श्रीकांत कुवळेकर
भारतामध्ये नियमितपणे लोकसंख्या वाढ होत आहे. खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या जिभेचे चोचले, किंवा खाण्याच्या सवयी म्हणा हवेतर, पण त्या वाढतच आहेत. एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न वाढत आहे तसे पर्यटन, हॉटेल्स आणि छोट्या छोट्या गोष्टींचे मोठे सोहळे साजरे करण्याचे प्रमाण देखील वाढत आहे. अर्थातच या सर्व गोष्टींमुळे अन्नाला मागणी अधिक वेगाने वाढत आहे. तर दुसरीकडे अन्नपदार्थांचे देशांतर्गत उत्पादन घटत किंवा असमतोल झाले आहे, आणि जसजसे ग्लोबल वॉर्मिंगचे धोके वाढत जातील तसतशी परिस्थिती अधिक बिकट होत जाईल. त्यावर उपाय म्हणून अन्नाची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जात आहे. निर्यात करणाऱ्या देशांना या परिस्थितीची चांगली जाण आहे आणि त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे आणि मोठे मार्केट आहे. त्यामुळे ते वर्षानुवर्षे कसे टिकून राहील आणि त्याकरता जे काही करता येईल ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे करण्याची त्याची तयारी आहे.
वर नमूद केलेली परिस्थिती म्हणजे भारताच्या खाद्यतेल क्षेत्राची असलेली झालेली अवस्था आहे. देशाच्या गरजेच्या सुमारे ६५ टक्के एवढी मागणी केवळ आयातीद्वारे पूर्ण करण्याची नामुष्की आज भारतासारख्या जगातील प्रमुख कृषिप्रधान देशावर आलेली आहे. आजवर याचा मोठा चिमटा अर्थव्यवस्थेला बसला नव्हता. परंतु जेव्हा हेच आयातीचे बिल मागील दोन-तीन वर्षात ६०,००० कोटी रुपयांवरून १,६०,००० – १,७०,००० कोटी रुपयांवर गेले तेव्हा देश खडबडून जागा झाला. आणि इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणेच याही क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी निकराचे प्रयत्न सुरू झाले. यासाठी तेलबिया आणि तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या उपायांचा शोध सुरू झाला. परंतु परिस्थिती अशी आहे की, मागील २०-२५ वर्षात शेतीसाठी उपलब्ध जमिनीची धूप, येथील शेतीची पारंपरिक पद्धत, शेतीमध्ये असलेली भांडवलाची चणचण, आणि तोट्याचा व्यवसाय म्हणून एकंदरीत शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे तेलबिया उत्पादन वाढही जेमतेम राहील आणि आयातनिर्भरता चार-पाच वर्षांमध्ये फार तर ६५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणणे शक्य होईल याची खात्री धोरणकर्त्यांना पटली असावी. म्हणजे धोका कायम राहणार हेही लक्षात आले.
मग असे काय वेगळे करावे लागेल म्हणजे आयातनिर्भरता अधिक वेगाने कमी करता येईल याबद्दल अगदी पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांचे मंथन सुरू झाले. लक्षात घ्या संपूर्ण स्वावलंबन निदान १५-२० वर्षे दूर आहे, परंतु आयातनिर्भरता कमी करणे एवढेच आपल्या हाती आहे. त्याकरता इतिहासात डोकावून पाहिले गेले आणि मग एकाच उपायाबाबत खात्री वाटू लागली. नव्हे दुसरा उपायच शिल्लक राहिला नसल्याचे लक्षात आले. त्यातून दोन दशके चर्चाचर्वणात लटकळत असलेल्या जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांच्या वापरास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यातून जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी) ने जनुकीय बदल केलेल्या म्हणजेच जीएम मोहरीच्या बियाण्यांच्या वापरास अखेर मान्यता दिली. थोडक्यात सांगायचे तर परिस्थितीच्या रेट्यामुळे असा निर्णय घेण्याची पाळी आली. जे काही असेल, परंतु अखेर एक चांगला निर्णय घेतला गेला. आपल्याला आठवत असेल या स्तंभातून जीएम सोयाबीनला युद्धपातळीवर मान्यता देण्यासाठी सातत्याने मत मांडले गेले आहे. जर जीएम मोहरी यशस्वी झाली तर पुढील त्यापुढील वर्षात जीएम सोयाबीन येण्याची शक्यता अधिक दृढ झाली आहे.
