श्रीकांत कुवळेकर
जुलै महिना कृषिमाल बाजारपेठेसाठी अनेक नाट्यमय घटनांनी भरलेला होता. संपूर्ण जूननंतर अर्धा जुलै कोरडा गेल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत पावसाने देशाच्या अनेक भागांत दणदणीत हजेरी लावली. त्यामुळे पेरण्यांनी चांगलाच वेग घेऊन सांख्यिकी पातळीवर तरी कडधान्य वगळता बहुतेक खरीप पिकांमध्ये सरासरीच्या आसपास पेरण्या झाल्या आहेत. काही प्रदेशांत खरिपाबरोबर रब्बी हंगामाबाबत शेतकरी चिंतातुर झाले होते. कमॉडिटी बाजारात तांदूळ आणि गहू या जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वस्तू आपल्या देशातदेखील खूप चर्चेत आहेत. सतत वाढणाऱ्या किमती या ग्राहक आणि सरकार या दोघांचीही झोप उडवत असल्याने केंद्र सरकार ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आले आहे. बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालून भारत सरकारने जागतिक अन्नधान्य बाजारात मोठा बॉम्बच टाकल्याप्रमाणे प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र आणि खाद्यान्न क्षेत्रातील अनेक स्वायत्त संस्था यांनी भारतावर या निर्णयाबाबत टीका केली असून आपला निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकण्यात येत आहे. कारण भारताच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे अनेक देशांची अन्नसुरक्षाच धोक्यात येणार असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे आणि ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे.
जगातील क्रमांक एक निर्यातदार असलेल्या भारतातून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १७८ लाख टन बिगर-बासमती तांदूळ निर्यात केला होता.
याव्यतिरिक्त ४०-४५ लाख टन बासमती निर्यात वेगळी करण्यात आली होती. बिगर-बासमती निर्यातबंदीमुळे बासमती निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढेल तरीही जागतिक बाजारात तांदळाची टंचाई निर्माण होणारच आहे, कारण व्हिएतनाम आणि थायलंड या इतर मोठ्या तांदूळ उत्पादक आणि निर्यातदार देशांमध्येदेखील उत्पादन घटण्याची शक्यता असून त्या त्या देशांमध्येदेखील काही ना काही निर्बंध लावले जातील असे दिसत आहे.
तांदूळ निर्यातबंदीमागोमाग गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी विविध उपायांची चाचपणी सुरू झाली आहे. सरकारी खरेदीमध्ये आलेली ८० ते ९० लाख टनांची तूट भरून काढण्यासाठी एक तर सरकारी पातळीवर रशियामधून तेवढा गहू आयात करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, असे काही माध्यमांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारी अधिकारी गव्हाच्या आयातीवरील असलेले ४० टक्के शुल्क काढून टाकण्याची तयारी करीत आहेत. गहू-तांदळानंतर कडधान्य बाजार अधिक गरम होताना दिसत आहे. तुरीच्या डाळीतील तेजी एवढ्यात थांबणार नाही हे स्पष्ट झाले असून आता देशी चणा ६,००० रुपयाची पातळी ओलांडून जाताना दिसत आहे, तर काबुली १६,०००-१८,०००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. मूग-उडीद भाववाढ वेग तुलनेने कमी आहे.
नाशवंत कृषिमालदेखील चांगलाच महागला आहे. टोमॅटो किमतीचे नवनवीन विक्रम करीत असून किरकोळ बाजारात २००-२५० रुपये किलो विकला जात असून इतर भाज्याही खूप महाग झाल्या आहेत. महिन्याभरात टोमॅटोची आवक वाढून भाव खाली येणार असले तरी आजपर्यंत नियंत्रणात असलेला कांदा यापुढील काळात महागाईचे नेतृत्व करील अशी चिन्हे दिसत आहेत.
कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये एवढे काही घडत असताना या सर्वांवर कळस ठरेल अशी गोष्टदेखील घडली आहे. ती म्हणजे हळदीने किमतीचे आजपर्यंतचे सर्व उच्चांक मोडले असून वायदे बाजारात या मसाला पिकाने १८,००० रुपये प्रति क्विंटलची विक्रमी मजल मारून २०११ मधील १७,००० रुपयांचा विक्रम मोडला आहे. विशेष म्हणजे फक्त जुलै महिन्यात हळद पिकाने वायदे बाजारात ५१ टक्के वाढ नोंदवून नवीन विक्रम केला आहे. तर मागील तीन महिन्यांत हळदीने सुमारे १५० टक्के भाववाढ नोंदवली आहे. जिरे ६२,००० हजारांच्या पार गेले असून त्यासंदर्भात या स्तंभातून यापूर्वीच दोन लेख लिहिले आहेत. हळदीबाबतही चर्चा केली होती आणि हळद नवीन विक्रम करणार, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात हे लक्ष्य इतक्या वेगात गाठले जाईल, असे कुणालाच वाटले नव्हते. आता धणेदेखील तेजीच्या घोड्यावर बसले असून मागील सहा आठवड्यांत वायदे बाजारात धणे किंमत ३५ ते ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर या वेळची महागाई ही नेहमीप्रमाणे एखाद्या वस्तूंपुरती मर्यादित नसून ती अधिकाधिक व्यापक बनत चालली आहे असे दिसून येत आहे. त्यामुळे भारतीयांची ‘राइस प्लेट’ महागाईच्या चक्रव्यूहात सापडली असून गृहिणींचे बजेट खरेखुरे कोलमडायला लागले आहे यात शंका नाही.
एकीकडे हळदीच्या पिवळेपणाला चकाकी येत असताना अ-कृषी कमॉडिटी बाजारातील सर्वात जास्त व्यापार आणि गुंतवणूक साधन म्हणून वापर होणारे सोने मात्र मलूलच राहिलेले आहे. जेमतेम दोन महिन्यांपूर्वी ‘अब की बार – पासष्ट/सत्तर हजार’ अशा थाटात वर्णन केले जात असलेले सोने वायदे बाजारात त्यानंतर ६३,५०० रुपये प्रति दहा ग्रॅमवरून ५८,५०० रुपयांपर्यंत घसरले आहे. अमेरिकी व्याजदर वाढ अपेक्षेहून अधिक लांबल्यामुळे सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने सोने घसरले आहे. केवळ पाश्चिमात्य देशातच नव्हे तर अगदी भारतातदेखील सोन्याची मागणी घसरल्याचे अलीकडील अहवालातून दिसून आले आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अलीकडील एप्रिल-जून या त्रैमासिक अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरासरी ८००-९०० टन मागणीच्या तुलनेत २०२३ या वर्षात भारतात ६००-७०० टन एवढी घट अपेक्षित आहे. २०१९ पासूनची ही सर्वात कमी मागणी असून सोन्याचे वाढलेले भाव ही मागणीमधील घटीला जबाबदार असल्याचे परिषदेने म्हटले आहे. अर्थात सोन्याच्या किमती पडण्यामागे भारतातील घटलेली मागणी नसून सर्वच प्रमुख देशांतील वाढते व्याजदर हा प्रमुख घटक असून त्यामुळे अमेरिकी डॉलरच्या विनिमय दरात होणाऱ्या चढ-उतारांचा समावेश आहे. याच कारणामुळे ज्या ज्या देशांचे चलन अशक्त झाले, तेथे सोन्याने नवीन विक्रमदेखील केले आहेत. तसेच जागतिक मंदीची कमीअधिक झळ आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी बऱ्याच कालावधीनंतर केलेली सोन्याची विक्री यामुळेदेखील सोन्याची लकाकी कमी झाली आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता सराफा बाजारात पुढील चार-पाच महिन्यांत तरी शाश्वत तेजी येण्याची शक्यता धूसर दिसत असून अमेरिकी व्याजदर पहिल्यांदा स्थिर होण्याचे संकेत आणि त्यानंतर ते कमी होण्यास सुरुवात कधी होईल याबाबत काही अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने काही संकेत दिल्यावरच सोने मोठी उडी मारेल असे वाटत आहे. याबाबत सविस्तर चर्चा पुढील एक-दोन महिन्यांत या स्तंभातून करूच.
श्रीकांत कुवळेकर/ लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
(अस्वीकृती : कमाॅडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून, वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.)
