कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ६ कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी शिफारस केलेल्या ८.१५ टक्के व्याजदराला सरकारने मान्यता दिली आहे. खरं तर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सदस्यांच्या खात्यात ईपीएफ व्याजदर जमा करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे, असंही सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात ईपीएफओने म्हटले आहे.
नियमानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने व्याजदराची शिफारस ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. व्याजदराला सरकारच्या संमतीनंतर EPFO आता EPF सदस्यांच्या खात्यात मागील आर्थिक वर्षातील व्याजदर जमा करणे सुरू करणार आहे. “श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना १९५२ च्या परिच्छेद ६०(१) अंतर्गत केंद्र सरकारची मान्यता मिळवली आहे. आता खरं तर ८.१५ टक्के व्याज २०२२-२३ या वर्षासाठी EPF योजनेच्या प्रत्येक सदस्याच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे,” असंही परिपत्रकात म्हटलं आहे.
हेही वाचाः ९ वेळा अपयशी, तरीही हार मानली नाही; लंडनपर्यंत ‘या’ उद्योगपतीची कीर्ती!
यंदा मार्चमध्ये EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळा(CBT)ने चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी त्यांच्या ६ कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी ८.१५ टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती, जी मागील वर्षाच्या ८.१० टक्क्यांपेक्षा किरकोळ जास्त आहे. ८.१५ टक्के पेआऊटनंतर सेवानिवृत्ती निधी संस्थेकडे ६६३.९१ कोटी रुपयांचा अधिशेष शिल्लक राहणार आहे, असे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचाः येत्या ५ वर्षांत निफ्टी आणि सेन्सेक्स दुप्पट होणार; ‘मोतीलाल’च्या रामदेव अग्रवाल यांचं सूचक विधान
EPFO ची तूट किती मोठी?
मार्च २०२२ मध्ये आर्थिक वर्षासाठी ८.१० टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती, विशेष म्हणजे २०२२च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये अंदाजे ३५०-४०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधी दिला असतानाही १९७ कोटी रुपयांची तूट नोंदवली गेली होती. तरीही व्याजदरात वाढ करण्यात आली होती. जून २०२२ मध्ये मंत्रालयाने ८.१० टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती, जे चार दशकांतील सर्वात कमी व्याजदर होते. मागील आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये निधीच्या रकमेतील तूट कमी करण्यात थोडे फार यश मिळाले, कारण अनेक सूट मिळालेल्या आस्थापनांनी EPFO कडे त्यांची सूट स्थिती समर्पण करण्यासाठी संपर्क साधला. एकूण ८३ प्रकरणे सवलतीचा दर्जा आत्मसमर्पण करण्यासाठी प्राप्त झाली होती, त्यापैकी पाच प्रकरणे CBT समोर विचारार्थ ठेवण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थ मंत्रालयाने EPFO ने राखून ठेवलेल्या उच्च दरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि तो कमी करून ८ टक्क्यांच्या खाली आणण्यास सांगितले होते. इतर बचत साधनांच्या तुलनेत EPFO दर सर्वाधिक आहे, लहान बचत योजनांचे दर ४.० टक्के ते ८.२ टक्क्यांदरम्यान आहेत.
नियमानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने व्याजदराची शिफारस ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. व्याजदराला सरकारच्या संमतीनंतर EPFO आता EPF सदस्यांच्या खात्यात मागील आर्थिक वर्षातील व्याजदर जमा करणे सुरू करणार आहे. “श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना १९५२ च्या परिच्छेद ६०(१) अंतर्गत केंद्र सरकारची मान्यता मिळवली आहे. आता खरं तर ८.१५ टक्के व्याज २०२२-२३ या वर्षासाठी EPF योजनेच्या प्रत्येक सदस्याच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे,” असंही परिपत्रकात म्हटलं आहे.
हेही वाचाः ९ वेळा अपयशी, तरीही हार मानली नाही; लंडनपर्यंत ‘या’ उद्योगपतीची कीर्ती!
यंदा मार्चमध्ये EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळा(CBT)ने चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी त्यांच्या ६ कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी ८.१५ टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती, जी मागील वर्षाच्या ८.१० टक्क्यांपेक्षा किरकोळ जास्त आहे. ८.१५ टक्के पेआऊटनंतर सेवानिवृत्ती निधी संस्थेकडे ६६३.९१ कोटी रुपयांचा अधिशेष शिल्लक राहणार आहे, असे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचाः येत्या ५ वर्षांत निफ्टी आणि सेन्सेक्स दुप्पट होणार; ‘मोतीलाल’च्या रामदेव अग्रवाल यांचं सूचक विधान
EPFO ची तूट किती मोठी?
मार्च २०२२ मध्ये आर्थिक वर्षासाठी ८.१० टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती, विशेष म्हणजे २०२२च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये अंदाजे ३५०-४०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधी दिला असतानाही १९७ कोटी रुपयांची तूट नोंदवली गेली होती. तरीही व्याजदरात वाढ करण्यात आली होती. जून २०२२ मध्ये मंत्रालयाने ८.१० टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती, जे चार दशकांतील सर्वात कमी व्याजदर होते. मागील आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये निधीच्या रकमेतील तूट कमी करण्यात थोडे फार यश मिळाले, कारण अनेक सूट मिळालेल्या आस्थापनांनी EPFO कडे त्यांची सूट स्थिती समर्पण करण्यासाठी संपर्क साधला. एकूण ८३ प्रकरणे सवलतीचा दर्जा आत्मसमर्पण करण्यासाठी प्राप्त झाली होती, त्यापैकी पाच प्रकरणे CBT समोर विचारार्थ ठेवण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थ मंत्रालयाने EPFO ने राखून ठेवलेल्या उच्च दरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि तो कमी करून ८ टक्क्यांच्या खाली आणण्यास सांगितले होते. इतर बचत साधनांच्या तुलनेत EPFO दर सर्वाधिक आहे, लहान बचत योजनांचे दर ४.० टक्के ते ८.२ टक्क्यांदरम्यान आहेत.
