२००० रुपयांच्या नोटेबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वतः या नोटेबाबत खुलासा केला आहे. ऑटोमेटेड टेलर मशिनमध्ये (ATM) २००० रुपयांच्या नोटा भरणे किंवा न भरण्याबाबत बँकांना कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आलेली नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले.

किती रुपयांच्या नोटा कॅश व्हेंडिंग मशीनमध्ये लोड करायच्या आहेत हे धनको (landers) स्वतः ठरवतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०१७ अखेर आणि मार्च २०२२ अखेरीस ५०० आणि २,००० रुपयांच्या नोटांचे एकूण मूल्य ९.५१२ लाख कोटी रुपये आणि २७.०५७ लाख कोटी रुपये होते.

life insurance fraud pune marathi news
पुणे: आयुर्विमा पॉलिसीच्या नावाखाली तरुणीची १३ लाखांची फसवणूक
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
rbi digital awareness loksatta
जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…
Chandrapur district Cash, liquor, drugs seized,
चंद्रपूर: रोकड, दारू, ड्रग्ज जप्त
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?
Narendra Modi  statement on Ratan Tata as a leader and personality who cares for the weak
दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा
LIC net profit falls to Rs 7621 crore print eco news
एलआयसीचा निव्वळ नफा घसरून ७,६२१ कोटींवर; बाजार वर्चस्वासह, हिस्सेदारी वाढून  ६१ टक्क्यांपुढे
State Bank quarterly profit of Rs 18331 crore
स्टेट बँकेला १८,३३१ कोटींचा तिमाही नफा

बँकांना दिशानिर्देश दिलेले नाहीत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, बँकांना एटीएममध्ये २,००० रुपयांच्या नोटा न भरण्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आलेली नाहीत. बँका एटीएममधील रकमेचे मूल्यांकन करून ग्राहकांच्या गरजा, हंगामी ट्रेंड इत्यादींच्या आधारावर कोणत्या नोटांची अधिक आवश्यकता आहे त्या एटीएममध्ये भरतात. दुसर्‍या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारच्या कर्ज/उत्तरदायित्वांची एकूण रक्कम सुमारे १५५.८ लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या ५७.३ टक्के) असल्याचा अंदाज आहे. यापैकी सध्याच्या विनिमय दरांवर अंदाजे बाह्य कर्ज ७.०३ लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या २.६ टक्के) आहे.

केंद्र सरकारच्या एकूण कर्ज/दायित्वांपैकी बाह्य कर्जाचा वाटा सुमारे ४.५ टक्के आहे आणि जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आरबीआयने सरकारशी सल्लामसलत करून, विनिमय दरातील अस्थिरता आणि जागतिक स्पिलओव्हर कमी करण्यासाठी विदेशी चलन निधीचे स्रोत वेगवेगळ्या मार्गांनी आणण्यासाठी आणि विस्तारित करण्यासाठी अलीकडेच अनेक उपाय योजले आहेत.