थोडे इतिहासात गेल्यास असे दिसून येईल की, भारतामध्ये मागील दशकामध्ये जीएम वांगे बियाण्यांवर बंदी आणली गेली ती अजून चालूच आहे. परंतु त्यानंतरच्या काळात प्रथम बांगलादेश आणि नंतर फिलिपाइन्स या देशांनी देखील आपली अन्नसुरक्षा धोक्यात आल्यामुळेच या बियाण्यांना मान्यता देऊन त्यात यश देखील मिळवले आहे.
भारताबाबत बोलायचे तर मागील २० वर्षात भारतीय लोकांची शरीरयंत्रणा आयातीत खाद्यतेलाशी जुळून गेली आहे. अजूनतरी कुठल्याच संघटनेने याबाबत नकारात्मक पुरावे दिलेले नाहीत. तर येथील पशुधन आणि पोल्ट्री उद्योग देखील जीएम सरकीची पेंड आणि जीएम सोयामिल सेवन करीत असून त्यातून मानवाला किंवा पशुधनावर विपरीत परिणाम झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत. थोडक्यात जीएम खाऊन जगायचे कि नॉन-जीएम विना मरायचे यापैकी पहिला पर्याय स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नसल्यामुळेच जीएम अन्नपदार्थांना मान्यता देण्याची वेळ अनेक देशांवर आली आहे. त्यातूनच अडला हरी म्हणून जीएम मोहरी अशी परिस्थिती भारतात ओढवली.
अर्थात या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आपण युद्ध जिंकले असे नाही. तर ही फक्त सुरुवात आहे. कारण जीएम बियाण्याविरुद्ध पवित्रा असणाऱ्या अगणित भारतीय संघटनांनी मागील वीस वर्षात आपल्या म्हणण्याला एकही वैज्ञानिक पुरावा दिला नसला तरी हा निर्णय होताच त्यांच्यामध्ये परत एकदा जोश आला आहे. दुर्दैवाने अशा संघटनांमध्ये भाजपशी संलग्न भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच देखील आघाडीवर असल्यामुळे तो एक धोका असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेमध्ये सरकारने निर्णयाच्या बाजूने भक्कम पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे. तर वर म्हटल्याप्रमाणे भारताच्या आयातनिर्भरतेमध्येच आपले हित असलेल्या जगातील सर्वच संघटना, त्यांचे कर्ते-करवत्या कंपन्या आणि सरकारे यांनी अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाविरुद्ध न्यायव्यवस्थेसकट सर्व मार्गांचा अवलंब करण्यासाठी परत एकदा कंबर कसली आहे. अलीकडेच तीन कृषी कायदे ज्याप्रमाणे मागे घेतले त्याप्रमाणेच जीएम मोहरीचे देखील होईल ही त्यांची अपेक्षा. त्यामुळेच म्हटले आहे की, आता कुठे युद्ध सुरू झाले आहे आणि ते जिंकायचेच असा पवित्रा या देशावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाने, तसेच कृषिक्षेत्रातील संघटना, शेतकरी नेते आणि कंपन्या यांनी घेण्याची गरज आहे. तर माध्यमांनी देखील आपला टीआरपी बाजूला ठेवून या निर्णय-विरोधी संघटनांचे दावे आणि त्यामागील सत्यता याबाबत भडकपणा बाजूला ठेवून वैज्ञानिकता तपासूनच मग त्याची दखल घ्यावी.
