वस्तू आणि सेवा कर (GST) संदर्भात एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) व्यवहारांबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियम १ मे २०२३ पासून लागू होणार असून, व्यावसायिकांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. GSTN ने म्हटले आहे की, १ मेपासून कोणत्याही व्यवहाराची पावती ७ दिवसांच्या आत इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टल (IRP) वर अपलोड करणे आवश्यक असेल. जीएसटी अनुपालन वेळेवर होण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जीएसटीएननुसार, १ मेपासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार, १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय ७ दिवसांपेक्षा जुने बिल अपलोड करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ ७ दिवसांपेक्षा जुन्या व्यवहारांची पावती जीएसटीएनवर अपलोड करता येणार नाही आणि त्यावर रिटर्नचा दावा करता येणार नाही. मात्र, हा नियम फक्त इनव्हॉइससाठी आहे. व्यापारी ७ दिवसांनंतरही डेबिट आणि क्रेडिट नोट्स अपलोड करू शकतील.

आणखी वाचा

व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान

जीएसटी नियम सांगतात की, जर आयआरपीवर इनव्हॉइस अपलोड केले नाही, तर व्यापारी त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC)चा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. कच्चा माल आणि उत्पादनातील फरक परत मिळवण्याचा दावा ITC वर केला जातो. सध्या कंपन्या त्यांचे ई-इनव्हॉइस कधीही अपलोड करू शकतात, परंतु नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडे फक्त ७ दिवस असतील.

हेही वाचाः ३० जूनपर्यंत पॅन आधारशी लिंक न केल्यास तुमचे किती नुकसान? जाणून घ्या

नेमका कसा उपयोग होणार?

नवीन नियम जीएसटी संकलन वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यासोबतच कंपन्यांना आयटीसीचा लाभही वेळेवर मिळेल. डिजिटायझेशनची प्रक्रिया मजबूत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. अलीकडे सरकारने १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसाय किंवा कंपन्यांसाठी प्रत्येक व्यवहारासाठी GST बिले तयार करणे अनिवार्य केले आहे.

हेही वाचाः कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! ‘या’ एक्स्प्रेसमध्ये सर्व सुविधांनी सुसज्ज आणखी एक कोच जोडणार; ५ स्टार हॉटेलची अनुभूती मिळणार

हा नियम सर्वांसाठी लागू होणार

ही प्रक्रिया संथगतीने राबविण्यात येत असून, लवकरच ती सर्व व्यावसायिकांसाठी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सध्या १० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना सर्व B२B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पावत्या तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारने १ ऑक्टोबर २०२२ पासून हा नियम लागू केला होता. आता IRP वर ई-इनव्हॉइस वेळेवर अपलोड केल्याने सरकार आणि व्यवसाय दोघांनाही फायदा होईल. एकीकडे जीएसटी संकलन वाढण्यास मदत होईल आणि दुसरीकडे व्यापाऱ्यांना लवकरच आयटीसीचा लाभ मिळू शकेल.

जीएसटीएननुसार, १ मेपासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार, १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय ७ दिवसांपेक्षा जुने बिल अपलोड करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ ७ दिवसांपेक्षा जुन्या व्यवहारांची पावती जीएसटीएनवर अपलोड करता येणार नाही आणि त्यावर रिटर्नचा दावा करता येणार नाही. मात्र, हा नियम फक्त इनव्हॉइससाठी आहे. व्यापारी ७ दिवसांनंतरही डेबिट आणि क्रेडिट नोट्स अपलोड करू शकतील.

आणखी वाचा

व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान

जीएसटी नियम सांगतात की, जर आयआरपीवर इनव्हॉइस अपलोड केले नाही, तर व्यापारी त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC)चा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. कच्चा माल आणि उत्पादनातील फरक परत मिळवण्याचा दावा ITC वर केला जातो. सध्या कंपन्या त्यांचे ई-इनव्हॉइस कधीही अपलोड करू शकतात, परंतु नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडे फक्त ७ दिवस असतील.

हेही वाचाः ३० जूनपर्यंत पॅन आधारशी लिंक न केल्यास तुमचे किती नुकसान? जाणून घ्या

नेमका कसा उपयोग होणार?

नवीन नियम जीएसटी संकलन वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यासोबतच कंपन्यांना आयटीसीचा लाभही वेळेवर मिळेल. डिजिटायझेशनची प्रक्रिया मजबूत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. अलीकडे सरकारने १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसाय किंवा कंपन्यांसाठी प्रत्येक व्यवहारासाठी GST बिले तयार करणे अनिवार्य केले आहे.

हेही वाचाः कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! ‘या’ एक्स्प्रेसमध्ये सर्व सुविधांनी सुसज्ज आणखी एक कोच जोडणार; ५ स्टार हॉटेलची अनुभूती मिळणार

हा नियम सर्वांसाठी लागू होणार

ही प्रक्रिया संथगतीने राबविण्यात येत असून, लवकरच ती सर्व व्यावसायिकांसाठी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सध्या १० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना सर्व B२B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पावत्या तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारने १ ऑक्टोबर २०२२ पासून हा नियम लागू केला होता. आता IRP वर ई-इनव्हॉइस वेळेवर अपलोड केल्याने सरकार आणि व्यवसाय दोघांनाही फायदा होईल. एकीकडे जीएसटी संकलन वाढण्यास मदत होईल आणि दुसरीकडे व्यापाऱ्यांना लवकरच आयटीसीचा लाभ मिळू शकेल.