लोकसभेत नुकताच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला गेला. अंतरिम असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस नव्हता. मात्र चार-पाच महिन्यांनी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे तो कसा असू शकेल याबाबत ढोबळ संकेत अंतरिम अर्थसंकल्पात मिळाले आहेत. अंतरिम असला तरी विशेष म्हणजे तो देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा असल्यामुळे त्यात अपेक्षित असलेल्या रेवड्या किंवा अनुदान-रूपी अनुत्पादित आर्थिक खैरात टाळण्यात आली आहे हे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. यातून देशाच्या आर्थिक विकासाबाबतचा आत्मविश्वास आणि त्यातून सत्ता अबाधित राखण्याची खात्री या दोनही गोष्टी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या लोकसभेतील आणि त्यानंतर दिलेल्या माध्यमांवरील मुलाखतीतील देहबोलीत दिसून आल्या आहेत.
कृषिक्षेत्राला यातून काय मिळाले किंवा पुढील काळात काय मिळेल याचा विचार करता सफेद, निळी आणि हिरवी अर्थव्यवस्था म्हणजे दुग्धविकास, मत्स्यविकास आणि शेती (बांधावरील आणि पलीकडील) विकास या त्रिसूत्रीवर पुढील काळात भर दिला जाईल, असे दिसून येत आहे. यापैकी ‘आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान’ हा तिसऱ्या प्रकारात मोडणारा कार्यक्रम केंद्र सरकार हाती घेत आहे ही चांगली बाब आहे. हा विषय तसा अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. या स्तंभातूनदेखील वेळोवेळी तो वेगवेगळ्या प्रकारे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि कृषिक्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी तो अत्यावश्यक असल्याने आज परत त्यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : बाजारातील माणसं : जुन्या व नव्याची यशस्वी सांगड.. बाबा कल्याणी
मुळात मागील वीस वर्षांत खाद्यतेल क्षेत्रात आपण अधिकाधिक परावलंबी होत गेलो आहोत. अलीकडील काही वर्षांत आपण वार्षिक सरासरी १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करतो. सध्या आयात केलेल्या तेलाने आपली ६५-७० टक्के मागणी पूर्ण करत असून यासाठी आपण दरवर्षी सुमारे १६-१७ अब्ज डॉलर म्हणजेच १.४० लाख कोटी रुपये खर्च करतो. जर आपल्याला यात आत्मनिर्भर व्हायचे तर तेलबिया उत्पादन सध्याच्या ३५० लाख टनांवरून ८०० लाख टनांवर न्यावे लागेल किंवा देशांतर्गत पामतेल उत्पादन १० पट करावे लागेल. उपलब्ध लागवडीयोग्य जमीन आणि तत्सम गोष्टी पाहता या गोष्टी निदान पुढील २५ वर्षात अशक्य आहेत. म्हणजेच तेलबिया क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हायचे तर शेतीमध्ये एखादा क्रांतिकारी मोठा शोध लावायला हवा, जो जगात कुठे दृष्टिपथात दिसत नाही.
अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या कार्यक्रमात तेलबिया आत्मनिर्भरतेसाठी आधुनिक शेतीपद्धतीचे अनुकरण, विपणन, पीकविमा अशा यापूर्वी अनेक वेळा सांगितलेल्या अनेक गोष्टींचीच आवश्यकता व्यक्त केली आहे, परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे यापैकी कुठलीच गोष्ट देशाला ‘आत्मनिर्भर’ शब्दाच्या ‘आ’ पर्यंतही पोहोचवणार नाही. म्हणजेच मग यासाठी आज आत्मनिर्भरच नव्हे तर जगाला निर्यात करणाऱ्या तेलबिया उत्पादक देशांच्या यशाचा ‘फॉर्म्युला’ अंगीकारण्याशिवाय देशाला आत्मनिर्भरतेच्या जवळपासदेखील पोहोचणे शक्य होणार नाही हे सत्य स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. हा ‘फॉर्म्युला’ म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून जनुकीय बदल केलेल्या किंवा जीएम तेलबिया वापराला परवानगी देणे आता काळाची गरज बनली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
हेही वाचा :लक्ष्मीची पावले : फंड विश्वातील अनुभवी सेनानी.. – कैलाश कुलकर्णी
जीएम सोयाबीन किंवा जीएम मोहरीबाबत यापूर्वी अनेकदा विस्ताराने लिहिल्याने जीएम कापसाची यशकथा, जीएम तेलबियांचे सर्वच देश घेत असलेले फायदे, त्याचे सातत्याने चर्चिले जात असलेले पण पुरावा नसलेले तोटे, याबाबत अधिक लिहिणे टाळले आहे, परंतु मागील तीन-चार महिन्यांत जीएम तेलबिया क्षेत्रात आपल्या शेजारी देशांनी घेतलेल्या पवित्र्यामुळे परिस्थितीत झालेला बदल याचा विचार करता येत्या हंगामात जीएम सोयाबीनसाठी मर्यादित परवानगी देण्याची निकड का निर्माण झाली आहे हे लक्षात येईल.
