– लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखात तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे भारतातील आर्थिक वर्षाविषयी जरा माहिती घेऊ. १ एप्रिलला ‘एप्रिल फूल’च्या व्यतिरिक्त नव्या आर्थिक वर्षाच्या शुभेच्छादेखील दिल्या गेल्या, हादेखील आर्थिक साक्षरतेचा एक मापदंडच होता. भारतात आपण आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असेच कित्येक वर्षे बघत आलो आहे. पण एका माहितीनुसार, भारतात ब्रिटिश येण्यापूर्वी १ मे ते ३० एप्रिल असे आर्थिक वर्ष मानले जात होते.
भारतात सध्या आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असते, मात्र कंपनी कायद्यात परदेशी कंपन्यांना (भारतीय नाही) त्यांचे आर्थिक वर्ष निवडण्याची मुभा असते. कारण परदेशातील मूळ कंपनी ज्या आर्थिक वर्षाप्रमाणे कार्य करते, त्याप्रमाणे ते इकडेदेखील तेच आर्थिक वर्ष अनुसरतात. भारतीय कंपन्यांना मात्र एप्रिल ते मार्च असेच आर्थिक वर्ष पाळावे लागते. जर एखादी कंपनी १ जानेवारीनंतर अस्तित्वात आली असेल तर त्यांना पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत आर्थिक वर्ष वाढवण्याची मुभा कंपनी कायद्यात आहे. मात्र कर भरण्याचे आर्थिक वर्ष सर्वच कंपन्यांना किंवा वैयक्तिक करधारकांना एप्रिल ते मार्च असेच असते. म्हणजे काही काही वेळेला परदेशी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या वित्त व्यावसायिकांना जवळजवळ प्रत्येक तिमाहीत आर्थिक वर्ष संपण्याचे काम करावे लागते.
हेही वाचा – बाजार-रंग : भेटीगाठी, व्यापार आणि ऊर्जेची ऊब!
वर्ष २०१६ मध्ये माजी मुख्य वित्तीय सल्लागार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती नेमून आर्थिक वर्षाचा कालावधी जानेवारी ते डिसेंबर करण्याबाबत अभिप्राय मागवला होता. या समितीने तसा अनुकूल अभिप्राय देऊन वेगवेगळे फायदे-तोटे त्यात मांडले होते. त्यात मुख्य मुद्दा होता तो म्हणजे पिकांचे चक्र. भारतात आजही अर्थव्यवस्था मुख्यतः शेतीवर अवलंबून आहे. पण एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष त्याचे खरेखुरे प्रतीक नसून सरकारला आर्थिक नियोजन करताना जानेवारी ते डिसेंबर असे केल्याने फायदा होऊ शकेल असे समितीचे म्हणणे होते. मध्य प्रदेश सरकारने तर ते बदलूनदेखील टाकले होते, पण त्यांनी तो निर्णय नंतर मागे घेतला. काही राज्यांच्या आक्षेपानंतर राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक वर्ष बदलण्याचा प्रस्ताव बारगळला. अर्थात प्रत्येक सरकारी कार्यालयात आर्थिक वर्ष बदलण्याचे प्रशासकीय काम काही सोपे निश्चितच नसते.
हेही वाचा – बाजारातील माणसं : मुकेश अंबानी… विलीनीकरणातून विलगीकरणाकडे!
मात्र भारतातील एक महत्त्वाची संस्था आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे पाळते आणि ती संस्था म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. यापूर्वीच सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने आर्थिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे, मात्र तो प्रस्ताव मान्य झाल्याचे किंवा फेटाळल्याचे ऐकिवात नाही. ३० जूनपूर्वी जर प्रस्ताव मान्य झाला तर आठ दशके चाललेली जुनी परंपरा बदलेल आणि बँकेचे पुढील आर्थिक वर्ष मार्चपर्यंत नऊ महिन्यांचे असेल. असो, वर्ष काहीही असू देत, आपले आर्थिक नियोजन सोमवार ते सोमवार ‘लोकसत्तेचा अर्थवृतान्त’ वाचत नक्की सांभाळा!
