लोकसभा निवडणुका होऊन गेल्यावर कृषी धोरणांमध्ये बऱ्यापैकी स्थिरता येईल असे वाटत होते. परंतु मागील महिन्याभरातील घटना पाहता ही शक्यता जवळपास मावळली आहे, असे लक्षात येईल. कारण कांदा असो, कडधान्य असोत वा गहू, तांदूळ आणि मका. कृषिबाजारात धोरणात्मक निर्णय आणि किंमत चढ-उतार यांबाबत स्थिरता येण्याऐवजी वातावरण अधिक गरम झाले आहे. कांद्यात आलेल्या तेजीमुळे शेतकरी समाधानी दिसला तरी सरकारी संस्थांच्या खरेदीमधील घोटाळ्यांच्या चौकशीमुळे कांदा चर्चेत आला आहे. तरीही येत्या काळात पुरवठा पुरेसा राहील याची ग्वाही केंद्राने दिल्यामुळे त्यात स्थैर्य येईल अशी आशा बाळगायला जागा आहे.
केंद्राने एक अधिसूचना काढून सुमारे ५ लाख टन मका आणि प्रत्येकी दीड लाख टन सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल तसेच १०,००० टन दूधभुकटी शुल्कमुक्त किंवा कमी शुल्काने आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र ही आयात केंद्रीय संस्थांनीच करायची अट यामध्ये ठेवण्यात आली आहे. एकीकडे दूध दर कमी असल्याने शेतकरी तो वाढवण्यासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना आणि महाराष्ट्र लिटरमागे पाच रुपये अनुदान देण्याची तयारी करत असताना दूधभुकटी आयात परवानगी देऊन केंद्राने नाहक रोष ओढवून घेतला आहे, असे म्हणता येईल. वस्तुतः वरील कृषिमाल आयात करण्याचे निर्देश असून अधिसूचनेद्वारे पुढील काळात ते फक्त आयात करण्याची तजवीज केली आहे, हा संदेश जाण्याऐवजी तो उलट गेल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ही अधिसूचना, त्यामागील कारण आणि त्याचे परिणाम हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय असून आजच त्यावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो : अचल मालमत्तांचे चलनी लाभ मोठे!
मागील काही दिवसांत गहू चांगलाच चर्चेत राहिला आणि पुढील काळातही चर्चेत राहील. याचे कारण गव्हाबाबत सातत्याने विविध प्रकारच्या उलटसुलट बातम्या पसरवल्या गेल्या असून त्यामुळे बाजारात फार मोठा संभ्रम निर्माण केला आहे. अर्थात असा संभ्रम केवळ धोरणकर्त्यांकडूनच निर्माण केला जात नाही तर व्यापारी वर्गही करीत असतो. याचे कारण संभ्रमातून देखील बरेच काही साध्य केले जाते. सध्या जो संभ्रम निर्माण झाला आहे त्यात केंद्राचा सहभाग असावा असे मानण्यास जागा आहे. याकरिता आपण मागील घटनाक्रम लक्षात घेऊ.
काही महिन्यांपूर्वी केंद्राचा गहू साठा अनेक वर्षातील नीचांकी स्तरावर गेल्याचे वृत्त आपण वाचले आहेच, त्याच वेळी चालू रब्बी पणन वर्षात गव्हाचे उत्पादन १०० दशलक्ष टनांच्या किंवा त्याहूनही कमी झाले असल्याच्या वृत्ताला उत्तर देताना केंद्राने ते ११० दशलक्ष टनांच्या जवळपास असल्याचे प्रतिपादन केले. मात्र त्याबरोबरच राखीव साठे घटल्याने दीर्घ कालावधीसाठी चिंता व्यक्त केली होती. अलीकडे मात्र तिसऱ्या अनुमानामध्ये हा आकडा ११२ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढल्याचे म्हटले आहे. गव्हाची सरकारी खरेदी मागील वर्षापेक्षा थोडी वधारून २६ दशलक्ष टनांपुढे गेली असल्याने आता देशात गव्हाचा मुबलक पुरवठा असल्याने कल्याणकारी योजना आणि खुल्या बाजारातील विक्रीकरिता गव्हाची कमतरता भासणार नाही. यामुळे काळजीचे कारण नसल्याचे केंद्राने जाहीर करून बाजाराला आश्चर्याचा धक्का दिला.
