कौस्तुभ जोशी
अर्थव्यवस्था बळकट करणाऱ्या घटकांमध्ये सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि उद्योग क्षेत्र यांनी एकत्रितपणे केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे असतात यात शंकाच नाही. तरीही एक घटक ज्यावर आपले कोणतेही नियंत्रण नाही, परंतु आपल्या सर्वांना त्याच्या लहरीपणामुळे नियंत्रणात आणायची क्षमता आहे तो समजून घेणे महत्त्वाचा आहे.
आजच्या लेखाचा विषय आहे ‘पाऊस’. सर्वसामान्यपणे साहित्यिक, कवी, रसिक अशा मंडळींमध्ये पावसाचे जे महत्त्व असते त्यापेक्षा खूपच वेगळे महत्त्व व्यापाराच्या दृष्टीने पावसाला आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. दक्षिण भारतातील कन्याकुमारीपासून उत्तरेकडील काश्मीरपर्यंत आणि ईशान्येकडील आसामपर्यंत अवघ्या चार ते सहा महिन्यांच्या काळात आपल्या येण्याने किंवा न येण्याने प्रभाव पाडणारा घटक म्हणजेच ‘नैऋत्य मोसमी वारे’. भारतातील कृषी क्षेत्रातील विविधता याच मान्सूनमुळे निर्माण झालेली आहे. पीक पद्धती, शेती करण्याच्या पद्धती, हंगाम संपूर्णपणे पावसावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती, पावसामुळे जलाशयांमध्ये साठलेल्या पाण्यावर सिंचनाद्वारे होणारी बारमाही शेती या सगळ्याचे यश पाण्याच्या अर्थात पावसाच्या उपलब्धतेवर आहे. आपल्या देशातील प्राथमिक क्षेत्र (कृषी क्षेत्र) सरकारी मदतीवर नव्हे तर पावसाच्या मदतीवर तग धरणे शक्य आहे, हे वाक्य अतिशयोक्ती असलेले ठरणार नाही. आपल्याकडे उपलब्ध असलेली जलसिंचनाची साधने मर्यादित आहेत. जेथे बाराही महिने जलसिंचन उपलब्ध आहे अशा क्षेत्रावर घेतली जाणारी पिके वगळता भारताची दोन वेळच्या अन्नाची गरज भागवणे हे मान्सूनच्याच हातात आहे. गहू, तांदूळ यासारखी अत्यावश्यक पिके, कडधान्य, तेलबिया, ऊस, कापूस, फळ-फळावळ अशी अन्य पिके भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोलाची कामगिरी बजावतात. गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांत कृषी अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने बदल होताना दिसत आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला आहे. पारंपरिक पद्धतीची व्हॅल्यू चेन सर्वसामान्य शेतकऱ्याला कोंडीत पकडणारी असते. शेतकऱ्यांनीच आपला शेतमाल बाजारपेठेत विकावा यासाठी मानसिकता आणि व्यवस्था निर्माण करायला किमान २५ वर्षे लागतील. पण त्याची सुरुवात आज झालेली दिसते. पण हे सगळे ज्याच्या जिवावर करायचे तो पाऊसच पडला नाही तर बाजारासाठी तो नकारात्मक संकेत ठरू शकतो. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला आलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातील निम्म्या राज्यांमध्ये पाऊस समाधानकारक पडलेला नाही. पावसाचे मिलिमीटरमधील आकडे सांगतात तो पाऊस आणि शेती योग्य पाणी देणारा पाऊस यातील फरक आपण समजून घेऊ या.
ज्या ठिकाणी धरणाच्या जलाशयातून, कालव्यांच्या माध्यमातून, उपसा सिंचनाद्वारे पाणी उपलब्ध आहे तेथे कदाचित शेतीवर मोठा प्रभाव पडणार नाही. त्यामुळेच आपली अन्नसुरक्षा संकटात येणार नाही. असे असले तरीही भाजीपाला, फळे, कडधान्य, खाण्याचे तेल याबाबतीत आपली परिस्थिती अनुकूल नाही. बेभरवशाचा बाजारभाव शेतीतील जोखीम आणखी वाढवतो.
हेही वाचा >>>पडत्या रुपयाला तारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ३० अब्ज डॉलर पणाला
तुमची आमची गुंतवणूक आणि पाऊस
या सगळ्याचा तुमच्या आमच्या गुंतवणुकीशी संबंध कसा आहे हा विचारही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असेल तर त्या क्षेत्रात पुरेसा पैसा आला नाही, लोकांच्या हातात खेळता पैसा उरला नाही तर लोकांची क्रयशक्ती वाढणार नाही.
