श्रीकांत कुवळेकर
अलीकडेच एका कमॉडिटी बाजाराशी संबंधित परिषदेला जाण्याचा योग आला. उद्घाटनाचे भाषण भांडवली बाजार नियामक म्हणजेच ‘सेबी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे होते. कमॉडिटी बाजार देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी, सामाजिक आणि आर्थिक अशा सर्वंकष प्रगतीसाठी, विशेष करून शेतकरी आणि उत्पादक वर्गासाठी किती महत्त्वाचा आहे, याचे महत्व सांगितले गेले. तसेच कमॉडिटी वायदेबाजारदेखील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे याबाबत विधाने केली गेली. त्यामुळे विकसित कमॉडिटी वायदे बाजार हे उद्दिष्ट ठेवून या बाजाराची परिचयात्मक आणि परिचालनात्मक माहिती देणारे कार्यक्रम देशभर आयोजित करण्यावर मोठा भर आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद असल्याचे तर नेहमीच सांगण्यात येते.
एकीकडे हे तर दुसरीकडे नेमके उलट चित्र. देशाच्या, शेतकऱ्याच्या आणि इतर उत्पादकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या कृषी वायद्यांवर दोन-तीन वर्षे बंदी, काही कमॉडिटीवर तर कायमची बंदी, पुरेशा कौशल्याच्या अभावी किंवा इतर काही कारणांमुळे नवीन वायद्यांना परवानगी देण्यात अति-दिरंगाई यामुळे कृषी वायदे अजूनच क्षेत्र अजूनच आकुंचित होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला किंमत-जोखीम व्यवस्थापनाची अंधूकदेखील संधी नाही. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. निदान लवकरच चालू होणाऱ्या नवीन खरीप हंगामापूर्वी काही महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये तत्परता दाखवण्याची ‘सेबी’ला गरज आहे. यापैकी हवामान वायदे (वेदर फ्युचर्स) मोसमी पाऊस चालू होण्यापूर्वी मंजूर झाल्यास कमॉडिटी-वायदे बंद असूनदेखील कमॉडिटीच्या किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी पर्यायी काँट्रॅक्ट मिळू शकेल.
हवामान वायदे आणि उपयुक्तता
हवामान वायदे प्रत्यक्षात येण्यासाठी ते अधिसूचित होणे गरजेचे असते. फेब्रुवारी महिन्यात १३ नवीन कमॉडिटी वायदे अधिसूचित केले गेले होते. त्यामध्ये हवामान वायद्यांचा समावेश आहे. तसे पाहता हवामान वायदे शेअर बाजारासाठीदेखील उपयुक्त असले, तरी कमॉडिटी बाजाराशी त्यांचा थेट संबंध येतो. केवळ कृषीच नव्हे तर अकृषी बाजारासाठीदेखील या वायद्याची उपयुक्तता महत्त्वाची मानली जाते. अधिक स्पष्ट करायचे तर हवामान वायदे दोन प्रकारचे असू शकतात. एक तर पावसाच्या मोजमापावर किंवा तापमान यापैकी एकावर आधारित ते असू शकतात.