जीएम मोहरी आणि उत्पादनवाढ
आता जीएम मोहरी वापरामुळे नक्की काय बदल होतील हे पाहू. एकंदरीत उपलब्ध माहितीचा विचार करता जीएम मोहरीच्या व्यापारी उत्पादनाला निदान अजून दोन हंगाम जावे लागतील. पेरणीच्या दृष्टीने हा रब्बी हंगाम जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. म्हणजे पुढील एक वर्षात जरी कायदेशीर प्रक्रिया आणि सरकारी अखेरची मंजुरी मिळाली असे ग्राह्य धरल्यास २०२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये जीएम बियाण्यांचे उत्पादन केले जाईल. हे बियाणे लवकरात लवकर म्हणजे २०२४ च्या रब्बी हंगामातच उपलब्ध होईल. म्हणजे २०२५ साली आपल्याला याचा फायदा मिळेल. उत्पादकता वाढीबाबत बोलायचे तर पहिल्या वर्षात साधारणपणे २०-२५ टक्के एवढीच अपेक्षित आहे तर जागतिक अनुभव जास्तीत जास्त ३० टक्के एवढाच आहे. म्हणजे क्षेत्र-वाढ आणि नवीन बियाणे जमेस धरले तरी उत्पादन सध्याच्या ८०-९० लाख टनांवरून २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त १२० लाख टन एवढेच होईल. वाढीव ३० लाख टन मोहरीपासून जास्तीत जास्त १३ लाख टन तेलाचे उत्पादन होईल. म्हणजेच आयात अनुमानित १५० लाख टनांवरून १३७ लाख टन एवढीच कमी होईल. खरे तर पुढील तीन वर्षात खाद्यतेलाची वाढीव मागणी हे वाढीव उत्पादनच पूर्ण करेल. परिणामी, आयातनिर्भरता स्थिर किंवा थोडीशीच कमी होईल. परंतु तेलांची महागाईवाढ पाहता हेही नसे थोडके एवढे तरी म्हणता येईल.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
भारतामध्ये नियमितपणे लोकसंख्या वाढ होत आहे. खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या जिभेचे चोचले, किंवा खाण्याच्या सवयी म्हणा हवेतर, पण त्या वाढतच आहेत. एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न वाढत आहे तसे पर्यटन, हॉटेल्स आणि छोट्या छोट्या गोष्टींचे मोठे सोहळे साजरे करण्याचे प्रमाण देखील वाढत आहे. अर्थातच या सर्व गोष्टींमुळे अन्नाला मागणी अधिक वेगाने वाढत आहे. तर दुसरीकडे अन्नपदार्थांचे देशांतर्गत उत्पादन घटत किंवा असमतोल झाले आहे, आणि जसजसे ग्लोबल वॉर्मिंगचे धोके वाढत जातील तसतशी परिस्थिती अधिक बिकट होत जाईल. त्यावर उपाय म्हणून अन्नाची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जात आहे. निर्यात करणाऱ्या देशांना या परिस्थितीची चांगली जाण आहे आणि त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे आणि मोठे मार्केट आहे. त्यामुळे ते वर्षानुवर्षे कसे टिकून राहील आणि त्याकरता जे काही करता येईल ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे करण्याची त्याची तयारी आहे.
