मुंबई : अमेरिकेचे ४७ वे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आक्रमकपणे सुरू झालेला कार्यकाळ आणि त्यांच्या बहुचर्चित व्यापार कर धोरणांचा अंदाज आणि त्यांच्या परिणामांचा अदमास लावत सरलेल्या आठवड्यात शेअर बाजारांत प्रचंड अस्थिरता दिसून आली. आता २७ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी या आठवड्याचा शेअर बाजाराचा कल कसा राहील याचा वेध घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
- साप्ताहिक आधारावर, सेन्सेक्स ४२८ अंशांनी आणि निफ्टी १११ अंशांनी घसरला.
- शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांसाठी ही सलग तिसरी साप्ताहिक घसरण ठरली.
- स्मॉलकॅप निर्देशांक सप्ताहभरात ४% तर मिडकॅप निर्देशांक २% घसरला.
- निरंतर सुरु राहिलेल्या विक्रीने सेन्सेक्सचे मूल्यांकन कमालीचे खालावले असून, ते अडीच वर्षांच्या (जून २०२२) पातळीवर घसरले आहे.
- निदान लार्ज कॅप समभागांचे मूल्यांकन तरी त्यामुळे महागडे राहिलेले नाही असेच यातून सूचित होते.
- विप्रो (११%), अल्ट्राटेक सीमेंट (६.१%), ग्रासिम (६.०%) हे सर्वाधिक वधारलेले, तर आठवड्यात सर्वाधिक नुकसान ट्रेंट लिमिटेड (-११.६%), अ‍ॅक्सिस बँक (-८.६%) आणि डॉ. रेड्डीज् (-६%) या शेअर्सनी सोसले.
- सोन्याने प्रथमच तोळ्यामागे ८३ हजार रुपयांची पातळी ओलांडली
- रुपयाने प्रति डॉलर साप्ताहिक ४० पैशांची (०.५%) मजबुती मिळवून, जवळपास दीड वर्षातील सर्वोत्तम साप्ताहिक वाढ नोंदवली.
आगामी आठवड्यातील पाच लक्षणीय घडामोडी
शनिवारी (१ फेब्रुवारी) लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ सादर केला जाईल, एरव्ही सुट्टीचा दिवस असलेल्या शनिवारीही त्यामुळे शेअर बाजारात व्यवहार होणार. या विस्तारलेल्या सहा दिवसांच्या आठवड्यातील शेअर बाजारावर परिणाम करणाऱ्या घडामोडी पाहू.
१. चीनच्या निर्मिती क्षेत्राची कामगिरी:
आर्थिक मंदावलेपणाच्या सुरु असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या कारखानदारी क्षेत्राचे जानेवारीतील आरोग्यमान दर्शविणारी अधिकृत एनबीएस मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय निर्देशांकाच्या सोमवारी (२७ जानेवारी) जाहीर होणाऱ्या आकडेवारीबाबत उत्सुकता आहे. सरलेल्या नोव्हेंबरमधील ५०.३ गुणांच्या ७ महिन्यांच्या उच्चांकावरून हा निर्देशांक डिसेंबर २०२४ मध्ये ५०.१ गुणांपर्यंत घसरला आहे. पीएमआय निर्देशांकाच्या मोजपट्टीवर, गुणांक ५० च्या वर असणे हे विस्तारदर्शक आणि त्यापेक्षा खाली आकुंचन ठरते. या अंगाने सप्टेंबरअखेरपासून चीनच्या अर्थ-प्रोत्साहक उपाययोजनांनंतर, निर्मिती क्षेत्राच्या सक्रियेतत वाढीचा हा सलग तिसरा महिना ठरला. एप्रिलनंतर कंपन्यांच्या नवीन कार्यादेशांमध्ये डिसेंबरमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली.
