Smartphone Export : भारतातील स्मार्टफोनची निर्यात एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत विक्रमी १.५५ लाख कोटींवर पोहचली आहे. सरकारच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेच्यामदतीने या निर्यातीने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १.३१ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. आजवर एका महिन्यात झालेली सर्वाधिक २५,००० कोटी रुपयांची निर्यात ही जानेवारी महिन्यात नोंदवली गेली आहे. विशेष म्हणजे जानेवारी २०२४ च्या तुलनेत जानेवारी २०२५ झालेली निर्यातीमधील वाढ ही १४० टक्क्यांनी जास्त आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जानेपारीपर्यंत गेल्या दहा महिन्यांत ही निर्यात आर्थिक वर्ष २४ च्या याच कालावधीत झालेल्या ९९,१२० कोटी रुपयांच्या स्मार्टफोन निर्यातीपेक्षा ५६% जास्त आहे. यापैकी जवळपास ७० टक्के वाटा हा फॉक्सकॉनसह काही अॅपल आयफोन विक्रेत्यांचा राहिला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत फॉक्सकॉनच्या निर्यातीत ४३ टक्के वाढ झाली आहे.

तर जवळपास २२ टक्के निर्यात ही आयफोन व्हेंडर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सकडून झालेली आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही कंपनी विस्ट्रॉन(Wistron) कडून ताबा घेतल्यानंतर कर्नाटक युनिटमध्ये त्यांचे उत्पादन वेगाने वाढवत आहे. तर १२ टक्के वाटा तामिळनाडू येथील पेगाट्रॉनचा आहे. ज्यामध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सने काही दिवसांपूर्वीच हिस्सेदारी विकत घेतली आहे. एकूण निर्यातीपैकी सुमारे २० टक्के वाटा हा सॅमसंगचा आहे. उर्वरित वाटा हा देशांतर्गत कंपन्या आणि मर्चंट निर्यातीचा आहे.

यादरम्यान केंद्रीय इलेक्ट्र्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये स्मार्टफोन निर्यात २० अब्ज डॉलर्स किंवा १.६८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.

स्मार्टफोन निर्यातीची मोठी भरारी

देशातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमध्ये स्पार्टफोन दशकभरापूर्वी ६७व्या क्रमांकावर होते, पण आता ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. २०२० मध्ये पीएलआय योजना सादर करण्यात आली आणि एप्रील २०२१ मध्ये ती पूर्णपणे लागू करण्यात आली, त्यानंतर प्रत्येक वर्षात स्मार्टफोनची निर्यात वाढली आहे.

ही वाढ आर्थिक वर्ष २०२१ च्या २३,३९० कोटी रूपयांवरून जवळ दुप्पट वाढून आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ४७,३४० कोटी रुपयांवर पोहचली. ही वाढ आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये देखील कायम राहिली आणि ती ९१,६५२ कोटी रूपयांवर पोहचली. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ही वाढ थेट १.३१ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचली आहे.