कौस्तुभ जोशी
अस्थिरता, चढ-उतार, कधी खरेदी-कधी विक्री अशा संमिश्र अनुभवातून सध्या भारतीय गुंतवणूकदार मार्गक्रमण करतोय. यावर्षीच्या पहिल्या लेखात सुचविल्याप्रमाणे चढ-उतार आता नियमितच व्हावेत अशी स्थिती आहे. येत्या महिन्याभरात बाजाराचा कल ठरवू शकेल अशी एक मोठी घटना या आठवड्यात घडणार आहे, ती म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडणार असलेला या कार्यकाळातील शेवटचाच पूर्ण आकाराचा अर्थसंकल्प. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाची तीन वैशिष्ट्य आहेत. त्यातील पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे, करोना महासाथीतून सावरल्यानंतर काहीतरी धोरणे रेटायची अशी संधी असलेला हा पहिला अर्थसंकल्प.
दुसरे या वर्षात भारतातील अनेक राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना भावतील असे निर्णय घेण्याची अपेक्षा आणि तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे खर्च आणि उत्पन्न यात आलेली प्रचंड तफावत कमी करून पुन्हा एकदा वित्तीय तूट चार टक्क्यांच्या आसपास नेऊन ठेवण्याचे प्रयत्न. यातील प्रत्येक गोष्टीचा तुमच्या-आमच्या गुंतवणुकीशी आणि गुंतवणूक निर्णयाशी थेट संबंध आहे. बाजार सगळ्या गोष्टी पचवतो अशा अर्थाची एक इंग्लिश म्हण आहे पण, बाजाराला पचेल तेच तो पचवतो हे आपण विसरून चालणार नाही. सरकारी खर्च आणि सरकारी उत्पन्न यात उत्पन्न नेहमीच कमी आणि खर्च नेहमीच चढे. हीच वित्तीय तूट २०२० ते २२ या वर्षात कमालीची वाढली होती. वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार टक्क्यांच्या आतच असायला हवी असा दंडक आहे.
आपत्कालीन स्थिती असताना यात बदल होऊ शकतो. मात्र पुन्हा हळूहळू त्या दिशेने जाताना सरकारला आपले अनावश्यक खर्च कमी करावे लागतील. मात्र त्याच वेळी भांडवली गुंतवणुकीचा दर कमी करता येणार नाही. पायाभूत सोयीसुविधा आणि सर्वसामान्यांच्या आयुष्याला थेट हातभार लागेल अशा सरकारी योजनांवर होणारे खर्च कमी करणे आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, ही एक बाजू आणि या वाढत्या खर्चासाठीचा पैसा गोळा करण्याची धडपड ही दुसरी बाजू. प्रत्यक्ष कर आणि दर महिन्याला वाढत असलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाचा आकडा ही भूक भागवू शकत नाही. निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांची भांडवली बाजारात विक्री करून पैसे उभे करणे हे उद्दिष्ट साध्य करणे सोपे राहिलेले नाही. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) समभाग बाजारात सूचिबद्ध होतानाचा भाव आणि आजचा भाव कशाप्रकारे बदलत गेला ते बघितल्यास आपल्याला हे लगेच कळेल. जागतिक बाजारांमध्ये असलेली मंदी, गुंतवणूकदारांचा आखडता हात घेण्याचा पवित्रा यामुळे सरकारला पैसे उभे करणे निश्चितच कठीण जाणार आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प सुख/ दु:ख देण्यापेक्षा, सुखाची आशा लावणारा…
सरकारी खर्चाचे लाभार्थी ओळखा !
लोकांच्या हाताला काम मिळणे, त्यांच्या हातात पैसे पोहोचणे यासाठी सरकारला थेट तिजोरीतून पैसे सोडावे लागणार आहेत. तरच लोकांचे उत्पन्न वाढेल आणि अर्थचक्र पुन्हा उद्धरेल. सरकारी प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा कॉर्पोरेट कंपन्यांना होणार आहे. सिमेंट, पोलाद, गृहकर्ज, बंदरे आणि पुरवठा साखळीतील कार्यरत असणाऱ्या कंपन्या सरकारी धोरणांना थेट पाठबळ देणारे आहेत. त्यामुळे सरकारने आपली गुंतवणूक सुरू ठेवली तर यांना फायदाच होणार आहे. गेल्या वर्षभरात ऊर्जा, तेल आणि वायू, वाहननिर्मिती, बँकिंग क्षेत्राने समाधानकारक कामगिरी केली होती. त्या तुलनेत माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्य, औषधनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांचा परतावा जमत राहिला. युरोप आणि अमेरिकेत व्याजदर नियंत्रणाची प्रक्रिया आता स्थिरावेल, भारतातील महागाईचे आकडेही थोडेसे का होईना कमी दिसायला लागतील हे बाजारासाठी आशादायक आहे. आणखी एक मोठी बाब म्हणजे गेल्या वर्षभरात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून बाजारात फक्त म्युच्युअल फंडांच्या एसआयपीमार्फत भरपूर पैसे आले आहेत. एकूण मासिक ‘एसआयपी बुक’ १३ हजार कोटींपुढे गेले आहे. हा निधी असाच राहिला तर जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार बाजारात परत येतील तेव्हा निफ्टी नव्या उंचीवर जाईल. अर्थसंकल्प हा कोण्या एकाला खूश करायला नसतो हे एव्हाना स्मार्ट गुंतवणूकदारांनी ओळखले असेलच !