२. अमेरिकेतील व्याजदर कपातः
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती आलेली अमेरिकेची धुरा ही जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी धडकी भरवणाऱ्या भीतीदायी घाट-वळणांतून प्रवासाची सुरुवात आहे. त्यामुळे येत्या गुरुवारी (३० जानेवारी) अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्ह (फेड) कोणता धोरणात्मक निर्णय घेईल, याचा अंदाजही अवघड बनला आहे. व्याजदरात कपात होईल की ती रोखली जाईल? डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, जवळजवळ सर्व फेड अधिकाऱ्यांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढलेल्या महागाईमुळे आणि व्यापार आणि स्थलांतरितांसंबंधी धोरणातील बदलांच्या संभाव्य परिणामांमुळे महागाईच्या दृष्टिकोनाला वाढीव जोखीम असल्याचे मत नोंदवले आहे. ची नोंद घेतली. फेडचे लक्ष्य महागाई वाढीचा दर २ टक्क्यांच्या पातळीवर आणण्याचे आहे, परंतु प्राप्त परिस्थितीत या शक्यतेला पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. हे पाहता दर-कपातीची घाई फेडक़डून केली जाणार नाही. तथापि अध्यक्षपदी ट्रम्प आहेत हे पाहता काहीही घडू शकते.
३. आर्थिक पाहणी अहवाल / वित्तीय तूटः
केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीचा हा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज शुक्रवारी (३१ जानेवारी) लोकसभेत सादर केला जाईल. सरलेल्या आर्थिक वर्षातील देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य आणि सरकारच्या आगामी आर्थिक नियोजन आणि धोरणाची ते रूपरेषा आखून देत असते. अर्थसंकल्पातून कोणत्या घोषणा येतील आणि कशाला झुकते माप दिले जाईल, याचे ओझरते दर्शन या अहवालातून घडते.
वित्तीय तूटः केंद्र सरकारला प्राप्त झालेला एकूण महसूल आणि सरकारकडून झालेला खर्च यातील तफावत असलेली वित्तीय तुटीची ताजी स्थिती दर्शविणारी आकडेवारीही शुक्रवारी जाहीर केली जाईल. जेणेकरून अर्थसंकल्पातून तीवर नियंत्रणासाठी योग्य ते निर्णयासह, पुढील आर्थिक वर्षासाठी तिचे उद्दिष्ट निर्धारीत केले जाईल.
४. केद्रीय अर्थसंकल्प (२०२५-२६)
आठवड्याचा शेवट अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सर्वांचे लक्ष असलेल्या या घडामोडीने होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी, १ फेब्रुवारीला संसदेत २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. पगारदार करदाते अर्थसंकल्पातून सवलती आणि कर वजावटीच्या लाभांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पातून या आस-अपेक्षांची पूर्तता अर्थमंत्री खरेच करतील?
५. कंपन्यांचे तिमाही निकालः
आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२४) तिमाहीच्या निकालांचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात असला, तरी आगामी आठवड्यात अनेक बड्या कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी गुंतवणूकदारांकडून बारकाईने तपासली जाईल. या कंपन्यांमध्येः सोमवार (२९ जानेवारी) – कोल इंडिया, टाटा स्टील, इंडियन ऑइल, बजाज हाऊसिंग फायनान्स, फेडरल बँक, एसीसी, पेट्रोनेट एलएनजी; मंगळवार (२८ जानेवारी) – बजाज ऑटो, हिंदुस्तान झिंक, ह्युंडाई मोटर, सिप्ला, टीव्हीएस मोटर, भेल; बुधवार (२९ जानेवारी) – बजाज फायनान्स, मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, अम्बुजा सिमेंट्स, एसआरएफ, इंडियन बँक; गुरुवार (३० जानेवारी) – लार्सन अॅण्ड टुब्रो, बजाज फिनसर्व्ह, अदानी पोर्ट्स, बीईएल, श्री सिमेंट्स, डाबर इंडिया, जिंदाल स्टील अँड पॉवर, बायोकॉन; शुक्रवार (३१ जानेवारी) – सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट, मॅरिको, इंडसइंड बँक, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, बंधन बँक आदींचा समावेश आहे.
