गेल्या आठवड्यात ‘उन्नती फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेची नोंदणी सामाजिक बाजारमंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंजवर (‘एसएसई मंच’) करण्यात आली. ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना भांडवली बाजाराअंतर्गत विशेषरचित मंचावर सूचिबद्ध होण्याचा आणि त्यायोगे निधी उभारण्याचा अतिरिक्त मार्ग खुला करण्यात आला. विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रथम सोशल स्टॉक एक्स्चेंजची कल्पना मांडली होती.
सोशल स्टॉक एक्स्चेंजचा प्रयोग ब्राझील, इंग्लंड, कॅनडा, सिंगापूर, साऊथ आफ्रिका आणि जमैका या देशांत पूर्वी झाला होता. त्यात कॅनडा, जमैका आणि सिंगापूर अजून टिकून आहेत. पण इतर देशांत मात्र सोशल स्टॉक एक्स्चेंज आता बंद झाले आहेत. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने सामाजिक बाजारमंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंजला (‘एसएसई मंच’) मान्यता देऊन ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना भांडवली बाजारांतून निधी उभारण्याचा सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याची खरीखुरी सुरुवात २०२३ मध्ये झाली. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये या प्रकल्पाला चालना देण्याचे काम नक्की होईल. अजूनही बऱ्याच त्रुटी किंवा आताच्या व्यवस्थेत चपखल बसेल अशी सोशल स्टॉक एक्स्चेंजची रचना निश्चित नाही. शिवाय प्राप्तिकर संरचनेत जेव्हा याचा समावेश होईल, तेव्हा सोशल स्टॉक एक्स्चेंज जास्त लोकप्रिय होईल, असा माझा अंदाज आहे.
समाजातील वंचित घटकांसाठी खडतर परिश्रम घेऊन काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, तसेच अशा होतकरू संघटनांना मदत देऊ इच्छिणारे हातही असतात. मात्र, अशा चांगल्या संस्थेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग उपलब्ध नसल्याने इच्छा असूनही चांगल्या संस्थांना पैसे पोहोचवता येत नाहीत. त्यासाठी राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) पुढाकार घेतला आहे. समाजसेवी संस्थांना (एनजीओ) शेअर बाजाराच्या माध्यमातून निधी उभारता येणार आहे.
सोशल स्टॉक एक्स्चेंज हे स्वयंसेवी संस्थांसोबत कंपन्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. कंपन्यांना सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत निधी खर्च करावा लागतो. अशा कंपन्यांना चांगले काम करणाऱ्या विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांची माहिती या मंचाच्या माध्यमातून मिळेल. त्यामुळे कंपन्या या स्वयंसेवी संस्थांना निधी देऊन समाजात आश्वासक बदल घडविण्यास मदत करतात. एनएसईकडून योग्य तपासणी आणि छाननी झाल्यानंतरच स्वयंसेवी संस्था सूचिबद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे योग्य पद्धतीने काम करणारी संस्थाच सूचिबद्ध होईल, याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. या बाजारमंचावर निधी उपलब्धतेसाठी काही चांगले पर्याय दिले आहेत. जसे की, शून्य अधिकार आणि शून्य भांडवल रोखे म्हणजे एकदा पैसे द्या आणि विशिष्ट काळानंतर ते सामाजिक कार्यात गुंतवले जातील आणि गुंतवणाऱ्याला त्या पैशांवर काहीही हक्क सांगता येणार नाही म्हणजे थोडक्यात देणगीच. त्यानंतर काही फंड असे चालू केले जाऊ शकतात की, जेथील गुंतवणूक कुठलाही परतावा देणार नाही म्हणजे पुन्हा एकदा देणगीच. यात अजून एक प्रकार आहे जो कदाचित थोडासा नवीन आहे. तो म्हणजे, मूल्यांकन करून मग जर ते प्रभावी वाटले तर तिथे देणगी देणे.
महाराष्ट्राला सामाजिक संस्थांचा मोठा इतिहास लाभला आहे. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक संस्थांनी निधी उभारणीसाठी याचा निश्चित विचार करावा असे आवाहन सरकारने केले आहे. पुढील काही महिन्यांत अजून काही संस्था सूचिबद्ध होतील. जुलै महिन्याच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात मग कुठलेही सरकार असले तरीही सोशल स्टॉक एक्स्चेंजला चालना देणारे धोरण आता काही मागे हटणार नाही, असा मला विश्वास आहे.