हेही वाचा >>>क्षेत्र अभ्यास : ‘एफएमसीजी’ : फक्त किराणा नव्हे बरेच काही…
पाऊसमान आधारित वायदे शेतकऱ्यांसाठी थेट उपयोगी पडतील. जर त्याच्या पिकांच्या काढणीच्या वेळी अधिक पाऊस दाखवत असेल, त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या नुकसानाची भरपाई त्या अनुषंगाने हवामान वायद्यातून होऊ शकेल. जून आणि जुलै हा छत्रीविक्रीचा शिखरहंगाम असतो. जर जून-जुलै कोरडे दाखवले तर या कंपन्यांना मोठे नुकसान होते. चार वर्षांपूर्वी एल-निनो वर्षात आपण छत्री विक्री ६० ते ७० टक्के घटल्याचे वाचले होते. हे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात भरून काढण्यासाठी पाऊसमान आधारित वायदे उपयुक्त ठरतात. तर तापमान आधारित वायदे शेतकऱ्याएवढेच व्यापारी-कंपन्यांना उपयोगी असतात. उदाहरणार्थ, हिवाळ्यातील तापमान सरासरीपेक्षा खूप अधिक राहणार असेल तर गरम कपडे बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनाला मागणी कमी होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. तर वीज कंपन्यांच्या मागणीतदेखील घट होऊन त्यातून नफ्यावर विपरीत परिणाम होईल. दोन्ही प्रकारच्या कंपन्या आपले होणारे नुकसान वायद्यामध्ये जोखीम व्यवस्थापन करून टाळू शकतात. परंतु हवामान वायद्यांचा सर्वात जास्त फायदा पीक विमा सेवा पुरवणाऱ्या विमा कंपन्यांना होतो. पिकाचे उत्पादन हे पाऊस आणि तापमान या दोघांशीही थेट जोडलेले आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकारांत पीकविमा कंपन्यांना मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागण्याची जोखीम असते. ही जोखीम वायद्यातून व्यवस्थापित करता येऊ शकते. यातून स्पष्ट होते की, शेतकरीच नाही तर खत-बीज-कीटकनाशके कंपन्या, ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या, वस्त्रोद्योग, पोलाद-धातू कंपन्या, ग्राहकोपयोगी उत्पादन क्षेत्र अशा जवळपास सर्वच क्षेत्रांत मागणी-पुरवठा संतुलन बिघडून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी हवामान वायदे उपयोगी आहेत. ही केवळ थोडी उदाहरणे असून अशा अमर्याद संधी हवामान वायद्यात मिळू शकतात.
तरी ही संकल्पना भारतात तरी नवी आहे. अमेरिकेत सीएमईवर (शिकागो मर्कंटाइल एक्स्चेंज) हवामान वायदे व्यवहार होत असले तरी आपल्याकडे ही संकल्पना अत्यंत व्यापक आहे. हवामानविषयक सर्व घटना एकाच वेळी संपूर्ण देशात न होता विशिष्ट जिल्ह्यात, शहरात किंवा विभागांमध्येच होत असतात. त्यामुळे हवामान वायदे काँट्रॅक्ट हे एकच प्रमाणित काँट्रॅक्ट न राहता, त्यात अनेक काँट्रॅक्ट करावे लागतील. उदाहरणार्थ, पुढील महिन्यात मुंबई, इंदूर, बिकानेर, कर्नाल, इडक्की किंवा निजामाबाद या शहरांमध्ये तापमान सरासरी वेगवेगळे राहील. त्याला अनुसरून आणि बाजाराच्या मागणीनुसार वायदे तयार केले जाऊ शकतात.
हेही वाचा >>>अशी होते म्युचुअल फंडाची ‘अल्फा’निर्मिती
‘सेबी’ला ‘घाई’ ची गरज
भारतात हवामान वायदे हे पावसावर आधारित असण्याची निकड आहे. कारण भारतातील कृषी क्षेत्र हे प्रामुख्याने जून-सप्टेंबर या कालावधीत येणाऱ्या मॉन्सून अथवा मोसमी पावसावर आणि त्यानंतरच्या ईशान्येकडून येणाऱ्या मॉन्सूनवर अवलंबून असते. तसेच अलीकडील काही वर्षांत पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी विमा कंपन्यांना मोठा निधी उपलब्ध करावा लागतो आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भारतातील ‘एनसीडीईएक्स’ या कमॉडिटी एक्स्चेंजने स्कायमेट या हवामानविषयक सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीशी हवामान वायद्याबाबत करार केलेला आहे. त्याअंतर्गत हवामान वायदे व्यवहार सुरू करण्यासाठी त्याचे काँट्रॅक्ट डिझाइन ठरवण्यासाठी चर्चा चालू आहेत. दुसरे एक्स्चेंज ‘एमसीएक्स’ हेदेखील याबाबत तयारी करत आहे.