निकाल अपेक्षेनुरूप नसले तर त्याचे बाजारात खूपच तिखट प्रतिसाद उमटतात, हे सरलेल्या आठवड्यात तब्बल १६% आपटलेल्या झोमॅटोच्या शेअर्सने दाखवून दिले, त्या उलट ११% वाढ साधलेल्या विप्रोच्या शेअर्सने चांगल्या निकालांचे स्वागतही होते हे स्पष्ट केले.
- साप्ताहिक आधारावर, सेन्सेक्स ४२८ अंशांनी आणि निफ्टी १११ अंशांनी घसरला.
- शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांसाठी ही सलग तिसरी साप्ताहिक घसरण ठरली.
- स्मॉलकॅप निर्देशांक सप्ताहभरात ४% तर मिडकॅप निर्देशांक २% घसरला.
- निरंतर सुरु राहिलेल्या विक्रीने सेन्सेक्सचे मूल्यांकन कमालीचे खालावले असून, ते अडीच वर्षांच्या (जून २०२२) पातळीवर घसरले आहे.
- निदान लार्ज कॅप समभागांचे मूल्यांकन तरी त्यामुळे महागडे राहिलेले नाही असेच यातून सूचित होते.
- विप्रो (११%), अल्ट्राटेक सीमेंट (६.१%), ग्रासिम (६.०%) हे सर्वाधिक वधारलेले, तर आठवड्यात सर्वाधिक नुकसान ट्रेंट लिमिटेड (-११.६%), अ‍ॅक्सिस बँक (-८.६%) आणि डॉ. रेड्डीज् (-६%) या शेअर्सनी सोसले.
- सोन्याने प्रथमच तोळ्यामागे ८३ हजार रुपयांची पातळी ओलांडली
- रुपयाने प्रति डॉलर साप्ताहिक ४० पैशांची (०.५%) मजबुती मिळवून, जवळपास दीड वर्षातील सर्वोत्तम साप्ताहिक वाढ नोंदवली.
आगामी आठवड्यातील पाच लक्षणीय घडामोडी
शनिवारी (१ फेब्रुवारी) लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ सादर केला जाईल, एरव्ही सुट्टीचा दिवस असलेल्या शनिवारीही त्यामुळे शेअर बाजारात व्यवहार होणार. या विस्तारलेल्या सहा दिवसांच्या आठवड्यातील शेअर बाजारावर परिणाम करणाऱ्या घडामोडी पाहू.
१. चीनच्या निर्मिती क्षेत्राची कामगिरी:
आर्थिक मंदावलेपणाच्या सुरु असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या कारखानदारी क्षेत्राचे जानेवारीतील आरोग्यमान दर्शविणारी अधिकृत एनबीएस मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय निर्देशांकाच्या सोमवारी (२७ जानेवारी) जाहीर होणाऱ्या आकडेवारीबाबत उत्सुकता आहे. सरलेल्या नोव्हेंबरमधील ५०.३ गुणांच्या ७ महिन्यांच्या उच्चांकावरून हा निर्देशांक डिसेंबर २०२४ मध्ये ५०.१ गुणांपर्यंत घसरला आहे. पीएमआय निर्देशांकाच्या मोजपट्टीवर, गुणांक ५० च्या वर असणे हे विस्तारदर्शक आणि त्यापेक्षा खाली आकुंचन ठरते. या अंगाने सप्टेंबरअखेरपासून चीनच्या अर्थ-प्रोत्साहक उपाययोजनांनंतर, निर्मिती क्षेत्राच्या सक्रियेतत वाढीचा हा सलग तिसरा महिना ठरला. एप्रिलनंतर कंपन्यांच्या नवीन कार्यादेशांमध्ये डिसेंबरमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली.