हेही वाचा : पुस्तके वाचणारा शेअर दलाल : मोतीलाल ओसवाल
एकीकडे मुबलक गव्हाचा साठा असल्याची ग्वाही देत असताना दुसरीकडे जबाबदार माध्यमांकडून गहू आयातीचा विचार चालू असल्याचे वृत्त सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने येत आहे. तर कधी गहू आयातीवरील शुल्ककपातीची तयारी चालू असल्याची ‘ब्रेकिंग न्यूज’ परत परत येत राहिली. मात्र मागोमाग गहू आयात किंवा शुल्ककपातीची कुठलीही शक्यता नसल्याचे जाहीर करून केंद्राने सर्वांना बुचकळ्यात टाकले. त्यामागोमाग केंद्रानेच गव्हावर साठे नियंत्रण आणून गव्हाबाबत ‘ऑल इज नॉट वेल’ अशी शंका निर्माण केली आहे. गव्हाच्या किमती कृत्रिमपणे साठेबाजी करून वाढवल्या जात असल्याच्या शंकेमुळे सरकारने साठेनियंत्रणाचे हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थात त्यात तथ्यदेखील आहे. परंतु अशा परस्परविरोधी घटनांमुळे संभ्रम निर्माण होतो आणि त्यामुळे किमती नक्की किती आटोक्यात येतात, याबाबत वाद असला तरी या अनिश्चित वातावरणात व्यापार करणे कठीण होऊन जाते यात शंका नाही.
परंतु यातून काही गोष्टी नक्की अधोरेखित झाल्या आहेत. एक तर सरकारी गोदामातील गव्हाचा साठा येत्या वर्षासाठी पुरेसा असेल, तरीही राखीव साठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे. जर मोसमी पाऊस सलग दुसऱ्या वर्षी कमी झाला किंवा उशिरापर्यंत राहिला नाही तर येत्या रब्बी हंगामात उत्पादन घटण्याचा धोका लक्षात घेता राखीव साठा वाढवण्यासाठी आत्ताच पावले उचलावी लागतील. तिसरे म्हणजे जागतिक बाजारात गहू उत्पादन प्रतिकूल हवामानामुळे घटण्याचा धोका निर्माण झाला असताना किंमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तेव्हा वेळीच गहू आयात केल्यास तो शहाणपणा ठरेल आणि देशाचे परकीय चलनदेखील वाचेल. थेट आयात न करता अमेरिकी वायदेबाजारात ‘ऑप्शन्स’द्वारे आयात करावा लागू शकेल एवढ्या गव्हाची खरेदी आत्ताच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांच्या वायद्यामध्ये करून ठेवावी. त्यावेळी बाजारातील परिस्थिती पाहून प्रत्यक्ष गहू डिलिव्हरी घ्यायची की नाही ते ठरवावे. हा सर्वात सोपा आणि स्वस्त उपाय आहे. वर्ष २००७-०८ मध्ये हा प्रयोग केला गेला होता आणि तो चांगलाच यशस्वी झाला होता. यावर स्वतंत्र लेख याच स्तंभात मागील वर्षी लिहिला गेला आहे. परंतु ‘लोकशाहीवादी’ देशात असे निर्णय सातत्याने घेणे कायमच कठीण असते. तरीही जेव्हा केंद्र सरकार देशातील सर्वात मोठा ‘कमॉडिटी प्लेयर’ बनला असताना या बाजारातील सर्वोत्तम सुविधा म्हणजे वायदे बाजाराचा उपयोग करण्याची मानसिकता केंद्राने निर्माण करणेदेखील तेवढेच गरजेचे आहे.
हेही वाचा : शेअर बाजार कुठवर जाणार?
वायदे चालू होणार
मागील आठवड्यात कमॉडिटी बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना म्हणजे केंद्राने सोयाबीन आणि मोहरी वायद्यांना पुन्हा चालू करण्याची तयारी सुरू केली असल्याच्या बातम्या माध्यमांनी दिल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक निकालांनी केलेला अपेक्षाभंग म्हणून असेल कदाचित, मात्र सोयाबीन आणि मोहरी वायदे सुरू करण्यास केंद्राने अनुकूलता दाखवली आहे. वायद्यांची समज असलेल्यांना लक्षात येईल की, दोन्ही कमॉडिटीजच्या किमती तळाला असताना त्यात वायदे सुरू झाल्यास फायदा शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी प्रक्रियादारांनाच अधिक होईल. अर्थात, चुकीच्या वेळी का होईना पण हे वायदे चालू होत आहेत हीच मोठी गोष्ट आहे.
‘तूर विका आणि टीसीएस घ्या’ कल्पना यशस्वी
मागील पंधरवडयात तूर विका आणि टीसीएस घ्या अशी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने मांडलेली कल्पना बऱ्यापैकी यशस्वी झाली आहे. तुरीत मोठी घसरण झाली नसली तरी टीसीएसने नक्कीच चांगली कामगिरी केली आहे. टीसीएसचे पुढील आठवड्यात सादर होणारे आर्थिक निकाल अपेक्षेनुसार आले तर दोघांच्याही बाजार भावातील व्यस्ततेचे प्रमाण येत्या काळात अधिक वाढेल यात वाद नाही. कारण दुसऱ्या बाजूला सुरुवातीलाच तुरीचे दुपटीहून अधिक वाढलेले पेरणीक्षेत्र हंगामाअखेरपर्यंत मागील वर्षापेक्षा १५-१८ टक्के तरी जास्त राहील अशी चिन्हे आहेत.
