच्या वेळी ही तारीख मर्यादा २०२१ मध्ये वाढवण्यात आली होती.
अमेरिका डिफॉल्ट झाली तर काय होणार?
अमेरिकेने यापूर्वी कधीही आपल्या देयकांमध्ये चूक केली नाही. त्यामुळे नेमके काय होणार हे स्पष्ट नसले तरी त्याचे चांगले परिणाम होणार नाहीत हे मात्र निश्चित आहे. यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी जानेवारीमध्ये काँग्रेसला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जर अमेरिका पेमेंट करण्यात अयशस्वी झाला तर यूएस अर्थव्यवस्था, सर्व अमेरिकन लोकांचे जीवनमान आणि जागतिक आर्थिक स्थिरतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. गुंतवणूकदारांचा अमेरिकन डॉलरवरील विश्वास उडेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था झपाट्याने कमकुवत होईल. नोकरीत कपात होईल. यूएस फेडरल सरकारकडे त्याच्या सर्व सेवा सुरू ठेवण्याचे साधन नसेल. व्याजदर वाढतील आणि देशातील बाजारपेठच उद्ध्वस्त होईल.
अमेरिकेवर इतके कर्ज का आहे?
जेव्हा सरकार जास्त पैसे खर्च करते किंवा जेव्हा त्याचा महसूल कमी असतो, तेव्हा अमेरिकन कर्ज वाढते. त्याच्या संपूर्ण इतिहासात अमेरिकेवर किमान काही प्रमाणात कर्ज होते. पण ८० च्या दशकात रोनाल्ड रेगनने मोठ्या प्रमाणावर कर कपात केल्यानंतर अमेरिकेचे कर्ज प्रत्यक्षात वाढू लागले. उच्च कर महसूल नसताना खर्च करण्यासाठी सरकारला अधिकाधिक कर्ज घ्यावे लागले.
९० च्या दशकात शीतयुद्ध संपल्यानंतर सरकारने संरक्षण खर्चात कपात केली. तेजीच्या अर्थव्यवस्थेमुळे कर महसुलात वाढ झाली. त्यानंतर २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीस डॉटकॉमचा फुगा फुटला, ज्यामुळे यूएसमध्ये मंदी आली. जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी २००१ आणि २००३ मध्ये दोनदा कर कपात केली, त्यानंतर इराक आणि अफगाणिस्तानमधील यूएस लष्करी कारवायांमुळे युद्धादरम्यान खर्च सुमारे ६ ट्रिलियन डॉलर झाला. जेव्हा २००८ ची महामंदी सुरू झाली, तेव्हा बेरोजगारीचा दर १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यामुळे सरकारला बँकांचे कर्ज काढण्यासाठी आणि सामाजिक सेवा वाढवण्यासाठी खर्च करावा लागला. २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्पच्या प्रशासनाने एक मोठी कर कपात केली, जेव्हा बेरोजगारीचा दर त्याच्या पूर्व मंदीच्या पातळीवर परत आला. त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेचे कर्ज ७.८ ट्रिलियन डॉलरने वाढले. त्यानंतर कोविड १९ महामारी आली. यूएस सरकारने महामारीच्या सर्वात वाईट परिणामांना तोंड देण्यासाठी ५ ट्रिलियन डॉलरचे मदत पॅकेज जाहीर केले.
हेही वाचाः मोदी सरकारने ९ वर्षांत आणल्या ९ महत्त्वाच्या योजना, बदलले करोडोंचे नशीब
सरकार सर्वाधिक खर्च कुठे करते?
यूएस सरकारच्या खर्चाचा सर्वात मोठा भाग सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेड आणि मेडिकेअर यांसारख्या अनिवार्य कार्यक्रमांवर असतो, ज्यात एकूण वार्षिक बजेटपैकी अर्धा भाग असतो. अर्थसंकल्पाच्या १२ टक्के खर्च लष्करी खर्चावर होतो. याशिवाय शिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण आणि सेवा आणि अमेरिकन दिग्गजांच्या फायद्यासाठी खर्च केला जातो.
हेही वाचाः एटीएम कार्ड हरवल्यास लगेच करा ‘हे’ काम, एसबीआयकडून ग्राहकांना महत्त्वाची माहिती
काँग्रेस कर्ज मर्यादा का वाढवत नाही?
२६ एप्रिल रोजी रिपब्लिकनांनी सभागृहात एक विधेयक मंजूर केले, जे कर्ज मर्यादा १.५ ट्रिलियन डॉलरने वाढवले, परंतु एका दशकात खर्च कपात करण्यासाठी ४.८ ट्रिलियन डॉलर अनिवार्य करेल. यामुळे डेमोक्रॅट्सने कर्ज मर्यादेवरील खर्च कपातीसाठी वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आहे. विरोधकांनी रिपब्लिकनने कर्ज मर्यादेवर नव्हे तर बजेट वाटाघाटीदरम्यान खर्च कपातीबद्दल बोलले पाहिजे, असा आग्रही धरला होता. तरीही रिपब्लिकन त्यांच्या शब्दावर ठाम आहेत, डेमोक्रॅट्सवर खर्चात कपात करण्यास सहमती देण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि प्रथमच डिफॉल्टिंगच्या अकथित धमकीचा अवलंब करून डेमोक्रॅट्सना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २०११ मध्येही त्यांनी ही युक्ती अवलंबली होती, ज्यामध्ये ते यशस्वीही झाले. जेव्हा सरकार डिफॉल्ट होण्याच्या ७२ तास आधी डेमोक्रॅट्सने खर्च कमी करण्याचे मान्य केले होते. परंतु यावेळी ही कोंडी संपायचं नाव घेत नाहीये आणि सरकारही झुकायला तयार नाही, त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था आपत्तीच्या अगदी तोंडावर येऊन उभी ठाकली आहे, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
