बाजारातील परदेशी वित्ताला घरघर; मार्च तिमाहीत गुंतवणुकीत ११ टक्क्यांनी घट

‘मॉर्निंगस्टार’च्या अहवालानुसार, देशांतर्गत बाजारातून परकीय पैशाच्या निर्गमनामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी घट झाली आहे. जानेवारी-मार्च २०२२ या तिमाहीत विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची भारतीय समभागांमधील गुंतवणुकीचे मूल्य ६१२ अब्ज अमेरिकी डॉलर होते. तिमाही-दर-तिमाही आधारावर, भारतीय समभागांमधील एफपीआयचे मूल्य डिसेंबर २०२२ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत असलेल्या ५८४ अब्जवरून ७ टक्क्यांनी घसरले आहे. सलग तीन तिमाहीत त्यांच्या गुंतवणुकीच्या मूल्यात वाढ झाल्यानंतर सरलेल्या तिमाहीत ते घसरले आहे. ‘एफपीएआय’ची गुंतवणूक धारणेचे प्रमाण मार्च २०२२ मध्ये १७.८ टक्के होते, ते आता १७.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, असे ‘मॉर्निंगस्टार इंडिया’चा अहवाल दर्शवितो.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी २०२१-२२ मध्ये विक्रमी निधी काढून घेतल्यानंतर, २०२२-२३ आर्थिक वर्षातही त्यांनी समभाग विक्री सुरू ठेवली आणि जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँकांकडून करण्यात येत असलेल्या आक्रमक व्याजदर वाढीमुळे त्यांनी भारतीय भांडवली बाजारातून ३७,६३१ कोटी रुपयांचा निधी काढून घेतला.

हेही वाचाः विश्लेषण: हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने आता विकता येणं अवघड; सरकारने नियम बदलले, पुढे काय?

सलग दोन वर्षे नक्त विक्रेते

डिपॉझिटरीकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार, त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १.४ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांची विक्री केली. विक्रीचा वेग २०२२-२३ मध्ये कमी झाला असला तरी तो ३७,६३२ कोटी रुपयांच्या घरात राहिला. भांडवली बाजारातून निधी काढून घेण्याआधी त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये विक्रमी २.७ लाख कोर्टींची गुंतवणूक केली होती, तर त्याआधी २०१९-२० मध्ये ६,१५२ कोटी रुपयांची नक्त गुंतवणूक केली होती. १९९३ मध्ये परकीय गुंतवणुकीला सुरुवात झाल्यापासून, सलग दोन आर्थिक वर्षांसाठी परदेशी गुंतवणूकदार हे नक्त विक्रेते असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

हेही वाचा: ‘या’ बँका कमी व्याजावर देतात लाखो रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज, परतफेड करण्यासही मिळणार बराच अवधी

जागतिक पतविषयक आक्रमक धोरण, खनिज तेलाच्या अस्थिर किमती, रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे वस्तू-सेवा महागणे याचा नकारात्मक परिणाम म्हणून भारतीय भांडवली बाजारातून पैसा बाहेर पडला. देशांतर्गत आघाडीवरही परिस्थिती उत्साहवर्धक नव्हती. चलनवाढ चिंतेचे कारण बनल्याने रिझर्व्ह बँकेने त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आक्रमकपणे रेपो दर वाढवले, ज्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या शक्यतांवर मंदीची छाया पडली.

– हिमांशू श्रीवास्तव, संशोधन व्यवस्थापक, मॉर्निंगस्टार इंडिया