पूर्वीपासून ‘सुगीचे दिवस’ हा शब्दप्रयोग भारतात वापरला जातोच. या सुगीच्या दिवसात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी उलाढाल होते. तयार कपडे, गृहोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, दुचाकी- चारचाकी वाहने, शेतीसाठी लागणारी अवजारे, घर बांधणी, घराचे नूतनीकरण करताना होणारी रंगरंगोटी अशा सगळ्याच गोष्टींवर बाजारपेठेचे गणित अवलंबून आहे.
हेही वाचा >>>भारत-कॅनडा तणावाचे बाजारात पडसाद
महागाई आणि पावसाचा संबंध
भारतात महागाई दर ज्या निकषांवर मोजला जातो त्यामध्ये आपल्या दैनंदिन वापरातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अनेक वस्तूंचा आणि सेवांचा समावेश असतो. त्यातील निम्म्याहून अधिक कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहेत. ‘कांदा- बटाटा- टोमॅटो’ या त्रिकुटाने भाववाढ घडवून आणली तर आर्थिक प्रश्न अगदी राजकीय प्रश्नसुद्धा बनू शकतो हे आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुभवले आहे. खाद्यतेलाचे भारतातील उत्पादन दिवसेंदिवस घटत आहे. केंद्र सरकारने ‘तेलबिया मिशन’ सुरू केले असले तरीही भारत दरवर्षी खाद्य तेलाचे उत्पादन कमी करत असल्याने आपल्याला तेलबिया किंवा खाद्यतेल आयात करावे लागते. हे असेच चालू राहिले तर आपले आयात-निर्यातीचे गणित बिघडू शकते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून बाजारात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी शेती क्षेत्रात होणाऱ्या बदलानुसार आपले व्यवसायाचे स्वरूपसुद्धा बदलायला हळूहळू सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना आणि कारखान्यांना हमखास पैसे मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणून ऊस आणि साखर उद्योगाकडे बघितले जात असे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे चढ-उतार आणि उसाला लागणारे प्रचंड पाणी लक्षात घेता खासगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांनी आपला ओघ इथेनॉल निर्मितीकडे वळवला आहे. प्रमुख साखर कारखान्यांचे मागच्या दोन ते तीन वर्षांचे विक्री आणि नफ्याचे आकडे लक्षात घेतले तर इथेनॉल विक्री हा हक्काचा व्यवसाय होऊ लागला आहे. ग्राहकोपयोगी अर्थात एफएमसीजी कंपन्यांना आपल्या व्यवसाय विस्तारासाठी यापुढे फक्त शहरांवर अवलंबून राहता येणार नाही. आकाराने महाकाय आणि मोठ्या २० ते २५ शहरांमधून या कंपन्यांना सर्वाधिक नफा मिळतो. पण हळूहळू वाढती स्पर्धा आणि घटते नफ्याचे प्रमाण (प्रॉफिट मार्जिन) लक्षात घेऊन कंपन्या ग्रामीण बाजाराकडे वळत आहेत. एका खासगी संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार ३५ ते ४० टक्के व्यवसाय आगामी काळात ग्रामीण क्षेत्रातील ग्राहकांकडून मिळणार आहे. आता हे नव्याने सांगायची गरज नाही की, हे ग्रामीण क्षेत्रातले ग्राहक अर्थातच कृषी आणि तिच्याशी संबंधित क्षेत्रातूनच मिळणार आहेत. वाहन विक्री करणाऱ्या कंपन्या, घरगुती उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकत घेण्यासाठी कर्ज देणाऱ्या बॅंकेतर वित्त संस्था (एनबीएफसी) यावर कोरडे ढग नक्कीच परिणाम पाडू शकतात. सेन्सेक्स आणि निफ्टीची घोडदौड सुरूच आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात तूर्तास तरी रिझर्व्ह बँकेला मर्यादित यश आले आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की निसर्गाच्या मनाविरुद्ध अर्थव्यवस्था दामटवली जाऊ शकते.
हेही वाचा >>>सलग तिसऱ्या सत्रात घसरण; ‘सेन्सेक्स’चे १,६०० अंशांनी, गुंतवणूकदारांचे साडेपाच लाख कोटींनी नुकसान
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची प्रगती समाधानकारक असेल अशी शक्यता वर्तवली आहे. या पत्रकात ‘जोखीम’ म्हणून आवर्जून उल्लेख केलेला आहे तो म्हणजे पावसाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकावर होणाऱ्या परिणामाचा! यातूनच सगळे स्पष्ट होते.
अकबर बिरबलाची एक कथा सांगितली जाते. अकबराने सत्तावीस वजा सात किती? असा प्रश्न विचारल्यावर बिरबलाने अचूक उत्तर दिले होते ‘शून्य’! कारण सत्तावीस नक्षत्रांपैकी सात नक्षत्रांमध्ये पाऊस पडतो असा समज आहे. ती सात वाया गेली तर पूर्ण वर्षच वाया जाणार म्हणून उत्तर शून्य!