यासाठी आपल्याला कापसाच्या जीएम वाणाला सोळा-सतरा वर्षांपूर्वी अधिकृत परवानगी देण्यापूर्वीच्या तीन वर्षांपूर्वीची परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. तेव्हा भारतात अनधिकृतपणे जीएम कापूस बियाणे अनेक भागांत दरवर्षी वाढत होते. कापसाच्या उत्पादनात होणारी भरघोस वाढ जीएम कापसाच्या अनधिकृत लागवडीला प्रवृत्त करीत होते. अगदी तशीच परिस्थिती सोयाबीनमध्ये येण्याची तर सरकार वाट पाहत नसेल? कारण पाकिस्तान या आपल्याला लागून असलेल्या शेजारी देशात आता जीएम सोयाबीनला मान्यता देण्याची तयारी झाली असून तेथून ते भारतात येण्यास विलंब लागणार नाही. पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने जीएम सोयाबीनला प्राथमिक मान्यता दिली असून पुढील एक-दोन महिन्यांत उरलेल्या परवानगी प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. जर येत्या खरिपात पाकिस्तानात जीएम सोयाबीन वापरास सुरुवात झाली तर अगदी सर्वोच्च न्यायालयदेखील ते भारतात येण्यापासून रोखू शकणार नाही. तेव्हा त्यापूर्वीच त्याला परवानगी देण्यात सरकारचे शहाणपण आहे. तसेच चीन या जगातील सर्वात मोठ्या सोयाबीन ग्राहक देशानेदेखील २०२१ मध्ये जीएम सोयाबीनच्या प्रायोगिक वापराला परवानगी दिली असून त्यातील यशाने प्रेरित होऊन अलीकडे १४ जीएम सोयाबीन वाणे वापरास परवानगी देण्याच्या तयारीत आहे, असे अमेरिकन कृषिखात्याने म्हटले आहे. चीनला वार्षिक १० कोटी टन सोयाबीनची गरज असते, तर भारतीय उत्पादन केवळ १२० लाख टन एवढेच आहे.
हेही वाचा : Money Mantra : केतन पारेख घोटाळा (भाग २)
अर्थात जीएम सोयाबीनला परवानगी मिळाल्यावर जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे आपण खाद्यतेल आत्मनिर्भर बनणार नसून त्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या कालबद्ध कार्यक्रमातील एक मोठा टप्पा गाठू आणि आपली आयातनिर्भरता ६५ टक्क्यांवरून ४५-५० टक्क्यांपर्यंत आणू इतकेच. येत्या १० वर्षांत आयातनिर्भरता १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी जीएम सोयाबीनव्यतिरिक्त पामवृक्ष लागवड कार्यक्रम नेटाने राबवणे, जीएम मोहरीला परवानगी आणि त्याखालील क्षेत्रवाढीसाठी उत्पादकांना आर्थिक उत्तेजन या गोष्टी कराव्याच लागतील. तसेच शेंगदाणा, करडई, तीळ, जवस, सूर्यफूल यासारख्या देशातील पारंपरिक तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रसंगी आर्थिक उत्तेजन देऊन प्रयत्न वाढवावे लागतील.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ksrikant10@gmail.com)
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.