सोशल स्टॉक एक्स्चेंजचा प्रयोग ब्राझील, इंग्लंड, कॅनडा, सिंगापूर, साऊथ आफ्रिका आणि जमैका या देशांत पूर्वी झाला होता. त्यात कॅनडा, जमैका आणि सिंगापूर अजून टिकून आहेत. पण इतर देशांत मात्र सोशल स्टॉक एक्स्चेंज आता बंद झाले आहेत. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने सामाजिक बाजारमंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंजला (‘एसएसई मंच’) मान्यता देऊन ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना भांडवली बाजारांतून निधी उभारण्याचा सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याची खरीखुरी सुरुवात २०२३ मध्ये झाली. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये या प्रकल्पाला चालना देण्याचे काम नक्की होईल. अजूनही बऱ्याच त्रुटी किंवा आताच्या व्यवस्थेत चपखल बसेल अशी सोशल स्टॉक एक्स्चेंजची रचना निश्चित नाही. शिवाय प्राप्तिकर संरचनेत जेव्हा याचा समावेश होईल, तेव्हा सोशल स्टॉक एक्स्चेंज जास्त लोकप्रिय होईल, असा माझा अंदाज आहे.
समाजातील वंचित घटकांसाठी खडतर परिश्रम घेऊन काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, तसेच अशा होतकरू संघटनांना मदत देऊ इच्छिणारे हातही असतात. मात्र, अशा चांगल्या संस्थेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग उपलब्ध नसल्याने इच्छा असूनही चांगल्या संस्थांना पैसे पोहोचवता येत नाहीत. त्यासाठी राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) पुढाकार घेतला आहे. समाजसेवी संस्थांना (एनजीओ) शेअर बाजाराच्या माध्यमातून निधी उभारता येणार आहे.
सोशल स्टॉक एक्स्चेंज हे स्वयंसेवी संस्थांसोबत कंपन्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. कंपन्यांना सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत निधी खर्च करावा लागतो. अशा कंपन्यांना चांगले काम करणाऱ्या विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांची माहिती या मंचाच्या माध्यमातून मिळेल. त्यामुळे कंपन्या या स्वयंसेवी संस्थांना निधी देऊन समाजात आश्वासक बदल घडविण्यास मदत करतात. एनएसईकडून योग्य तपासणी आणि छाननी झाल्यानंतरच स्वयंसेवी संस्था सूचिबद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे योग्य पद्धतीने काम करणारी संस्थाच सूचिबद्ध होईल, याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. या बाजारमंचावर निधी उपलब्धतेसाठी काही चांगले पर्याय दिले आहेत. जसे की, शून्य अधिकार आणि शून्य भांडवल रोखे म्हणजे एकदा पैसे द्या आणि विशिष्ट काळानंतर ते सामाजिक कार्यात गुंतवले जातील आणि गुंतवणाऱ्याला त्या पैशांवर काहीही हक्क सांगता येणार नाही म्हणजे थोडक्यात देणगीच. त्यानंतर काही फंड असे चालू केले जाऊ शकतात की, जेथील गुंतवणूक कुठलाही परतावा देणार नाही म्हणजे पुन्हा एकदा देणगीच. यात अजून एक प्रकार आहे जो कदाचित थोडासा नवीन आहे. तो म्हणजे, मूल्यांकन करून मग जर ते प्रभावी वाटले तर तिथे देणगी देणे.
महाराष्ट्राला सामाजिक संस्थांचा मोठा इतिहास लाभला आहे. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक संस्थांनी निधी उभारणीसाठी याचा निश्चित विचार करावा असे आवाहन सरकारने केले आहे. पुढील काही महिन्यांत अजून काही संस्था सूचिबद्ध होतील. जुलै महिन्याच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात मग कुठलेही सरकार असले तरीही सोशल स्टॉक एक्स्चेंजला चालना देणारे धोरण आता काही मागे हटणार नाही, असा मला विश्वास आहे.
