सध्या खरिपाची काढणी पूर्ण झाल्यामुळे कृषिमाल बाजारपेठा गजबजलेल्या आहेत. सोयाबीन बाजारात येऊन आता सहा आठवडे झाले आहेत. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला सोयाबीन ४,६०० रुपये प्रति क्विंटल या हमीभाव पातळीखाली गेला होता. त्यानंतर दोन-तीन आठवडे तो ४,६०० ते ४,७०० रुपये प्रति क्विंटल या कक्षेतच फिरत राहिला. या वेळी शेतकरी उत्पादक वर्गांमध्ये प्रथम निराशा पसरली होती. दुष्काळी परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत गेल्यामुळे सोयाबीन उत्पादन घटले असल्याचे स्पष्ट होऊनही प्रत्यक्ष बाजारात मालाला भाव मिळाला नाही. हे पाहून या निराशेची जागा काही प्रमाणात संतापाने घेतली. विशेष म्हणजे सरकारी अनुमानदेखील सोयाबीन उत्पादन कमी असल्याचे दाखवत होते आणि बाजारात जेमतेम हमीभाव मिळत होता.
परंतु बाजाराने अचानक वेगवान उसळी मारली. महिन्याभरापूर्वी ४,५०० रुपये प्रति क्विंटलने विकले जाणारे सोयाबीन मागील आठवड्यात ५,२०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले. लातूरमध्ये तेलकंपन्यांनी ५,४०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत बोली लावल्याचे दिसून आले. अत्यंत कमी वेळात आलेली ही तेजी आश्चर्यचकित करून गेली असली तरी ती अकल्पित नव्हती. बाजारात ‘फंडामेंटल’ किंवा मूलभूत घटक सोयाबीन मजबुतीकडे जाण्याचे सूचित करत होतेच. कारण जागतिक बाजारात खाद्यतेल किमती वाढत होत्या. मागील चार आठवड्यांतच अशुद्ध सोयातेल १०० डॉलरने वाढून १,०६० डॉलर प्रतिटन अशा पातळीवर पोहोचले होते. सूर्यफूल तेलदेखील ७ टक्क्यांनी वाढून ९७० डॉलर प्रतिटनवर गेले. काही प्रमाणात पाम तेलदेखील वाढले आहे. जोडीला तेलबिया पेंड निर्यात अनेक पटींनी वाढली आहे. तसे पाहता सप्टेंबर-ऑक्टोबर ही महिने पेंड निर्यातीच्या बाबतीत मंदीचे असतात. कारण अमेरिका आणि अर्जेंटिनामध्ये या काळात किंमत तळाला गेलेली असल्याने सर्व देश भारताऐवजी तेथूनच पेंड आयात करीत असतात. शिवाय येथे सोयाबीन उपलब्धता या महिन्यात फार कमी असते, त्यामुळे पेंड उत्पादन थंडच राहते. या वर्षी मात्र मागील हंगामातील मुबलक साठा असल्यामुळे अमेरिकेशी स्पर्धा करीत पेंड निर्यात जोरदार झाली आहे.
आशियाई देशांना भारतातून पेंड आयात करण्यासाठी वाहतूक भाडे खर्च कमी येत असल्यामुळे आणि भारतीय पेंड जीएमओ-मुक्त सोयाबीनची असल्यामुळे त्याला अधिक मागणी आली. मागील वर्षाच्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत जेमतेम ५४,००० टन सोयापेंड निर्यात झाली होती. परंतु या वर्षात या दोन महिन्यांमध्ये ही निर्यात जवळपास चौपट होऊन १,९२,००० टनांवर पोहोचली आहे. या सर्व गोष्टींचा फायदा मिळून सोयाबीन वेगात वर गेले आहे.