वर नमूद केलेली परिस्थिती म्हणजे भारताच्या खाद्यतेल क्षेत्राची असलेली झालेली अवस्था आहे. देशाच्या गरजेच्या सुमारे ६५ टक्के एवढी मागणी केवळ आयातीद्वारे पूर्ण करण्याची नामुष्की आज भारतासारख्या जगातील प्रमुख कृषिप्रधान देशावर आलेली आहे. आजवर याचा मोठा चिमटा अर्थव्यवस्थेला बसला नव्हता. परंतु जेव्हा हेच आयातीचे बिल मागील दोन-तीन वर्षात ६०,००० कोटी रुपयांवरून १,६०,००० – १,७०,००० कोटी रुपयांवर गेले तेव्हा देश खडबडून जागा झाला. आणि इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणेच याही क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी निकराचे प्रयत्न सुरू झाले. यासाठी तेलबिया आणि तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या उपायांचा शोध सुरू झाला. परंतु परिस्थिती अशी आहे की, मागील २०-२५ वर्षात शेतीसाठी उपलब्ध जमिनीची धूप, येथील शेतीची पारंपरिक पद्धत, शेतीमध्ये असलेली भांडवलाची चणचण, आणि तोट्याचा व्यवसाय म्हणून एकंदरीत शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे तेलबिया उत्पादन वाढही जेमतेम राहील आणि आयातनिर्भरता चार-पाच वर्षांमध्ये फार तर ६५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणणे शक्य होईल याची खात्री धोरणकर्त्यांना पटली असावी. म्हणजे धोका कायम राहणार हेही लक्षात आले.
मग असे काय वेगळे करावे लागेल म्हणजे आयातनिर्भरता अधिक वेगाने कमी करता येईल याबद्दल अगदी पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांचे मंथन सुरू झाले. लक्षात घ्या संपूर्ण स्वावलंबन निदान १५-२० वर्षे दूर आहे, परंतु आयातनिर्भरता कमी करणे एवढेच आपल्या हाती आहे. त्याकरता इतिहासात डोकावून पाहिले गेले आणि मग एकाच उपायाबाबत खात्री वाटू लागली. नव्हे दुसरा उपायच शिल्लक राहिला नसल्याचे लक्षात आले. त्यातून दोन दशके चर्चाचर्वणात लटकळत असलेल्या जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांच्या वापरास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यातून जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी) ने जनुकीय बदल केलेल्या म्हणजेच जीएम मोहरीच्या बियाण्यांच्या वापरास अखेर मान्यता दिली. थोडक्यात सांगायचे तर परिस्थितीच्या रेट्यामुळे असा निर्णय घेण्याची पाळी आली. जे काही असेल, परंतु अखेर एक चांगला निर्णय घेतला गेला. आपल्याला आठवत असेल या स्तंभातून जीएम सोयाबीनला युद्धपातळीवर मान्यता देण्यासाठी सातत्याने मत मांडले गेले आहे. जर जीएम मोहरी यशस्वी झाली तर पुढील त्यापुढील वर्षात जीएम सोयाबीन येण्याची शक्यता अधिक दृढ झाली आहे.
थोडे इतिहासात गेल्यास असे दिसून येईल की, भारतामध्ये मागील दशकामध्ये जीएम वांगे बियाण्यांवर बंदी आणली गेली ती अजून चालूच आहे. परंतु त्यानंतरच्या काळात प्रथम बांगलादेश आणि नंतर फिलिपाइन्स या देशांनी देखील आपली अन्नसुरक्षा धोक्यात आल्यामुळेच या बियाण्यांना मान्यता देऊन त्यात यश देखील मिळवले आहे.
भारताबाबत बोलायचे तर मागील २० वर्षात भारतीय लोकांची शरीरयंत्रणा आयातीत खाद्यतेलाशी जुळून गेली आहे. अजूनतरी कुठल्याच संघटनेने याबाबत नकारात्मक पुरावे दिलेले नाहीत. तर येथील पशुधन आणि पोल्ट्री उद्योग देखील जीएम सरकीची पेंड आणि जीएम सोयामिल सेवन करीत असून त्यातून मानवाला किंवा पशुधनावर विपरीत परिणाम झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत. थोडक्यात जीएम खाऊन जगायचे कि नॉन-जीएम विना मरायचे यापैकी पहिला पर्याय स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नसल्यामुळेच जीएम अन्नपदार्थांना मान्यता देण्याची वेळ अनेक देशांवर आली आहे. त्यातूनच अडला हरी म्हणून जीएम मोहरी अशी परिस्थिती भारतात ओढवली.
