-प्रमोद पुराणिक
ए. सी. अंजारिया नावाचे एक गृहस्थ यूटीआय इन्स्टिटयूट ऑफ कॅपिटल मार्केट या संस्थेत नोकरीत होते. म्युच्युअल फंड वितरकांसाठी अभ्यासपूर्ण पुस्तक या व्यक्तीने तयार केले. काही वर्षांपूर्वी त्यांच्याशी गप्पा सुरू असताना अतिशय ठामपणे त्यांनी असे सांगितले होते की, ‘बाजारात जेवढ्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या येतील तेवढे त्यांचे स्वागत करा. ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी सुरू करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची अजिबात आवश्यकता नाही.’ त्यावेळेस त्यांचे विचार समजून घेणे फार जड गेले होते. परंतु आज २० वर्षानंतर भारतात अनेक म्युच्युअल फंड कंपन्या आल्या आहेत. आणि आणखीही येऊ घातल्या आहेत.
समीर अरोरा हे नाव भारतीय भांडवल बाजाराला नवीन नाही. परंतु हेलियस म्युच्युअल फंडस् या नावाने ज्या वेळेस त्यांनी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी सुरू केली. त्यावेळेस आज ना उद्या त्यांचा परिचय करून द्यायचा हे ठरविले होते. आयआयटी दिल्ली या ठिकाणी त्यांनी १९८३ ला इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली. त्यानंतर १९८५ ला कोलकाता येथील इंडियन इन्स्टिटयूट मॅनेजमेंट या ठिकाणी एमबीए झाल्यानंतर आणि त्या संस्थेत सुवर्ण पदक मिळवल्यानंतर १९९२ ला व्हार्टन स्कूल ऑफ युनिव्हर्सिटी, पेनसिल्व्हानिया या ठिकाणी फायनान्समधून मास्टर डिग्री १९९२ ला त्यांनी मिळवली. यावेळेस त्यांची विशेष कामगिरी अशी की, त्यांनी डिन स्कॉलरशिप मिळविली होती.
हेही वाचा…माझा पोर्टफोलियो : प्रवास सोपा नाही म्हणून!
पुढे १९९८ ते २००३ या कालावधीत अलायन्स कॅपिटल मॅनेजमेंट या ठिकाणी त्यांनी त्यांच्या कामाचा प्रभाव दाखविला. या म्युच्युअल फंडाच्या तीन योजनांनी त्या काळात चांगली कामगिरी करून दाखवली होती. या काळात ते या फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी होते. या नंतर सिंगापूर येथून गुंतवणूक व्यवस्थापन करणे आणि जगातल्या नऊ शेअर बाजाराचा अभ्यास करून त्या त्या बाजारात व्यवहार करणे यावर त्यांनी प्रभुत्व मिळविले.
गेली अनेक वर्षे बाजारात असल्याने त्यांचे अनेक लेख मुलाखती यासंबंधी प्रचंड माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचबरोबर भारतात म्युच्युअल फंड सुरू केल्यानंतर हा म्युच्युअल फंड आणि त्यांच्या योजना बाल्यावस्थेत असल्याने त्याचाही परामर्श घेण्याची सध्यातरी आवश्यकता नाही. परंतु काही महत्त्वाचे मुद्दे या स्तंभात विचारात घ्यायला हवेत.
हेही वाचा…वित्तरंजन: हजार टक्क्यांच्या परताव्याचे आमिष
पहिला मुद्दा असा की, सेबीने त्यांना ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी सुरू करण्याची परवानगी दिली तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे जर सेबीने अगोदर मनाई हुकूम बजावला होता. आणि नंतर मग काय जादू झाली आणि त्यांना परवानगी मिळाली. ज्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. सर्वसाधारणपणे नियामक संस्था अगोदरच्या अध्यक्षांनी काही निर्णय घेतले तर त्यामध्ये बदल करत नाहीत, असाही अनुभव आहे. परंतु जेव्हा याविषयी आणखी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस असे लक्षात आले की, समीर अरोरा यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सेबीच्या वरची जी यंत्रणा दाद मागण्यासाठी अस्तित्वात आहे. ती संस्था त्यावेळेस अस्तित्वातच आलेली नव्हती. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर उच्च न्यायालयात विरोधी निर्णय आला, तर सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते त्याप्रमाणे सेबीने घेतलेले अनेक निर्णय काही कंपन्या काही व्यक्ती यांनी सेबीच्या वरची यंत्रणा आहे, तिच्याकडे दाद माग येते. काही प्रसंगी सेबीने आकारलेला दंड यातून कमी देखील झाला आहे. तर काही वेळा सेबीच्या विरोधात निर्णय गेला आहे. या प्रकारात काही कंपन्यांनी तिसरा पर्याय शोधला तो असा की, आम्हाला आरोप अमान्य आहे किंवा नाही हा मुद्दा बाजूला ठेऊन तडजोड म्हणून काही रक्कम भरायची आणि वादाचा शेवट करायचा.