२. अमेरिकेतील व्याजदर कपातः
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती आलेली अमेरिकेची धुरा ही जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी धडकी भरवणाऱ्या भीतीदायी घाट-वळणांतून प्रवासाची सुरुवात आहे. त्यामुळे येत्या गुरुवारी (३० जानेवारी) अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्ह (फेड) कोणता धोरणात्मक निर्णय घेईल, याचा अंदाजही अवघड बनला आहे. व्याजदरात कपात होईल की ती रोखली जाईल? डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, जवळजवळ सर्व फेड अधिकाऱ्यांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढलेल्या महागाईमुळे आणि व्यापार आणि स्थलांतरितांसंबंधी धोरणातील बदलांच्या संभाव्य परिणामांमुळे महागाईच्या दृष्टिकोनाला वाढीव जोखीम असल्याचे मत नोंदवले आहे. ची नोंद घेतली. फेडचे लक्ष्य महागाई वाढीचा दर २ टक्क्यांच्या पातळीवर आणण्याचे आहे, परंतु प्राप्त परिस्थितीत या शक्यतेला पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. हे पाहता दर-कपातीची घाई फेडक़डून केली जाणार नाही. तथापि अध्यक्षपदी ट्रम्प आहेत हे पाहता काहीही घडू शकते.
३. आर्थिक पाहणी अहवाल / वित्तीय तूटः
केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीचा हा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज शुक्रवारी (३१ जानेवारी) लोकसभेत सादर केला जाईल. सरलेल्या आर्थिक वर्षातील देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य आणि सरकारच्या आगामी आर्थिक नियोजन आणि धोरणाची ते रूपरेषा आखून देत असते. अर्थसंकल्पातून कोणत्या घोषणा येतील आणि कशाला झुकते माप दिले जाईल, याचे ओझरते दर्शन या अहवालातून घडते.
वित्तीय तूटः केंद्र सरकारला प्राप्त झालेला एकूण महसूल आणि सरकारकडून झालेला खर्च यातील तफावत असलेली वित्तीय तुटीची ताजी स्थिती दर्शविणारी आकडेवारीही शुक्रवारी जाहीर केली जाईल. जेणेकरून अर्थसंकल्पातून तीवर नियंत्रणासाठी योग्य ते निर्णयासह, पुढील आर्थिक वर्षासाठी तिचे उद्दिष्ट निर्धारीत केले जाईल.
४. केद्रीय अर्थसंकल्प (२०२५-२६)
आठवड्याचा शेवट अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सर्वांचे लक्ष असलेल्या या घडामोडीने होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी, १ फेब्रुवारीला संसदेत २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. पगारदार करदाते अर्थसंकल्पातून सवलती आणि कर वजावटीच्या लाभांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पातून या आस-अपेक्षांची पूर्तता अर्थमंत्री खरेच करतील?
५. कंपन्यांचे तिमाही निकालः
आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२४) तिमाहीच्या निकालांचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात असला, तरी आगामी आठवड्यात अनेक बड्या कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी गुंतवणूकदारांकडून बारकाईने तपासली जाईल. या कंपन्यांमध्येः सोमवार (२९ जानेवारी) – कोल इंडिया, टाटा स्टील, इंडियन ऑइल, बजाज हाऊसिंग फायनान्स, फेडरल बँक, एसीसी, पेट्रोनेट एलएनजी; मंगळवार (२८ जानेवारी) – बजाज ऑटो, हिंदुस्तान झिंक, ह्युंडाई मोटर, सिप्ला, टीव्हीएस मोटर, भेल; बुधवार (२९ जानेवारी) – बजाज फायनान्स, मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, अम्बुजा सिमेंट्स, एसआरएफ, इंडियन बँक; गुरुवार (३० जानेवारी) – लार्सन अॅण्ड टुब्रो, बजाज फिनसर्व्ह, अदानी पोर्ट्स, बीईएल, श्री सिमेंट्स, डाबर इंडिया, जिंदाल स्टील अँड पॉवर, बायोकॉन; शुक्रवार (३१ जानेवारी) – सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट, मॅरिको, इंडसइंड बँक, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, बंधन बँक आदींचा समावेश आहे.
निकाल अपेक्षेनुरूप नसले तर त्याचे बाजारात खूपच तिखट प्रतिसाद उमटतात, हे सरलेल्या आठवड्यात तब्बल १६% आपटलेल्या झोमॅटोच्या शेअर्सने दाखवून दिले, त्या उलट ११% वाढ साधलेल्या विप्रोच्या शेअर्सने चांगल्या निकालांचे स्वागतही होते हे स्पष्ट केले.
