२००० रुपयांच्या नोटेबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वतः या नोटेबाबत खुलासा केला आहे. ऑटोमेटेड टेलर मशिनमध्ये (ATM) २००० रुपयांच्या नोटा भरणे किंवा न भरण्याबाबत बँकांना कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आलेली नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले.

किती रुपयांच्या नोटा कॅश व्हेंडिंग मशीनमध्ये लोड करायच्या आहेत हे धनको (landers) स्वतः ठरवतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०१७ अखेर आणि मार्च २०२२ अखेरीस ५०० आणि २,००० रुपयांच्या नोटांचे एकूण मूल्य ९.५१२ लाख कोटी रुपये आणि २७.०५७ लाख कोटी रुपये होते.

Buldhana ST, ST benefits , maharashtra Assembly elections ,
बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
navi mumbai cyber crime
यंदा नवी मुंबईत १ अब्ज ३७ कोटींहून अधिक रुपयांची सायबर लूट
loksatta editorial on rupee getting weaker day by day against the dollar
अग्रलेख : बबड्या रुपया, कारटा डॉलर
students failed in 5th and 8th standard in maharashtra
राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?
rupee continues to depreciate, US dollar, rupee ,
रुपयाचे मूल्य आणखी खोलात!
Income Tax , salary , Finance Minister,
पगारदारांच्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये कपात? क्रयशक्तीत वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांकडून उपाय शक्य
red sanders smuggling
Pushpa Box Office Collection : चंदन तस्करीवर बेतलेल्या ‘पुष्पा’नं कमवले १५०० कोटी; पण खऱ्याखुऱ्या रक्तचंदनाला मात्र ग्राहकच नाही

बँकांना दिशानिर्देश दिलेले नाहीत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, बँकांना एटीएममध्ये २,००० रुपयांच्या नोटा न भरण्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आलेली नाहीत. बँका एटीएममधील रकमेचे मूल्यांकन करून ग्राहकांच्या गरजा, हंगामी ट्रेंड इत्यादींच्या आधारावर कोणत्या नोटांची अधिक आवश्यकता आहे त्या एटीएममध्ये भरतात. दुसर्‍या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारच्या कर्ज/उत्तरदायित्वांची एकूण रक्कम सुमारे १५५.८ लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या ५७.३ टक्के) असल्याचा अंदाज आहे. यापैकी सध्याच्या विनिमय दरांवर अंदाजे बाह्य कर्ज ७.०३ लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या २.६ टक्के) आहे.

केंद्र सरकारच्या एकूण कर्ज/दायित्वांपैकी बाह्य कर्जाचा वाटा सुमारे ४.५ टक्के आहे आणि जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आरबीआयने सरकारशी सल्लामसलत करून, विनिमय दरातील अस्थिरता आणि जागतिक स्पिलओव्हर कमी करण्यासाठी विदेशी चलन निधीचे स्रोत वेगवेगळ्या मार्गांनी आणण्यासाठी आणि विस्तारित करण्यासाठी अलीकडेच अनेक उपाय योजले आहेत.

Story img Loader