समीर अरोरा यांना म्युच्युअल फंड सुरू करण्याची परवानगी मिळाली हे मात्र योग्यच झाले. कारण ज्या विषयासंबंधी कोणत्याही म्युच्युअल फंडाच्या व्यक्तीने भाष्य करायचे टाळले ते दोन विषय म्हणजे एचडीएफसी लिमिटेड आणि एचडीएफसी बँक या दोहोंची विलीनीकरण योजना आणि त्याचबरोबर जगातल्या बाजारातल्या प्रमुख निर्देशांकात एखाद्या भारतीय कंपनीच्या शेअरचा समावेश करणे. त्या निर्देशांकात त्या कंपनीला किती टक्के स्थान मिळते हे ठरविण्याचा निर्णय घेणे. आणि त्यासाठी पुन्हा कंपनीच्या शेअर्सची विभागणी कशी आहे, कोणाकडे किती टक्के शेअर आहे, ते प्रमाण किती असावे, या संबंधाने अनेक जाचक अटी आहेत. विलीनीकरण झाल्यानंतर परदेशी गुंतवणूक संस्था बाहेर पडल्या. त्यामुळे दोन्ही कंपन्या वेगळ्या असतानाचे बाजारमूल्य आणि विलीनीकरण झाल्यानंतरचे बाजारमूल्य यात घसरण झाली. ही घसरण तात्पुरती की, याचा परिणाम दीर्घकालीन राहील याविषयी म्युच्युअल फंड उद्योगातल्या नव्या व्यक्तीने टीका करण्याचे धाडस दाखविणे नवलाचेच. समीर अरोरा यांनी ते करून दाखविले. यामुळे या पुढील काळात भांडवल बाजारात घडणाऱ्या घटनांबाबत समीर अरोरा यांचे विचार आणि मतांची कंपन्यांनासुद्धा दखल घ्यावी लागेल. म्युच्युअल फंड बाजारातल्या प्रमुख घटनांवर गुंतवणूकदारांतर्फे त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्नही ते करतील ही आशा यातूनच निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा…क… कमोडिटीजचा : सोन्याचा ‘गाझा’वाजा
एखाद्या व्यक्तीचे सर्वच निर्णय योग्य असतीलच असे होऊ शकत नाही. परंतु हा बाजार असा आहे की या ठिकाणी निर्णय घेण्यासाठी विलंब करता येत नाही. विलीनीकरणाच्या फक्त एक आठवड्याअगोदर घरबांधणी क्षेत्रात कर्जाची एवढी प्रचंड मागणी आहे की, ‘माझ्या पूर्ण आयुष्यात एवढी मागणी कधीच बघितली नाही’, असे प्रवर्तकांनीच विधान करणे आणि त्यानंतर विलीनीकरण जाहीर होते हे अजुनसुद्धा बाजाराच्या पचनी पडलेले नाही. यामुळे छोट्या मोठ्या म्युच्युअल फंडानी लहान गुंतवणूकदारांच्या वतीने बाजारातल्या घटनांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करायलाच हव्यात असे वाटते.
हेही वाचा…अमेरिकेतील महागाई, लांबलेल्या दरकपातीच्या चिंतेने ‘सेन्सेक्स’ची आठ शतकी माघार
समीर अरोरा हे १९९३ च्या अगोदर अलायन्स कॅपिटल, न्युयॉर्क या ठिकाणी गुंतवणूक विश्लेषक म्हणून काम करीत होते. कंपनीने १९९३ ला त्यांना न्यूयॉर्कहून मुंबईला पाठविले. अलायन्स कॅपिटलचे पहिले कर्मचारी म्हणून आणि त्यांच्यावर भारतात म्युच्युअल फंड सुरू करण्याची जबाबदारी सोपवली ही जबाबदारी त्यांनी इतकी यशस्वीपणे सांभाळली की, त्यांच्या फंडाला १५ पुरस्कारही मिळाले. स्टॅडर्ड अँण्ड पुअर या संस्थेचे मायक्रो पाल या रेटिंग देणाऱ्या संस्थेने १९९९ ते २००३ इंडिया लिबरलायझेशन फंड या फंडाला ट्रिपल ए रेटिंग दिले. तर २००२ ला सिंगापूरमध्ये सर्वोकृष्ट शेअर गुंतवणूकदार म्हणून त्यांची निवड झाली. टीका करणारी व्यक्ती तेवढ्याच तोलामोलाची ताकदीची असावी हे स्पष्ट करण्यासाठी ही अधिकची माहिती देणे आवश्यक वाटले.