मात्र मागील अनुभव पाहता, ‘सेबी’ अनेकदा नवीन वायद्यांना परवानगी देण्यात दिरंगाई करीत असल्यामुळे या वायद्यांची निकड असलेला कालावधी उलटून गेल्यावर त्याला परवानगी मिळते. अलीकडेच जिरे वायदे ६०,००० रुपयांच्या पलीकडे गेले तेव्हा मिनी-जिरे काँट्रॅक्ट गरजेचे होते. परंतु त्याला परवानगी मिळेपर्यंत जिरे वायदे ४०,००० रुपयांच्या खाली आल्यामुळे त्याची मिनी-जिरे काँट्रॅक्टमधील उपयुक्तता संपून गेली होती. पावसावर आधारित हवामान वायदेदेखील ऑक्टोबरनंतर मंजूर झाल्यास त्याची उपयुक्तता संपलेली असेल. निदान जुलै महिन्यापासून तरी हवामान वायदे सुरू होण्याची गरज लक्षात घेता ‘सेबी’ला आता याबाबत निर्णय घेण्याची घाई करावीच लागेल. वेळ पडल्यास याकरता विमा कंपन्या, एसईए-आयपीजीए अशा प्रमुख कमॉडिटी व्यापार असोसिएशन, फिक्की, असोचम, बीसीसीआयसारख्या उद्योग प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्था, आणि अगदी शेतकरी संघटना यांनी याबाबत ‘सेबी’वर दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे.
हवामान वायद्यांची जागतिक लोकप्रियता
अलीकडील काही वर्षांतील नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमधील वाढ होताना दिसत असताना त्याबाबतच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी हवामान वायद्याची उपयुक्तता मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. अमेरिकेतील सीएमई या एक्स्चेंजवर हवामान वायद्यांचा २०२३ मधील सप्टेंबरपर्यंतचा ओपन इंट्रेस्ट (हेजिंग किंवा जोखीम व्यवस्थापन व्यवहारांची खोली मोजणारा डेटा) चार वर्षांत १३ पटींनी वाढला होता, असे एका वृत्तात म्हटले आहे. वायदे बाजाराबाहेर देखील हवामान विषयक अचूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या सेवेसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या प्रचंड खर्च करीत असतात. हे पाहता हवामान वायद्यांचे महत्त्व आपल्याला लक्षात येते. भारताबद्दल बोलायचे तर, मागील वर्षी ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. विमा कंपन्यांचे दायित्व वाढले आणि राज्य सरकारला दुष्काळ जाहीर केल्याने द्याव्या लागणाऱ्या सोई-सवलतींमुळे अधिक निधीची गरज लागली. या तीनही घटकांना पाऊसमान निर्देशांक वायद्यांचा उपयोग करून आपापल्या तिजोरीवरील अतिरिक्त भाराची भरपाई करता येऊ शकेल. शेतकऱ्यांना तापमान किंवा पावसातील अनियमितपणामुळे झालेले नुकसान विमा कंपन्यांना पटवून देणे कठीण असते. ते पटवून दिले तरी, मिळणारी नुकसानभरपाई यात वर्ष-दोन वर्षांचा कालावधी आणि श्रम जातात. याला हवामान वायदे नक्कीच पर्याय ठरू शकतात.
एकीकडे हे तर दुसरीकडे नेमके उलट चित्र. देशाच्या, शेतकऱ्याच्या आणि इतर उत्पादकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या कृषी वायद्यांवर दोन-तीन वर्षे बंदी, काही कमॉडिटीवर तर कायमची बंदी, पुरेशा कौशल्याच्या अभावी किंवा इतर काही कारणांमुळे नवीन वायद्यांना परवानगी देण्यात अति-दिरंगाई यामुळे कृषी वायदे अजूनच क्षेत्र अजूनच आकुंचित होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला किंमत-जोखीम व्यवस्थापनाची अंधूकदेखील संधी नाही. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. निदान लवकरच चालू होणाऱ्या नवीन खरीप हंगामापूर्वी काही महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये तत्परता दाखवण्याची ‘सेबी’ला गरज आहे. यापैकी हवामान वायदे (वेदर फ्युचर्स) मोसमी पाऊस चालू होण्यापूर्वी मंजूर झाल्यास कमॉडिटी-वायदे बंद असूनदेखील कमॉडिटीच्या किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी पर्यायी काँट्रॅक्ट मिळू शकेल.
हवामान वायदे आणि उपयुक्तता
हवामान वायदे प्रत्यक्षात येण्यासाठी ते अधिसूचित होणे गरजेचे असते. फेब्रुवारी महिन्यात १३ नवीन कमॉडिटी वायदे अधिसूचित केले गेले होते. त्यामध्ये हवामान वायद्यांचा समावेश आहे. तसे पाहता हवामान वायदे शेअर बाजारासाठीदेखील उपयुक्त असले, तरी कमॉडिटी बाजाराशी त्यांचा थेट संबंध येतो. केवळ कृषीच नव्हे तर अकृषी बाजारासाठीदेखील या वायद्याची उपयुक्तता महत्त्वाची मानली जाते. अधिक स्पष्ट करायचे तर हवामान वायदे दोन प्रकारचे असू शकतात. एक तर पावसाच्या मोजमापावर किंवा तापमान यापैकी एकावर आधारित ते असू शकतात.