पुढील काळ परीक्षेचा राहण्याची शक्यता आहे. याला अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेचे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा अधिक आहेच. मात्र आता ब्राझिलमधील हवामान चांगलेच सुधारले असून तेथील सोयाबीनची पेरणी अखेरच्या टप्प्यात आहे. तर उत्पादन १६५ दशलक्ष टनांच्या जवळपास राहील. फेब्रुवारीनंतर हे पीक बाजारात येईल. त्यापाठोपाठ दोन महिन्यांनी अर्जेंटिनामधील सोयाबीनदेखील येणार आहे. म्हणजे डिसेंबर-जानेवारी या दोन महिन्यांनंतर जागतिक पुरवठ्यात होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य परिस्थितीत सोयाबीन किमती परत नरम होऊ शकतील. त्याचा परिणाम भारतातही जाणवेल. कदाचित पेंड निर्यातदेखील मंदावू शकेल. दुसरे कारण मोहरीची काढणीदेखील फेब्रुवारीमध्ये होत असल्यामुळे ते पीक बाजारात आल्यावर सोयाबीन परत दबावाखाली येईल. अशा वेळी आपला माल साठवणूक करून ठेवणाऱ्या उत्पादकांसाठी हा काळ कसोटीचा ठरणार आहे. देशात याच कालावधीत लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीचा पार पडणार आहे आणि शेतकरी नाराज असणे सत्ताधारी पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून आधीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
खाद्यतेल आयात शुल्क वाढ
शेतमालाच्या किमती जागतिक बाजाराशी बऱ्याच प्रमाणात निगडित असल्यामुळे सर्वच घटक आपल्या नियंत्रणात आणणे केंद्र सरकारला शक्य नाही. मात्र जागतिक मंदीचा देशातील शेतकऱ्यांवर कमीत कमी परिणाम व्हावा या दृष्टीने धोरण आखणे सहज शक्य आहे. शेतकऱ्याबरोबरच तेलबिया प्रक्रियादार आणि खाद्यतेल उद्योग सुदृढ राखणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्कामध्ये मोठी वाढ करणे गरजेचे आहे. मोठी वाढ शक्य नसल्यास निदान अशुद्ध आणि रिफाइंड पाम तेलावरील आयात शुल्कामध्ये किमान अंतर १५ टक्क्यांवर नेणे आवश्यक आहे. म्हणजे रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के असेल तर अशुद्ध तेलावर ते १५ टक्के एवढेच असावे. असे झाल्यास आयातदार व्यापारी अशुद्ध तेल अधिक खरेदी करतील आणि त्यामुळे देशातील शुद्धीकरण करणाऱ्या उद्योगांचा गाडा रुळावर येण्यास मदत होईल.
सध्या रिफाइंड आणि अशुद्ध पाम तेलावरील आयात शुल्कातील फरक केवळ ७.५ टक्के एवढाच आहे. त्यामुळे अशुद्ध तेल आयात करून ते येथे रिफाइंड करणे बाजारभावातील स्पर्धेत परवडत नाही. याचे वेगवेगळ्या क्षेत्रावर गंभीर परिणाम दिसून येतात. एक म्हणजे उपलब्ध असलेल्या सुमारे १७ ते १८ दशलक्ष टन खाद्यतेल रिफाईनरी क्षमतेपैकी सुमारे ४० ते ५० टक्के किंवा कधी कधी त्यापेक्षा जास्त क्षमता ही नाईलाजाने बंद ठेवावी लागते. यातून कारखान्यांचे नुकसान तर होतेच परंतु तेथे काम करणाऱ्या हजारो लोकांना नोकरकपातीला सामोरे जावे लागते.
अजून व्यापक दृष्टिकोनातून या समस्येकडे पाहिल्यास लक्षात येईल की, जवळजवळ दोन वर्षे आयात शुल्क सवलत दिल्याने केंद्राचा ५०,००० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला आहे. तर अधिक काळासाठी खाद्यतेल रिफाईनरी क्षमता बंद राहिल्याने प्रकल्प आपली मोठी कर्जे फेडू शकलेले नाहीत. उद्या ही कर्जे अनुत्पादित मालमत्ता म्हणून बँकांना डोकेदुखी ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये.
एकीकडे आयात शुल्क सवलतीमुळे एवढे नुकसान होत असताना आयात शुल्क वाढ केल्यास काय फायदे होतील हे बघणे जरुरीचे आहे. एक म्हणजे आयात शुल्क वाढीमुळे केंद्राला घसघशीत महसूल मिळेलच. परंतु त्यामुळे तेलाचे भाव वाढण्याची शक्यता नसते. कारण जागतिक व्यापारातील नियमानुसार, आयातदार देशात शुल्क वाढ होते तेव्हा निर्यातदार देशाला आपली मागणी टिकून राहण्यासाठी निर्यात स्वस्त करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतात. त्यामुळे ग्राहकाला भुर्दंड न बसता केंद्र सरकारचे उत्पन्न वाढते. दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्थानिक बाजारातील तेलबियांच्या किमती आयात शुल्क वाढीमुळे त्या प्रमाणात वाढतात. त्यातून शेतकरी उत्पादक समाधानी राहतात. तर आयात कमी झाली नाही तरी अशुद्ध तेलाचे आयातीतील प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढून येथील खाद्यतेल रिफाईनरी क्षमता कार्यान्वित होऊन रोजगार राखले जातात. याचा अनुभव २०१६ ते २०१९ या काळात जेव्हा खाद्यतेल, कडधान्ये आणि काही इतर कृषिवस्तू यांच्या आयातीवर भरमसाट शुल्कवाढ केली होती तेव्हा आलेला आहे. या शुल्कवाढीचे देशाच्या अर्थकारणावर आणि कृषिक्षेत्रावर दृश्य परिणाम नेमके निवडणूकपूर्व काळात जाणवतील आणि त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला मिळू शकेल. अन्यथा सोयाबीन परत ५,००० रुपये प्रति क्विंटल आणि मोहरीचा भावदेखील हमीभावापेक्षा खाली आल्यास त्याचा फटका येत्या निवडणुकीत केंद्र सरकारला बसेल.
