-प्रमोद पुराणिक
भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ची १२ एप्रिल १९८८ ला स्थापना झाली. त्याला आता ३५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ‘सेबी’चे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ३० जानेवारी १९९२ हा दिवस उजाडावा लागला. १९८५ साली त्या वेळचे अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘सेबी’चा सर्वप्रथम उल्लेख आला होता, तर शंकरराव चव्हाण यांच्याही अर्थसंकल्पात ‘सेबी’चा उल्लेख होता. परंतु शेवटी हर्षद मेहता याने बाजारात केलेल्या करामतींमुळे घाईघाईने, सरकारला अखेर वटहुकूम काढून ‘सेबी’ला कायदेशीर मान्यता द्यावी लागली .
या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष होते डॉ. सुरेंद्र अंबालाल अर्थात एस. ए. दवे. अध्यक्ष होण्याअगोदर आयडीबीआय, रिझर्व्ह बँक या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या जागांवर त्यांनी काम केले होते. ३ ऑगस्ट १९३६ साली जन्मलेले डॉ. दवे यांनी अमेरिकेत शिक्षण घेऊन, अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवलेली होती. सेबीसंबधी आराखडा, नियम हे सर्व त्यांनीच विचारपूर्वक बनवलेले होते. पंरतु नियम-कानू, कायदा यांची उपयुक्तता त्यांच्या अंमलबजावणीनुसारच ठरते. बाजारात बदल हे होतच असतात. त्या बदलांना अनुसरून वेळप्रसंगी केलेले कायदे बदलावेही लागतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया निरंतर चालू राहणारी आणि विकसनशील आहे.
सरकारने डॉ. दवे यांच्यावर ‘सेबी’चे अध्यक्ष आणि भारतीय युनिट ट्रस्ट या संस्थेचे अध्यक्ष अशा दोन्ही संस्थांच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या. कारण पहिले सहा महिने सरकारला ‘सेबी’चे अध्यक्ष कोण असावेत, या प्रश्नाला उत्तरच सापडत नव्हते.
आणखी वाचा- बाजारातील माणसं : विदेशी गुंतवणूक संस्थेवर हुकमत – महेश नांदुरकर
शेवटी जी. व्ही. रामकृष्ण यांची सेबीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. हे गृहस्थ आता हयात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी काहीही चुकीचे लिहायचे नाही. माध्यम प्रतिनिधींनी त्यांना त्या वेळी वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदांमध्ये वेगवेगळे प्रश्न विचारून पुरते भंडावून सोडले होते. ‘सेबी’च्या अध्यक्षाला बाजाराचे सखोल ज्ञान असलेच पाहिजे आणि त्याचबरोबरीने अर्थकारण आणि राजकारण किंवा राजकारणातले अर्थकारण किंवा अर्थकारणातले राजकारणदेखील समजले पाहिजे. हे वास्तव त्या पहिल्या काही दिवसांतच अधोरेखित झाले होते.
वास्तविक पाहता ‘सेबी’चा कायदा मंजूर होताना त्यात एक महत्त्वाची तरतूद करण्याचे राहून गेले होते. भारतीय युनिट ट्रस्ट ही १९६३ साली लोकसभेत मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेली स्वतंत्र संस्था होती. त्यामुळे म्युच्युअल फंड ‘सेबी’च्या नियंत्रणात आले. परंतु यूटीआय ‘सेबी’च्या नियंत्रणाखाली नाही अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे जुने अध्यक्ष आणि नवे सेबी अध्यक्ष यांच्यात कलगीतुरा रंगला. डॉ. दवे यांचे म्हणणे असे होते की, ‘मी सेबीचा पहिला अध्यक्ष होतो. सेबीचे सगळे नियम मीच तयार केले. त्यामुळे नव्या अध्यक्षांनी हे नियम प्रथम समजावून घ्यावेत आणि सरकारने जर भारतीय युनिट ट्रस्ट हा १९६३ चा कायदा जर रद्द केला तरच हे बदल होऊ शकतील.’ या कालावधीत जन्माला आलेले खासगी म्युच्युअल फंड तसेच सरकारी क्षेत्रातील मुच्युअल फंड्स यांना यूटीआय सेबीच्या अखत्यारीत जावे असे वाटणे स्वाभाविक होते.
आर्थिक इतिहास मागे वळून बारकाईने बघताना काही घटना बाजाराच्या दृष्टीने चुकीच्या घडल्या होत्या किंवा सरकारला या प्रश्नांचे गांभीर्य समजले नाही किंवा बदल व्हावा ही सरकारची इच्छा नव्हती किंवा मोठ्या उद्योजकांना काही स्वातंत्र्य हवे होते असे आता म्हणता येईल.
डॉ. दवे यांच्या आयुष्यात यूटीआय पर्व सुरू झाले होते. १९९० ते १९९६ या सहा वर्षांत यूटीआयची नेत्रदीपक प्रगती सुरू होती. व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता याचा विचार करता यूटीआयने स्टेट बँकेला मागे टाकले होते आणि एलआयसीलासुद्धा ती मागे टाकेल अशी चिन्हे दिसू लागली होती. यूटीआयने आणलेल्या ‘मास्टरगेन’ या योजनेने गुंतवणूकदारांकडून ४,४७० कोटी रुपये गोळा केले होते. ६१ लाख गुंतवणूकदार या योजनेचे गुंतवणूकदार होते. हा एक जागतिक विक्रमच होता आणि १९९४ ला गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॅार्डने त्याची समर्पक नोंदही घेतली होती. डॉ. दवे यांचे योगदान यूटीआय संदर्भात महत्त्वाचे होते. “देशातील प्रत्येक रस्ता दलाल स्ट्रीट झाला पाहिजे किंवा दलाल स्ट्रीट घराघरात पोहोचला पाहिजे,” असे ते कायम म्हणत. यूटीआयच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची संख्या वाढविणे हे महत्त्वाचे काम त्यांनी केले. वित्तीय गुंतवणुकीच्या सार्वत्रिकीकरणाचा हा पहिला प्रयत्नच होता.
यूटीआयचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर १९९८ साली डॉ. दवे यांनी एका महत्त्वाच्या सरकारी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. त्या समितीने अपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यावर लोकसभेत व राज्यसभेत व्यवस्थित चर्चा झाली. १ एप्रिल २००४ या दिवशी या समितीच्या शिफारशीतूनच नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) अस्तित्वात आली आणि राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारकडे रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या योजनेचा स्वीकार करण्यात आला. निवडणुकांच्या तोंडावर काही राज्ये आणि राजकीय पक्ष काळाची चाके उलटी फिरवून दवे यांनी शिफारस केलेल्या नव्या योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचा आग्रह धरत आहेत. डॉ. दवे यांच्या कार्याला या निमित्ताने उजाळा मिळाला आहे. त्यांचे हे काम आणि त्यांनी भांडवली बाजाराची वाढ आणि सखोलतेसाठी केलेले प्रयत्न विसरता येणार नाहीत.