हेही वाचा >>>क्षेत्र अभ्यास : ‘एफएमसीजी’ : फक्त किराणा नव्हे बरेच काही…
पाऊसमान आधारित वायदे शेतकऱ्यांसाठी थेट उपयोगी पडतील. जर त्याच्या पिकांच्या काढणीच्या वेळी अधिक पाऊस दाखवत असेल, त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या नुकसानाची भरपाई त्या अनुषंगाने हवामान वायद्यातून होऊ शकेल. जून आणि जुलै हा छत्रीविक्रीचा शिखरहंगाम असतो. जर जून-जुलै कोरडे दाखवले तर या कंपन्यांना मोठे नुकसान होते. चार वर्षांपूर्वी एल-निनो वर्षात आपण छत्री विक्री ६० ते ७० टक्के घटल्याचे वाचले होते. हे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात भरून काढण्यासाठी पाऊसमान आधारित वायदे उपयुक्त ठरतात. तर तापमान आधारित वायदे शेतकऱ्याएवढेच व्यापारी-कंपन्यांना उपयोगी असतात. उदाहरणार्थ, हिवाळ्यातील तापमान सरासरीपेक्षा खूप अधिक राहणार असेल तर गरम कपडे बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनाला मागणी कमी होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. तर वीज कंपन्यांच्या मागणीतदेखील घट होऊन त्यातून नफ्यावर विपरीत परिणाम होईल. दोन्ही प्रकारच्या कंपन्या आपले होणारे नुकसान वायद्यामध्ये जोखीम व्यवस्थापन करून टाळू शकतात. परंतु हवामान वायद्यांचा सर्वात जास्त फायदा पीक विमा सेवा पुरवणाऱ्या विमा कंपन्यांना होतो. पिकाचे उत्पादन हे पाऊस आणि तापमान या दोघांशीही थेट जोडलेले आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकारांत पीकविमा कंपन्यांना मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागण्याची जोखीम असते. ही जोखीम वायद्यातून व्यवस्थापित करता येऊ शकते. यातून स्पष्ट होते की, शेतकरीच नाही तर खत-बीज-कीटकनाशके कंपन्या, ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या, वस्त्रोद्योग, पोलाद-धातू कंपन्या, ग्राहकोपयोगी उत्पादन क्षेत्र अशा जवळपास सर्वच क्षेत्रांत मागणी-पुरवठा संतुलन बिघडून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी हवामान वायदे उपयोगी आहेत. ही केवळ थोडी उदाहरणे असून अशा अमर्याद संधी हवामान वायद्यात मिळू शकतात.
तरी ही संकल्पना भारतात तरी नवी आहे. अमेरिकेत सीएमईवर (शिकागो मर्कंटाइल एक्स्चेंज) हवामान वायदे व्यवहार होत असले तरी आपल्याकडे ही संकल्पना अत्यंत व्यापक आहे. हवामानविषयक सर्व घटना एकाच वेळी संपूर्ण देशात न होता विशिष्ट जिल्ह्यात, शहरात किंवा विभागांमध्येच होत असतात. त्यामुळे हवामान वायदे काँट्रॅक्ट हे एकच प्रमाणित काँट्रॅक्ट न राहता, त्यात अनेक काँट्रॅक्ट करावे लागतील. उदाहरणार्थ, पुढील महिन्यात मुंबई, इंदूर, बिकानेर, कर्नाल, इडक्की किंवा निजामाबाद या शहरांमध्ये तापमान सरासरी वेगवेगळे राहील. त्याला अनुसरून आणि बाजाराच्या मागणीनुसार वायदे तयार केले जाऊ शकतात.