परंतु बाजाराने अचानक वेगवान उसळी मारली. महिन्याभरापूर्वी ४,५०० रुपये प्रति क्विंटलने विकले जाणारे सोयाबीन मागील आठवड्यात ५,२०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले. लातूरमध्ये तेलकंपन्यांनी ५,४०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत बोली लावल्याचे दिसून आले. अत्यंत कमी वेळात आलेली ही तेजी आश्चर्यचकित करून गेली असली तरी ती अकल्पित नव्हती. बाजारात ‘फंडामेंटल’ किंवा मूलभूत घटक सोयाबीन मजबुतीकडे जाण्याचे सूचित करत होतेच. कारण जागतिक बाजारात खाद्यतेल किमती वाढत होत्या. मागील चार आठवड्यांतच अशुद्ध सोयातेल १०० डॉलरने वाढून १,०६० डॉलर प्रतिटन अशा पातळीवर पोहोचले होते. सूर्यफूल तेलदेखील ७ टक्क्यांनी वाढून ९७० डॉलर प्रतिटनवर गेले. काही प्रमाणात पाम तेलदेखील वाढले आहे. जोडीला तेलबिया पेंड निर्यात अनेक पटींनी वाढली आहे. तसे पाहता सप्टेंबर-ऑक्टोबर ही महिने पेंड निर्यातीच्या बाबतीत मंदीचे असतात. कारण अमेरिका आणि अर्जेंटिनामध्ये या काळात किंमत तळाला गेलेली असल्याने सर्व देश भारताऐवजी तेथूनच पेंड आयात करीत असतात. शिवाय येथे सोयाबीन उपलब्धता या महिन्यात फार कमी असते, त्यामुळे पेंड उत्पादन थंडच राहते. या वर्षी मात्र मागील हंगामातील मुबलक साठा असल्यामुळे अमेरिकेशी स्पर्धा करीत पेंड निर्यात जोरदार झाली आहे.
आशियाई देशांना भारतातून पेंड आयात करण्यासाठी वाहतूक भाडे खर्च कमी येत असल्यामुळे आणि भारतीय पेंड जीएमओ-मुक्त सोयाबीनची असल्यामुळे त्याला अधिक मागणी आली. मागील वर्षाच्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत जेमतेम ५४,००० टन सोयापेंड निर्यात झाली होती. परंतु या वर्षात या दोन महिन्यांमध्ये ही निर्यात जवळपास चौपट होऊन १,९२,००० टनांवर पोहोचली आहे. या सर्व गोष्टींचा फायदा मिळून सोयाबीन वेगात वर गेले आहे.
पुढील काळ परीक्षेचा राहण्याची शक्यता आहे. याला अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेचे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा अधिक आहेच. मात्र आता ब्राझिलमधील हवामान चांगलेच सुधारले असून तेथील सोयाबीनची पेरणी अखेरच्या टप्प्यात आहे. तर उत्पादन १६५ दशलक्ष टनांच्या जवळपास राहील. फेब्रुवारीनंतर हे पीक बाजारात येईल. त्यापाठोपाठ दोन महिन्यांनी अर्जेंटिनामधील सोयाबीनदेखील येणार आहे. म्हणजे डिसेंबर-जानेवारी या दोन महिन्यांनंतर जागतिक पुरवठ्यात होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य परिस्थितीत सोयाबीन किमती परत नरम होऊ शकतील. त्याचा परिणाम भारतातही जाणवेल. कदाचित पेंड निर्यातदेखील मंदावू शकेल. दुसरे कारण मोहरीची काढणीदेखील फेब्रुवारीमध्ये होत असल्यामुळे ते पीक बाजारात आल्यावर सोयाबीन परत दबावाखाली येईल. अशा वेळी आपला माल साठवणूक करून ठेवणाऱ्या उत्पादकांसाठी हा काळ कसोटीचा ठरणार आहे. देशात याच कालावधीत लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीचा पार पडणार आहे आणि शेतकरी नाराज असणे सत्ताधारी पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून आधीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
खाद्यतेल आयात शुल्क वाढ
शेतमालाच्या किमती जागतिक बाजाराशी बऱ्याच प्रमाणात निगडित असल्यामुळे सर्वच घटक आपल्या नियंत्रणात आणणे केंद्र सरकारला शक्य नाही. मात्र जागतिक मंदीचा देशातील शेतकऱ्यांवर कमीत कमी परिणाम व्हावा या दृष्टीने धोरण आखणे सहज शक्य आहे. शेतकऱ्याबरोबरच तेलबिया प्रक्रियादार आणि खाद्यतेल उद्योग सुदृढ राखणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्कामध्ये मोठी वाढ करणे गरजेचे आहे. मोठी वाढ शक्य नसल्यास निदान अशुद्ध आणि रिफाइंड पाम तेलावरील आयात शुल्कामध्ये किमान अंतर १५ टक्क्यांवर नेणे आवश्यक आहे. म्हणजे रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के असेल तर अशुद्ध तेलावर ते १५ टक्के एवढेच असावे. असे झाल्यास आयातदार व्यापारी अशुद्ध तेल अधिक खरेदी करतील आणि त्यामुळे देशातील शुद्धीकरण करणाऱ्या उद्योगांचा गाडा रुळावर येण्यास मदत होईल.