अर्थात या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आपण युद्ध जिंकले असे नाही. तर ही फक्त सुरुवात आहे. कारण जीएम बियाण्याविरुद्ध पवित्रा असणाऱ्या अगणित भारतीय संघटनांनी मागील वीस वर्षात आपल्या म्हणण्याला एकही वैज्ञानिक पुरावा दिला नसला तरी हा निर्णय होताच त्यांच्यामध्ये परत एकदा जोश आला आहे. दुर्दैवाने अशा संघटनांमध्ये भाजपशी संलग्न भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच देखील आघाडीवर असल्यामुळे तो एक धोका असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेमध्ये सरकारने निर्णयाच्या बाजूने भक्कम पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे. तर वर म्हटल्याप्रमाणे भारताच्या आयातनिर्भरतेमध्येच आपले हित असलेल्या जगातील सर्वच संघटना, त्यांचे कर्ते-करवत्या कंपन्या आणि सरकारे यांनी अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाविरुद्ध न्यायव्यवस्थेसकट सर्व मार्गांचा अवलंब करण्यासाठी परत एकदा कंबर कसली आहे. अलीकडेच तीन कृषी कायदे ज्याप्रमाणे मागे घेतले त्याप्रमाणेच जीएम मोहरीचे देखील होईल ही त्यांची अपेक्षा. त्यामुळेच म्हटले आहे की, आता कुठे युद्ध सुरू झाले आहे आणि ते जिंकायचेच असा पवित्रा या देशावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाने, तसेच कृषिक्षेत्रातील संघटना, शेतकरी नेते आणि कंपन्या यांनी घेण्याची गरज आहे. तर माध्यमांनी देखील आपला टीआरपी बाजूला ठेवून या निर्णय-विरोधी संघटनांचे दावे आणि त्यामागील सत्यता याबाबत भडकपणा बाजूला ठेवून वैज्ञानिकता तपासूनच मग त्याची दखल घ्यावी.
जीएम मोहरी आणि उत्पादनवाढ
आता जीएम मोहरी वापरामुळे नक्की काय बदल होतील हे पाहू. एकंदरीत उपलब्ध माहितीचा विचार करता जीएम मोहरीच्या व्यापारी उत्पादनाला निदान अजून दोन हंगाम जावे लागतील. पेरणीच्या दृष्टीने हा रब्बी हंगाम जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. म्हणजे पुढील एक वर्षात जरी कायदेशीर प्रक्रिया आणि सरकारी अखेरची मंजुरी मिळाली असे ग्राह्य धरल्यास २०२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये जीएम बियाण्यांचे उत्पादन केले जाईल. हे बियाणे लवकरात लवकर म्हणजे २०२४ च्या रब्बी हंगामातच उपलब्ध होईल. म्हणजे २०२५ साली आपल्याला याचा फायदा मिळेल. उत्पादकता वाढीबाबत बोलायचे तर पहिल्या वर्षात साधारणपणे २०-२५ टक्के एवढीच अपेक्षित आहे तर जागतिक अनुभव जास्तीत जास्त ३० टक्के एवढाच आहे. म्हणजे क्षेत्र-वाढ आणि नवीन बियाणे जमेस धरले तरी उत्पादन सध्याच्या ८०-९० लाख टनांवरून २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त १२० लाख टन एवढेच होईल. वाढीव ३० लाख टन मोहरीपासून जास्तीत जास्त १३ लाख टन तेलाचे उत्पादन होईल. म्हणजेच आयात अनुमानित १५० लाख टनांवरून १३७ लाख टन एवढीच कमी होईल. खरे तर पुढील तीन वर्षात खाद्यतेलाची वाढीव मागणी हे वाढीव उत्पादनच पूर्ण करेल. परिणामी, आयातनिर्भरता स्थिर किंवा थोडीशीच कमी होईल. परंतु तेलांची महागाईवाढ पाहता हेही नसे थोडके एवढे तरी म्हणता येईल.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