हेही वाचा >>>अशी होते म्युचुअल फंडाची ‘अल्फा’निर्मिती
‘सेबी’ला ‘घाई’ ची गरज
भारतात हवामान वायदे हे पावसावर आधारित असण्याची निकड आहे. कारण भारतातील कृषी क्षेत्र हे प्रामुख्याने जून-सप्टेंबर या कालावधीत येणाऱ्या मॉन्सून अथवा मोसमी पावसावर आणि त्यानंतरच्या ईशान्येकडून येणाऱ्या मॉन्सूनवर अवलंबून असते. तसेच अलीकडील काही वर्षांत पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी विमा कंपन्यांना मोठा निधी उपलब्ध करावा लागतो आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भारतातील ‘एनसीडीईएक्स’ या कमॉडिटी एक्स्चेंजने स्कायमेट या हवामानविषयक सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीशी हवामान वायद्याबाबत करार केलेला आहे. त्याअंतर्गत हवामान वायदे व्यवहार सुरू करण्यासाठी त्याचे काँट्रॅक्ट डिझाइन ठरवण्यासाठी चर्चा चालू आहेत. दुसरे एक्स्चेंज ‘एमसीएक्स’ हेदेखील याबाबत तयारी करत आहे.
मात्र मागील अनुभव पाहता, ‘सेबी’ अनेकदा नवीन वायद्यांना परवानगी देण्यात दिरंगाई करीत असल्यामुळे या वायद्यांची निकड असलेला कालावधी उलटून गेल्यावर त्याला परवानगी मिळते. अलीकडेच जिरे वायदे ६०,००० रुपयांच्या पलीकडे गेले तेव्हा मिनी-जिरे काँट्रॅक्ट गरजेचे होते. परंतु त्याला परवानगी मिळेपर्यंत जिरे वायदे ४०,००० रुपयांच्या खाली आल्यामुळे त्याची मिनी-जिरे काँट्रॅक्टमधील उपयुक्तता संपून गेली होती. पावसावर आधारित हवामान वायदेदेखील ऑक्टोबरनंतर मंजूर झाल्यास त्याची उपयुक्तता संपलेली असेल. निदान जुलै महिन्यापासून तरी हवामान वायदे सुरू होण्याची गरज लक्षात घेता ‘सेबी’ला आता याबाबत निर्णय घेण्याची घाई करावीच लागेल. वेळ पडल्यास याकरता विमा कंपन्या, एसईए-आयपीजीए अशा प्रमुख कमॉडिटी व्यापार असोसिएशन, फिक्की, असोचम, बीसीसीआयसारख्या उद्योग प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्था, आणि अगदी शेतकरी संघटना यांनी याबाबत ‘सेबी’वर दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे.
हवामान वायद्यांची जागतिक लोकप्रियता
अलीकडील काही वर्षांतील नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमधील वाढ होताना दिसत असताना त्याबाबतच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी हवामान वायद्याची उपयुक्तता मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. अमेरिकेतील सीएमई या एक्स्चेंजवर हवामान वायद्यांचा २०२३ मधील सप्टेंबरपर्यंतचा ओपन इंट्रेस्ट (हेजिंग किंवा जोखीम व्यवस्थापन व्यवहारांची खोली मोजणारा डेटा) चार वर्षांत १३ पटींनी वाढला होता, असे एका वृत्तात म्हटले आहे. वायदे बाजाराबाहेर देखील हवामान विषयक अचूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या सेवेसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या प्रचंड खर्च करीत असतात. हे पाहता हवामान वायद्यांचे महत्त्व आपल्याला लक्षात येते. भारताबद्दल बोलायचे तर, मागील वर्षी ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. विमा कंपन्यांचे दायित्व वाढले आणि राज्य सरकारला दुष्काळ जाहीर केल्याने द्याव्या लागणाऱ्या सोई-सवलतींमुळे अधिक निधीची गरज लागली. या तीनही घटकांना पाऊसमान निर्देशांक वायद्यांचा उपयोग करून आपापल्या तिजोरीवरील अतिरिक्त भाराची भरपाई करता येऊ शकेल. शेतकऱ्यांना तापमान किंवा पावसातील अनियमितपणामुळे झालेले नुकसान विमा कंपन्यांना पटवून देणे कठीण असते. ते पटवून दिले तरी, मिळणारी नुकसानभरपाई यात वर्ष-दोन वर्षांचा कालावधी आणि श्रम जातात. याला हवामान वायदे नक्कीच पर्याय ठरू शकतात.