सध्या रिफाइंड आणि अशुद्ध पाम तेलावरील आयात शुल्कातील फरक केवळ ७.५ टक्के एवढाच आहे. त्यामुळे अशुद्ध तेल आयात करून ते येथे रिफाइंड करणे बाजारभावातील स्पर्धेत परवडत नाही. याचे वेगवेगळ्या क्षेत्रावर गंभीर परिणाम दिसून येतात. एक म्हणजे उपलब्ध असलेल्या सुमारे १७ ते १८ दशलक्ष टन खाद्यतेल रिफाईनरी क्षमतेपैकी सुमारे ४० ते ५० टक्के किंवा कधी कधी त्यापेक्षा जास्त क्षमता ही नाईलाजाने बंद ठेवावी लागते. यातून कारखान्यांचे नुकसान तर होतेच परंतु तेथे काम करणाऱ्या हजारो लोकांना नोकरकपातीला सामोरे जावे लागते.
अजून व्यापक दृष्टिकोनातून या समस्येकडे पाहिल्यास लक्षात येईल की, जवळजवळ दोन वर्षे आयात शुल्क सवलत दिल्याने केंद्राचा ५०,००० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला आहे. तर अधिक काळासाठी खाद्यतेल रिफाईनरी क्षमता बंद राहिल्याने प्रकल्प आपली मोठी कर्जे फेडू शकलेले नाहीत. उद्या ही कर्जे अनुत्पादित मालमत्ता म्हणून बँकांना डोकेदुखी ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये.
एकीकडे आयात शुल्क सवलतीमुळे एवढे नुकसान होत असताना आयात शुल्क वाढ केल्यास काय फायदे होतील हे बघणे जरुरीचे आहे. एक म्हणजे आयात शुल्क वाढीमुळे केंद्राला घसघशीत महसूल मिळेलच. परंतु त्यामुळे तेलाचे भाव वाढण्याची शक्यता नसते. कारण जागतिक व्यापारातील नियमानुसार, आयातदार देशात शुल्क वाढ होते तेव्हा निर्यातदार देशाला आपली मागणी टिकून राहण्यासाठी निर्यात स्वस्त करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतात. त्यामुळे ग्राहकाला भुर्दंड न बसता केंद्र सरकारचे उत्पन्न वाढते. दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्थानिक बाजारातील तेलबियांच्या किमती आयात शुल्क वाढीमुळे त्या प्रमाणात वाढतात. त्यातून शेतकरी उत्पादक समाधानी राहतात. तर आयात कमी झाली नाही तरी अशुद्ध तेलाचे आयातीतील प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढून येथील खाद्यतेल रिफाईनरी क्षमता कार्यान्वित होऊन रोजगार राखले जातात. याचा अनुभव २०१६ ते २०१९ या काळात जेव्हा खाद्यतेल, कडधान्ये आणि काही इतर कृषिवस्तू यांच्या आयातीवर भरमसाट शुल्कवाढ केली होती तेव्हा आलेला आहे. या शुल्कवाढीचे देशाच्या अर्थकारणावर आणि कृषिक्षेत्रावर दृश्य परिणाम नेमके निवडणूकपूर्व काळात जाणवतील आणि त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला मिळू शकेल. अन्यथा सोयाबीन परत ५,००० रुपये प्रति क्विंटल आणि मोहरीचा भावदेखील हमीभावापेक्षा खाली आल्यास त्याचा फटका येत्या निवडणुकीत केंद्र सरकारला बसेल.
