ग्राहकाला त्याने ज्या प्रकल्पात गुंतवणूक केली, त्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती वेळोवेळी सहजपणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक प्रवर्तकाला आपल्या प्रकल्पाची माहिती विविध प्रपत्रांत महारेराच्या संकेतस्थळावरील त्यांच्या प्रकल्प माहितीत विशिष्ट कालावधीत अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी महारेराने जानेवारीत सुमारे १९ हजार ५०० प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या होत्या. या नोटिसेसला प्रतिसाद न देणाऱ्या किंवा असमाधानकारक प्रतिसाद देणाऱ्या सुमारे १६ हजार प्रवर्तकांना महारेराने आता दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
प्रकल्प नोंदणीच्या वेळी महारेराकडे दिलेल्या इमेलवर ह्या नोटिसेस पाठवण्यात आल्या आहेत. या प्रवर्तकांनी अपेक्षित स्पष्टीकरण आणि विविध प्रपत्रांतील ही माहिती, नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करायची आहे. या नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रवर्तकांना आता ही अखेरची संधी राहणार असल्याचे महारेराने नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे. या उपरही प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रवर्तकांच्या ग्राहकांप्रति असलेल्या अनास्थेची महारेरा गंभीर दखल घेणार असून, रेरा कायद्यानुसार पुढील कारवाई करेल, असेही महारेराने या दुसऱ्या नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे. शिवाय या कारवाईची जोखीम ( Risk), खर्च ( Cost) आणि परिणामांची ( Consequences) संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रवर्तकाची राहणार आहे, असेही महारेराने या नोटिशीत अधोरेखित केले आहे.
महारेराकडून मे २०१७ ते मार्च २०२२ पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा सुरू
महारेराची सूक्ष्म संनियंत्रण यंत्रणा ( Close Monitoring System) सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने मे २०१७ ला स्थापना झाल्यापासून ते मार्च २०२२ पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. परिणामी रेरा कायद्याच्या कलम ११ नुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १९ हजार ५०० प्रकल्पांना महारेराने जानेवारीत कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या होत्या. या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला होता. त्यात प्रपत्र १,२,३ आणि ५ मधील माहिती अद्ययावत करायची होती. यात सुमारे ३५०० प्रवर्तकांनी प्रतिसाद दिलेला असून, छाननीनंतर १६ हजार प्रवर्तकांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा दिलेला प्रतिसाद समाधानकारक नाही, असे निदर्शनास आले. म्हणून त्यांना दुसरी नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
कारण कुठलाही गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम ११ नुसार प्रकल्प प्रवर्तकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली काही माहिती दर ३ महिन्यांनी आणि प्रपत्र ५ मधील आर्थिक तपशीलाची माहिती वर्षातून एकदा महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यातून प्रकल्पाचे काम कुठपर्यंत आले, खर्च किती झाला आणि तत्सम माहिती ग्राहकाला उपलब्ध होईल.
हेही वाचाः मुकेश अंबानी पुन्हा ठरले आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, अब्जाधीशांच्या यादीत नवव्या क्रमांकावर
…तर तरतुदीनुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार
ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. सकृत दर्शनी असे निदर्शनास आले होते की बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केलेलीच नव्हती. म्हणून महारेराने ही झाडाझडती सुरू केलेली आहे. घर खरेदीदार आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये. त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी. त्यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्रात अंगभूत शिस्त निर्माण व्हावी. यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच महारेराने देशात कुठल्याही राज्यात अस्तित्वात नसलेली सूक्ष्म संनियंत्रण यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत केलेली आहे. विकासकांना विविध त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी पुरेसा वेळही देण्यात येत आहे. वारंवार पुरेशी संधी देऊनही ज्यांच्याकडून सहकार्य मिळणार नाही, त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, हे पुन्हा महारेराच्या वतीने स्पष्ट करण्यात येत आहे.
हेही वाचाः जागतिक बँकेने भारताच्या वाढीचा अंदाज घटवला; आर्थिक वर्ष २४ मध्ये GDP वाढ ६.३ टक्के राहण्याची शक्यता