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
अस्थिरता, चढ-उतार, कधी खरेदी-कधी विक्री अशा संमिश्र अनुभवातून सध्या भारतीय गुंतवणूकदार मार्गक्रमण करतोय. यावर्षीच्या पहिल्या लेखात सुचविल्याप्रमाणे चढ-उतार आता नियमितच व्हावेत अशी स्थिती आहे. येत्या महिन्याभरात बाजाराचा कल ठरवू शकेल अशी एक मोठी घटना या आठवड्यात घडणार आहे, ती म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडणार असलेला या कार्यकाळातील शेवटचाच पूर्ण आकाराचा अर्थसंकल्प. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाची तीन वैशिष्ट्य आहेत. त्यातील पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे, करोना महासाथीतून सावरल्यानंतर काहीतरी धोरणे रेटायची अशी संधी असलेला हा पहिला अर्थसंकल्प.
दुसरे या वर्षात भारतातील अनेक राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना भावतील असे निर्णय घेण्याची अपेक्षा आणि तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे खर्च आणि उत्पन्न यात आलेली प्रचंड तफावत कमी करून पुन्हा एकदा वित्तीय तूट चार टक्क्यांच्या आसपास नेऊन ठेवण्याचे प्रयत्न. यातील प्रत्येक गोष्टीचा तुमच्या-आमच्या गुंतवणुकीशी आणि गुंतवणूक निर्णयाशी थेट संबंध आहे. बाजार सगळ्या गोष्टी पचवतो अशा अर्थाची एक इंग्लिश म्हण आहे पण, बाजाराला पचेल तेच तो पचवतो हे आपण विसरून चालणार नाही. सरकारी खर्च आणि सरकारी उत्पन्न यात उत्पन्न नेहमीच कमी आणि खर्च नेहमीच चढे. हीच वित्तीय तूट २०२० ते २२ या वर्षात कमालीची वाढली होती. वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार टक्क्यांच्या आतच असायला हवी असा दंडक आहे.
आपत्कालीन स्थिती असताना यात बदल होऊ शकतो. मात्र पुन्हा हळूहळू त्या दिशेने जाताना सरकारला आपले अनावश्यक खर्च कमी करावे लागतील. मात्र त्याच वेळी भांडवली गुंतवणुकीचा दर कमी करता येणार नाही. पायाभूत सोयीसुविधा आणि सर्वसामान्यांच्या आयुष्याला थेट हातभार लागेल अशा सरकारी योजनांवर होणारे खर्च कमी करणे आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, ही एक बाजू आणि या वाढत्या खर्चासाठीचा पैसा गोळा करण्याची धडपड ही दुसरी बाजू. प्रत्यक्ष कर आणि दर महिन्याला वाढत असलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाचा आकडा ही भूक भागवू शकत नाही. निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांची भांडवली बाजारात विक्री करून पैसे उभे करणे हे उद्दिष्ट साध्य करणे सोपे राहिलेले नाही. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) समभाग बाजारात सूचिबद्ध होतानाचा भाव आणि आजचा भाव कशाप्रकारे बदलत गेला ते बघितल्यास आपल्याला हे लगेच कळेल. जागतिक बाजारांमध्ये असलेली मंदी, गुंतवणूकदारांचा आखडता हात घेण्याचा पवित्रा यामुळे सरकारला पैसे उभे करणे निश्चितच कठीण जाणार आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प सुख/ दु:ख देण्यापेक्षा, सुखाची आशा लावणारा…
सरकारी खर्चाचे लाभार्थी ओळखा !
लोकांच्या हाताला काम मिळणे, त्यांच्या हातात पैसे पोहोचणे यासाठी सरकारला थेट तिजोरीतून पैसे सोडावे लागणार आहेत. तरच लोकांचे उत्पन्न वाढेल आणि अर्थचक्र पुन्हा उद्धरेल. सरकारी प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा कॉर्पोरेट कंपन्यांना होणार आहे. सिमेंट, पोलाद, गृहकर्ज, बंदरे आणि पुरवठा साखळीतील कार्यरत असणाऱ्या कंपन्या सरकारी धोरणांना थेट पाठबळ देणारे आहेत. त्यामुळे सरकारने आपली गुंतवणूक सुरू ठेवली तर यांना फायदाच होणार आहे. गेल्या वर्षभरात ऊर्जा, तेल आणि वायू, वाहननिर्मिती, बँकिंग क्षेत्राने समाधानकारक कामगिरी केली होती. त्या तुलनेत माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्य, औषधनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांचा परतावा जमत राहिला. युरोप आणि अमेरिकेत व्याजदर नियंत्रणाची प्रक्रिया आता स्थिरावेल, भारतातील महागाईचे आकडेही थोडेसे का होईना कमी दिसायला लागतील हे बाजारासाठी आशादायक आहे. आणखी एक मोठी बाब म्हणजे गेल्या वर्षभरात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून बाजारात फक्त म्युच्युअल फंडांच्या एसआयपीमार्फत भरपूर पैसे आले आहेत. एकूण मासिक ‘एसआयपी बुक’ १३ हजार कोटींपुढे गेले आहे. हा निधी असाच राहिला तर जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार बाजारात परत येतील तेव्हा निफ्टी नव्या उंचीवर जाईल. अर्थसंकल्प हा कोण्या एकाला खूश करायला नसतो हे एव्हाना स्मार्ट गुंतवणूकदारांनी ओळखले असेलच !
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
