आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने यंदा २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था ३ टक्क्यांपेक्षा कमी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. २०२३ मध्ये भारत आणि चीनच्या जागतिक वाढीचा निम्मा वाटा अपेक्षित असल्याचंही मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं व्यक्त केलंय. म्हणजेच IMF ने देखील भारताच्या जागतिक आर्थिक वाढीची ताकद स्वीकारली आहे. तसेच २०२३ मध्ये भारत आणि चीन मिळून संपूर्ण जग चालवतील. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास होईल, असंही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने सांगितलं.

IMF च्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी इशारा दिला की, गेल्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेत तीव्र मंदीनंतर यंदा साथीचा रोग आणि युक्रेनवर रशियाचे आक्रमण चालूच राहील. पुढील पाच वर्षांमध्ये ३ टक्क्यांपेक्षा कमी वाढीसह आर्थिक हालचाली मंदावण्याचा कालावधी मोठा असेल. IMF च्या मते, आमचा मध्यम-मुदतीच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज १९९० नंतरचा सर्वात कमी आहे आणि गेल्या दोन दशकांच्या सरासरी ३.८ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. २०२३ मध्ये जागतिक वाढीमध्ये भारत आणि चीनचा वाटा निम्मा असण्याची शक्यता आहे. जॉर्जिव्हा म्हणाले की, २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेत मजबूत पुनर्प्राप्ती आली होती, परंतु युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धानंतर त्याचे व्यापक परिणाम झाले. तसेच २०२२ मध्ये जागतिक वाढ ६.१ वरून ३.४ टक्के (जवळजवळ अर्ध्या) पर्यंत घसरली आहे.

moody forecasts indian economy
मूडीजला ७.२ टक्के अर्थवेगाचा विश्वास
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
congress leader rahul gandhi made serious allegations on pm modi in jharkhand
पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप
Immigration policy of Donald Trump
अन्यथा : प्रगतीच्या प्रारूपाचा प्रश्न!
carbon border tax
‘कार्बन बॉर्डर’ टॅक्स काय आहे? भारतासह चीन याचा विरोध का करत आहे?
semiconductor technology to china
चिप-चरित्र: चिनी धोरणसातत्याची फळे!
ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
donald trump warn india to impose tariff
डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर कर लादणार का? याचा उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?

गरिबी आणि भूकबळी वाढू शकते

जॉर्जिव्हा म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदावलेली वाढ हे एक मोठे संकट असू शकते. गरिबी वाढू शकते आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांची उपासमार होऊ शकते. कोविड संकटामुळे उद्भवलेली ही एक धोकादायक परिस्थिती आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी धोरणकर्ते एक बैठक बोलावतील. जी वार्षिक सभा असेल, अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्यानं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं दिली आहे.

हेही वाचाः विश्लेषण: दुय्यम बाजार व्यापारासाठी ASBA सारखी सुविधा ग्राहकांना फायदेशीर ठरणार का? जाणून घ्या

विकासदरात घट होण्याचा अंदाज

जगभरातील मध्यवर्ती बँका वेगाने वाढणारा महागाई दर कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवत आहेत. सुमारे ९० टक्के प्रगत अर्थव्यवस्था यंदा त्यांच्या विकासदरात घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत. तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी उच्च कर्ज घेण्याचा खर्च त्यांच्या निर्यातीसाठी कमकुवत मागणीच्या वेळी येतो. IMF च्या म्हणण्यानुसार, २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर जागतिक बँकिंग प्रणालीने बराच पल्ला गाठला आहे, तरीही असुरक्षिततेबद्दल चिंता आहे, जी केवळ बँकांमध्येच नाही तर बिगर बँकांमध्ये देखील असू शकते.

हेही वाचाः IIM मध्ये अर्ध्या पगाराच्या नोकरीसाठी एअर इंडियाची ऑफर धुडकावली, नारायण मूर्तींनी सांगितलं ‘कारण’