आता शीर्षक वाचल्यानंतर बऱ्याच जणांच्या मनात विचार आला असेल की, अहो पाकिस्तानातील कसला घोटाळा म्हणताय? अख्खा पाकिस्तानच एक घोटाळा आहे, असो. वित्तीय बाबतीत राजकीय बाबी दुर्लक्षित करायच्या असतात आणि मी त्यात चक्क बायकोला पण आणले आहे. पण ही कुठल्या नवऱ्याची बायको नसून बायको नावाची एक कंपनी आहे. खरे तर हा घोटाळा हॅस्कॉलचा घोटाळा म्हणून जास्त प्रसिद्ध आहे.
पाकिस्तानात हॅस्कॉल नावाची एक तेलाची विपणन कंपनी होती. वर्ष २००१ मध्ये स्थापन झालेली आणि वर्ष २०१४ मध्ये तिला कराची शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्यात आले. वर्ष २०१७ पर्यंत कंपनी चांगलाच व्यवसाय करत होती आणि चांगले पैसे कमावत होती. तिचा समभागसुद्धा सुमारे ३०० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. चांगला धंदा म्हणजे कंपन्या आपले खर्च वाढवून ठेवतात आणि जेव्हा उतरती कळा लागते तेव्हा हेच खर्च कमी न करू शकल्यामुळे ते कंपनीलाच खाऊन टाकतात.
हेही वाचा…Stock Market Today : ‘ब्लूचिप’ कंपन्यांमधील खरेदीच्या जोमाने निफ्टी नव्या उंचीवर
हॅस्कॉलच्या बाबतीत असेच व्हायला लागले होते. त्यातच वर्ष २०२० मध्ये करोनाची महासाथ आली आणि त्याने तर कंपनीचे कंबरडेच मोडले. पेट्रोल आणि डिझेलचे खरेदीदार ग्राहक कमी झाले. तिकडे एक करार केला होता जेणेकरून दरवर्षी काही खनिज तेल खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते. मग आता या वाढलेल्या खर्चाने कसे काय भागवायचे याचा प्रश्न आ वासून उभा राहिला. तेव्हा हॅस्कॉलच्या मदतीला आली तेथील बायको म्हणजे अजून एक तेलाचे विपणन करणारी कंपनी. हॅस्कॉल आता बायकोकडून तेल खरेदी करून त्याचे लेटर ऑफ क्रेडिट किंवा पतपत्र पाकिस्तान नॅशनल बँकेकडून घेऊन बायकोला द्यायला लागली. पतपत्राची खासियत म्हणजे, त्याचे देयक लगेच न देता काही महिन्यांनी म्हणजे ३ महिन्यांनी द्यावे असे ठरले होते. पतपत्र मिळाल्यावर बायको ते आपल्या बँकेला देऊन त्याचे पैसे घ्यायची. मग बायकोची बँक ते हेस्कॉलच्या बँकेकडून पैसे घ्यायची. हे एक सामान्य बिल डिस्कॉउंटिंग अर्थात पैसे तात्पुरते उभारण्याची पद्धत आहे. पण बायको कुठलेच तेल हेस्कॉलला विकायची नाही हाच मोठा घोटाळा होता आणि आलेले पैसे चक्क हेस्कॉललाच द्यायची. हेस्कॉल असे पैसे ३ महिने वापरायचा आणि त्या काळात अजून असे व्यवहार करून नवीन आलेल्या पैशातून जुनी देणी फेडायचा. असे घोटाळे छोट्या मोठ्या प्रमाणावर छोटे व्यापारी पूर्वी करायचे. त्यात काही खर्च झाल्यावर त्याची नोंद खर्च म्हणून करण्याच्या ऐवजी संपत्ती म्हणून दाखवण्यात आली आणि अजून कर्ज घेतले गेले. असे करता करता ही देणी तब्बल ५४ अब्ज रुपयांवर पोहोचली होती.
हेही वाचा…बाजार रंग: निवडणूक निकाल, मृगाचा पाऊस आणि महागाई
एका वर्षी अचानक कंपनीच्या लेखापरीक्षकांनी राजीनामा दिला आणि घोटाळा बाहेर यायला सुरुवात झाली, पण तोपर्यंत फारच उशीर झाला होता. मग काय धरपकड झाली आणि कंपनीचे समभाग ५ रुपयांपर्यंत खाली आले. कंपनीला दिवाळखोर म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यात बँकांचादेखील सहभाग होता असे दिसते. बँकांच्या ऋण देण्याच्या प्रणाली अधिक सुदृढ करण्याची गरज असल्याचे यातून लक्षात आले. या प्रकारचे घोटाळे कुठल्याही देशात घडू शकतात.
