Share Market In Comming Week : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पानिमित्ताने काल शनिवार असूनही शेअर बाजाराचे विशेष ट्रेडिंग सेशन आयोजीत करण्यात आले होते. दरम्यान या विशेष ट्रेडिंग सेशनमध्ये भारतीय बाजार स्थिर राहिला कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून गुंतवणूकदारांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. बेंचमार्क निर्देशांक निफ्टी २६ अंकांनी घसरून २३,३१८ वर बंद झाला, तर सेन्सेक्समध्ये ५ अंकांची किरकोळ वाढ झाली.
दरम्यान शेअर बाजार विश्लेषकांचे म्हणण्यानुसार, निफ्टीचा मूळ कल सकारात्मक राहिला आहे आणि बाजाराला २३,५००-२३,६०० पातळींभोवती प्रतिकाराचा सामना करावा लागत आहे. “निफ्टी या अडथळ्याच्या पुढे गेल्यास नजीकच्या काळात निफ्टीची वाटचाल २४,००० च्या पातळींकडे सुरू होऊ शकते. निफ्टीला २३,३०० पातळींवर लगेचच सपोर्ट आहे,” असे एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे नागराज शेट्टी म्हणाले. याबाबत इकोनॉमिक टाइम्सने वृत्त दिले आहे.
दरम्यान येत्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजार कशी कामगिरी करणार हे खालील घटकांवर अवलंबून असणार आहे.
अर्थसंकल्पाचा प्रभाव
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी जरी बाजार स्थिर बंद झाले असले तरी, अर्थसंकल्पीय घोषणांचा परिणाम येत्या आठवड्यातही दिसू शकतो. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर रद्द करून, सरकार क्रयशक्तीला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जे एफएमसीजी, ऑटो आणि इतर काही क्षेत्रांसाठी सकारात्मक असेल.
आरबीआय धोरण
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर-निर्धारण समितीची या आठवड्याच्या अखेरीस (५-७ फेब्रुवारी) बैठक होणार असून, विश्लेषकांना वाटते की, आरबीआय व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे. अलिकडच्या काळात आरबीआयने बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात तरलता आणली आहे. त्यामुळे अनेक अर्थतज्ज्ञांना असे वाटते की, तुलनेने जास्त महागाई असूनही व्याजदर कपात जवळ आली आहे.
जागतिक शेअर बाजार
शुक्रवारी अमेरिकेतील शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला कारण गेल्या आठवड्यात एस अँड पी ५०० मध्ये ४% ची घसरण झाली, जी चार महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण होती. यामुळे एनव्हीडिया, मायक्रोन टेक्नॉलॉजी आणि ब्रॉडकॉम सारख्या चिपमेकर्सचे मोठे नुकसान झाले होते.
अमेरिकेने नुकतेच मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कर धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