समीर अरोरा हे नाव भारतीय भांडवल बाजाराला नवीन नाही. परंतु हेलियस म्युच्युअल फंडस् या नावाने ज्या वेळेस त्यांनी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी सुरू केली. त्यावेळेस आज ना उद्या त्यांचा परिचय करून द्यायचा हे ठरविले होते. आयआयटी दिल्ली या ठिकाणी त्यांनी १९८३ ला इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली. त्यानंतर १९८५ ला कोलकाता येथील इंडियन इन्स्टिटयूट मॅनेजमेंट या ठिकाणी एमबीए झाल्यानंतर आणि त्या संस्थेत सुवर्ण पदक मिळवल्यानंतर १९९२ ला व्हार्टन स्कूल ऑफ युनिव्हर्सिटी, पेनसिल्व्हानिया या ठिकाणी फायनान्समधून मास्टर डिग्री १९९२ ला त्यांनी मिळवली. यावेळेस त्यांची विशेष कामगिरी अशी की, त्यांनी डिन स्कॉलरशिप मिळविली होती.
हेही वाचा…माझा पोर्टफोलियो : प्रवास सोपा नाही म्हणून!
पुढे १९९८ ते २००३ या कालावधीत अलायन्स कॅपिटल मॅनेजमेंट या ठिकाणी त्यांनी त्यांच्या कामाचा प्रभाव दाखविला. या म्युच्युअल फंडाच्या तीन योजनांनी त्या काळात चांगली कामगिरी करून दाखवली होती. या काळात ते या फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी होते. या नंतर सिंगापूर येथून गुंतवणूक व्यवस्थापन करणे आणि जगातल्या नऊ शेअर बाजाराचा अभ्यास करून त्या त्या बाजारात व्यवहार करणे यावर त्यांनी प्रभुत्व मिळविले.
गेली अनेक वर्षे बाजारात असल्याने त्यांचे अनेक लेख मुलाखती यासंबंधी प्रचंड माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचबरोबर भारतात म्युच्युअल फंड सुरू केल्यानंतर हा म्युच्युअल फंड आणि त्यांच्या योजना बाल्यावस्थेत असल्याने त्याचाही परामर्श घेण्याची सध्यातरी आवश्यकता नाही. परंतु काही महत्त्वाचे मुद्दे या स्तंभात विचारात घ्यायला हवेत.
हेही वाचा…वित्तरंजन: हजार टक्क्यांच्या परताव्याचे आमिष
पहिला मुद्दा असा की, सेबीने त्यांना ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी सुरू करण्याची परवानगी दिली तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे जर सेबीने अगोदर मनाई हुकूम बजावला होता. आणि नंतर मग काय जादू झाली आणि त्यांना परवानगी मिळाली. ज्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. सर्वसाधारणपणे नियामक संस्था अगोदरच्या अध्यक्षांनी काही निर्णय घेतले तर त्यामध्ये बदल करत नाहीत, असाही अनुभव आहे. परंतु जेव्हा याविषयी आणखी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस असे लक्षात आले की, समीर अरोरा यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सेबीच्या वरची जी यंत्रणा दाद मागण्यासाठी अस्तित्वात आहे. ती संस्था त्यावेळेस अस्तित्वातच आलेली नव्हती. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर उच्च न्यायालयात विरोधी निर्णय आला, तर सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते त्याप्रमाणे सेबीने घेतलेले अनेक निर्णय काही कंपन्या काही व्यक्ती यांनी सेबीच्या वरची यंत्रणा आहे, तिच्याकडे दाद माग येते. काही प्रसंगी सेबीने आकारलेला दंड यातून कमी देखील झाला आहे. तर काही वेळा सेबीच्या विरोधात निर्णय गेला आहे. या प्रकारात काही कंपन्यांनी तिसरा पर्याय शोधला तो असा की, आम्हाला आरोप अमान्य आहे किंवा नाही हा मुद्दा बाजूला ठेऊन तडजोड म्हणून काही रक्कम भरायची आणि वादाचा शेवट करायचा.