मागील लेखात तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे भारतातील आर्थिक वर्षाविषयी जरा माहिती घेऊ. १ एप्रिलला ‘एप्रिल फूल’च्या व्यतिरिक्त नव्या आर्थिक वर्षाच्या शुभेच्छादेखील दिल्या गेल्या, हादेखील आर्थिक साक्षरतेचा एक मापदंडच होता. भारतात आपण आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असेच कित्येक वर्षे बघत आलो आहे. पण एका माहितीनुसार, भारतात ब्रिटिश येण्यापूर्वी १ मे ते ३० एप्रिल असे आर्थिक वर्ष मानले जात होते.
भारतात सध्या आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असते, मात्र कंपनी कायद्यात परदेशी कंपन्यांना (भारतीय नाही) त्यांचे आर्थिक वर्ष निवडण्याची मुभा असते. कारण परदेशातील मूळ कंपनी ज्या आर्थिक वर्षाप्रमाणे कार्य करते, त्याप्रमाणे ते इकडेदेखील तेच आर्थिक वर्ष अनुसरतात. भारतीय कंपन्यांना मात्र एप्रिल ते मार्च असेच आर्थिक वर्ष पाळावे लागते. जर एखादी कंपनी १ जानेवारीनंतर अस्तित्वात आली असेल तर त्यांना पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत आर्थिक वर्ष वाढवण्याची मुभा कंपनी कायद्यात आहे. मात्र कर भरण्याचे आर्थिक वर्ष सर्वच कंपन्यांना किंवा वैयक्तिक करधारकांना एप्रिल ते मार्च असेच असते. म्हणजे काही काही वेळेला परदेशी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या वित्त व्यावसायिकांना जवळजवळ प्रत्येक तिमाहीत आर्थिक वर्ष संपण्याचे काम करावे लागते.
हेही वाचा – बाजार-रंग : भेटीगाठी, व्यापार आणि ऊर्जेची ऊब!
वर्ष २०१६ मध्ये माजी मुख्य वित्तीय सल्लागार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती नेमून आर्थिक वर्षाचा कालावधी जानेवारी ते डिसेंबर करण्याबाबत अभिप्राय मागवला होता. या समितीने तसा अनुकूल अभिप्राय देऊन वेगवेगळे फायदे-तोटे त्यात मांडले होते. त्यात मुख्य मुद्दा होता तो म्हणजे पिकांचे चक्र. भारतात आजही अर्थव्यवस्था मुख्यतः शेतीवर अवलंबून आहे. पण एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष त्याचे खरेखुरे प्रतीक नसून सरकारला आर्थिक नियोजन करताना जानेवारी ते डिसेंबर असे केल्याने फायदा होऊ शकेल असे समितीचे म्हणणे होते. मध्य प्रदेश सरकारने तर ते बदलूनदेखील टाकले होते, पण त्यांनी तो निर्णय नंतर मागे घेतला. काही राज्यांच्या आक्षेपानंतर राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक वर्ष बदलण्याचा प्रस्ताव बारगळला. अर्थात प्रत्येक सरकारी कार्यालयात आर्थिक वर्ष बदलण्याचे प्रशासकीय काम काही सोपे निश्चितच नसते.
हेही वाचा – बाजारातील माणसं : मुकेश अंबानी… विलीनीकरणातून विलगीकरणाकडे!
मात्र भारतातील एक महत्त्वाची संस्था आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे पाळते आणि ती संस्था म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. यापूर्वीच सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने आर्थिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे, मात्र तो प्रस्ताव मान्य झाल्याचे किंवा फेटाळल्याचे ऐकिवात नाही. ३० जूनपूर्वी जर प्रस्ताव मान्य झाला तर आठ दशके चाललेली जुनी परंपरा बदलेल आणि बँकेचे पुढील आर्थिक वर्ष मार्चपर्यंत नऊ महिन्यांचे असेल. असो, वर्ष काहीही असू देत, आपले आर्थिक नियोजन सोमवार ते सोमवार ‘लोकसत्तेचा अर्थवृतान्त’ वाचत नक्की सांभाळा!