समीर अरोरा यांना म्युच्युअल फंड सुरू करण्याची परवानगी मिळाली हे मात्र योग्यच झाले. कारण ज्या विषयासंबंधी कोणत्याही म्युच्युअल फंडाच्या व्यक्तीने भाष्य करायचे टाळले ते दोन विषय म्हणजे एचडीएफसी लिमिटेड आणि एचडीएफसी बँक या दोहोंची विलीनीकरण योजना आणि त्याचबरोबर जगातल्या बाजारातल्या प्रमुख निर्देशांकात एखाद्या भारतीय कंपनीच्या शेअरचा समावेश करणे. त्या निर्देशांकात त्या कंपनीला किती टक्के स्थान मिळते हे ठरविण्याचा निर्णय घेणे. आणि त्यासाठी पुन्हा कंपनीच्या शेअर्सची विभागणी कशी आहे, कोणाकडे किती टक्के शेअर आहे, ते प्रमाण किती असावे, या संबंधाने अनेक जाचक अटी आहेत. विलीनीकरण झाल्यानंतर परदेशी गुंतवणूक संस्था बाहेर पडल्या. त्यामुळे दोन्ही कंपन्या वेगळ्या असतानाचे बाजारमूल्य आणि विलीनीकरण झाल्यानंतरचे बाजारमूल्य यात घसरण झाली. ही घसरण तात्पुरती की, याचा परिणाम दीर्घकालीन राहील याविषयी म्युच्युअल फंड उद्योगातल्या नव्या व्यक्तीने टीका करण्याचे धाडस दाखविणे नवलाचेच. समीर अरोरा यांनी ते करून दाखविले. यामुळे या पुढील काळात भांडवल बाजारात घडणाऱ्या घटनांबाबत समीर अरोरा यांचे विचार आणि मतांची कंपन्यांनासुद्धा दखल घ्यावी लागेल. म्युच्युअल फंड बाजारातल्या प्रमुख घटनांवर गुंतवणूकदारांतर्फे त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्नही ते करतील ही आशा यातूनच निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा…क… कमोडिटीजचा : सोन्याचा ‘गाझा’वाजा
एखाद्या व्यक्तीचे सर्वच निर्णय योग्य असतीलच असे होऊ शकत नाही. परंतु हा बाजार असा आहे की या ठिकाणी निर्णय घेण्यासाठी विलंब करता येत नाही. विलीनीकरणाच्या फक्त एक आठवड्याअगोदर घरबांधणी क्षेत्रात कर्जाची एवढी प्रचंड मागणी आहे की, ‘माझ्या पूर्ण आयुष्यात एवढी मागणी कधीच बघितली नाही’, असे प्रवर्तकांनीच विधान करणे आणि त्यानंतर विलीनीकरण जाहीर होते हे अजुनसुद्धा बाजाराच्या पचनी पडलेले नाही. यामुळे छोट्या मोठ्या म्युच्युअल फंडानी लहान गुंतवणूकदारांच्या वतीने बाजारातल्या घटनांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करायलाच हव्यात असे वाटते.
हेही वाचा…अमेरिकेतील महागाई, लांबलेल्या दरकपातीच्या चिंतेने ‘सेन्सेक्स’ची आठ शतकी माघार
समीर अरोरा हे १९९३ च्या अगोदर अलायन्स कॅपिटल, न्युयॉर्क या ठिकाणी गुंतवणूक विश्लेषक म्हणून काम करीत होते. कंपनीने १९९३ ला त्यांना न्यूयॉर्कहून मुंबईला पाठविले. अलायन्स कॅपिटलचे पहिले कर्मचारी म्हणून आणि त्यांच्यावर भारतात म्युच्युअल फंड सुरू करण्याची जबाबदारी सोपवली ही जबाबदारी त्यांनी इतकी यशस्वीपणे सांभाळली की, त्यांच्या फंडाला १५ पुरस्कारही मिळाले. स्टॅडर्ड अँण्ड पुअर या संस्थेचे मायक्रो पाल या रेटिंग देणाऱ्या संस्थेने १९९९ ते २००३ इंडिया लिबरलायझेशन फंड या फंडाला ट्रिपल ए रेटिंग दिले. तर २००२ ला सिंगापूरमध्ये सर्वोकृष्ट शेअर गुंतवणूकदार म्हणून त्यांची निवड झाली. टीका करणारी व्यक्ती तेवढ्याच तोलामोलाची ताकदीची असावी हे स्पष्ट करण्यासाठी ही अधिकची माहिती देणे आवश्यक वाटले.
